विपन्न, असहाय, बेवारिसेलाई नि:शुल्क उपचार गर्न महानगरले बनायो कार्यविधिको मस्यौदा 

काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षितवर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । महानगरले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७७ बमोजिम लक्षितवर्ग (विपन्न, असहाय, बेवारिसे) व्यक्तिको निःशुल्क उपचारका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

कार्यविधिमा अनुगमन मूल्यांकनलाई मार्गनिर्देश गर्न महानगरका मेयरको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । समितिमा उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय (संघ र प्रदेश), मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालको छाता संगठनबाट प्रतिनिधि रहनेछन् । 

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले महानगरपालिका, बिरामी र अस्पताल दुवैका लागि सरकार भएको उल्लेख गर्दै दुवैका मर्का सुन्ने र दुवैलाई बचाउने बताए । लक्षितवर्गलाई अस्पतालहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याका विषयमा मंगलबार आयोजित छलफलमा मेयर साहले यस्तो बताएका हुन् । छलफलमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा प्रतिनिधिसँगको सहभागिता थियो । कानुन बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता र समस्या नहेरी अन्यत्रबाट सारेर ल्याउने पद्धतिका कारण कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता भएको उनले बताए । उनले आफ्नै अवस्था र आफ्नै समस्यालाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्ने र बनाइएका कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । ‘लक्षितवर्गको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन कसैलाई अप्ठ्यारो पार्न होइन, कानुनले गर्नु भनेका काम गर्न–गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने । 

छलफलमा उपमेयर सुनीता डंगोलले स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवामा पारदर्शिताका लागि पनि काम गरिरहेको बताइन् । ‘जहाँ इमानदारिता रहन्छ, त्यहाँ कानुन नचाहिन सक्छ । जहाँ नैतिकता हराउँछ, त्यसवेला कानुन आवश्यक हुन्छ,’ उपमेयर डंगोलले भनिन्, ‘क्षेत्रगत समन्वय र सुझावपछि महानगरपालिकाले लक्षितवर्गको निःशुल्क उपचारलाई व्यवस्थित र प्रणालीमा आधारित बनाउँछ ।’ लक्षितवर्गमा पर्ने बिरामीको पहिचान, अस्पतालमा उपलब्ध नभएको सेवा, कतिपय प्रयोगशालाको खर्च र औषधि, निःशुल्क उपचार प्रणालीका लागि चुनौती हुन् । बाँकी कानुनले तोकेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार भएको छलफलमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए । डिलक्स कोठामा बसेर उपचार गराउने अनि निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस ल्याउने पद्धतिले लक्षितवर्गको अधिकार खोसिएको छ ।