सुस्त गतिमा फास्ट ट्र्याक निर्माण : लम्बाइ घट्यो, लागत बढ्यो

•  निर्माण अवधि दुई वर्ष थप : ०८१ को चैतभित्र निर्माणकार्य सक्ने कार्यतालिका बढाएर चैत ०८३ सम्म पुर्‍याएको छ 
• घट्यो लम्बाइ : सुरुमा फास्ट ट्र्याकको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर रहेको भनिएकोमा संशोधित नयाँ डिपिआरअनुसार कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर भएको छ । 
•  बढ्यो लागत : एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोडको फास्ट ट्र्याकको नयाँ डिपिआरअनुसार लागत रकम २०.९५ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । 

चार वर्षमा काम सक्ने गरी ६ वर्षअघि बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले काम नसकेपछि दुई वर्ष अवधि थप गरिएको छ । चैत ०८१ मा काम सक्ने पूर्वकार्यतालिकामा हेरफेर गर्दै ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको नयाँ कार्यतालिका चैत ०८३ बनाइएको छ ।

 कोभिड– १९ को महामारीले निर्माणकार्य प्रभावित भएको भन्दै सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको कार्यावधि दुई वर्ष थप गरेको हो । गत ५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको समयावधि दुई वर्ष थपिएको हो । यसले ‘फास्ट ट्र्याक’को कुल लागत पनि बढाएको छ । 

पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार काम सक्ने गरी काम गरे पनि कोभिड– १९ को महामारीलगायतले प्रभावित भएको र थपिएको अवधिमा काम सकिने सेनाको दाबी छ । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग परियोजना प्रमुख उपरथी कमलविक्रम शाहले आगामी चैत ०८३ भित्र काम सकिने बताए । 

समयावधि थपसँगै ‘फास्ट ट्र्याक’को डिपिआर पनि संशोधन गरिएको छ । सेनाले संशोधित डिपिआर गत ३० साउनमा मात्रै स्वीकृत गरेको हो । संशोधित नयाँ डिपिआरअनुसार ‘फास्ट ट्र्याक’को कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ । सुरुमा फास्ट ट्र्याकको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर थियो । नयाँ डिपिआरअनुसार ‘फास्ट ट्र्याक’को कुल लागत रकम दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ ।

२१ वैशाख ०७४ यता नेपाली सेनाले ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माण गर्दै आएको छ । १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरिएको ‘फास्ट ट्र्याक’को आर्थिक वर्ष ०८०/८१ भित्र सक्ने सम्झौता गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सम्पूर्ण ठेक्काको २६.१४ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । ‘फास्ट ट्र्याक’को अझै ७३.८६ प्रतिशत काम बाँकी छ, जुन अत्यन्तै जटिल प्रकृतिका छन् । सेनासँग काम गर्ने अवधि करिब तीन वर्ष मात्रै छ । 

निर्धारित अवधिभित्र काम सक्न सेनाले प्रत्येक वर्ष २४.६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्नुपर्ने हुन्छ । ६ वर्षयताको कार्यप्रगति विवरण विश्लेषण गर्दा सेनाले प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । यही गतिमा काम अघि बढे थप गरिएको नयाँ मितिमा पनि निर्माणकार्य सक्न गाह्रो हुने देखिएको छ । तर, निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारीले फास्ट ट्र्याक निर्धारित समयभित्रै सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘एकैपटक धेरै ठाउँमा काम सुरु हुनेछन् । सुरुङ र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माणमा समस्या हो । त्यो काम तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । जसमध्ये सुरुङ खन्ने काम ३८ प्रतिशतले प्रगति भएको छ । पुल निर्माणको काम पनि ५९.५६ प्रतिशतले प्रगति भएको छ । त्यसो हुँदा निर्धारित समयभित्रै सम्पूर्ण काम सकिनेछन्,’ फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख उपरथी शाहले भने । 

सुरुमा सरकारले चार वर्षभित्र काम सक्न भन्दै २१ वैशाख ०७४ मा ‘फास्ट ट्र्याक’को जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । निर्धारित समयमा काम भएको भए ०७८ को वैशाखमै ‘फास्ट ट्र्याक’को काम सकिन्थ्यो । डिपिआरमा विवाद, सुरुङ तथा पुल निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइलगायतका कारणले ‘फास्ट ट्र्याक’को निर्माण गति अघि बढ्न सकेन । विवादकै कारण करिब दुई वर्ष सेनाले डिपिआरविना नै काम गर्‍यो । 

१ भदौ ०७६ मा कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्वीकृत भयो । त्यसपछि मात्रै सेनाले डिपिआरअनुसार काम गर्दै आएको छ । त्यसो हुँदा सेनाले ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको सम्झौता मिति डिपिआर स्वीकृत भएको दिनलाई मानेको छ । सोहीअनुसार ४ भदौ ०८० लाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको म्याद अवधि मानेको थियो । 

फास्ट ट्र्याकको कुल लम्बाइ घटेको छ । तर, लागत रकम झन्डै २१ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा फास्ट ट्र्याकको लागत रकम बढेको हो । निर्धारित समयमा काम भएको भए फास्ट ट्र्याक निर्माण एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागतमै सम्पन्न हुने थियो । जुन वेला फास्ट ट्र्याकको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर थियो । नयाँ डिपिआरअनुसार फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ घटेर ७०.९७७ किलोमिटरमा झरेको छ । तर, लागत रकम २०.९५ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा ६ वर्षयता ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २८.११ प्रतिशत प्रगति हो ।

सेनाका अनुुसार फास्ट ट्र्याक अलाइनमेन्टमा पर्ने चार सय ६ रोपनी क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुन सकेको छैन । जसमध्ये अधिकांश ललितपुरको खोकाना क्षेत्रमा पर्छ । सेनाका अनुसार स्थानीयसँग पहल भइरहेको हुँदा मुआब्जासम्बन्धी सम्पूर्ण काम आगामी वैशाखभित्र सकिनेछ । जसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा स्थानीयसँग छलफलको काम भइरहेको सेनाको भनाइ छ । 

उपरथी कमलविक्रम शाह, 
प्रमुख, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग परियोजना
०८१ को चैतभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ सेनाले परियोजनाको काम गरेको हो । तर, बीचमा कोभिड– १९ को महामारी आयो र यसले काम प्रभावित बनायो । त्यसो हुँदा आगामी ०८३ को चैतभित्र काम सक्ने गरी आयोजनाको समयावधि मिलान गरिएको छ । 

एकैपटक धेरै ठाउँमा काम सुरु हुनेछन् । सुरुङ र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माणमा समस्या हो । त्यो काम तीन वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । जसमध्ये सुरुङ खन्ने काम ३८ प्रतिशतले प्रगति भएको छ । पुल निर्माणको काम पनि ५९.५६ प्रतिशतले प्रगति भएको छ । त्यसो हुँदा निर्धारित समयभित्रै सम्पूर्ण काम सकिनेछन् ।