- वि.सं २o८o भदौ २२ शुक्रबार
८ वैशाख ०७९ मा कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिष्ठानले पाएन नेतृत्व
परराष्ट्र मामिलामा प्राज्ञिक तथा बौद्धिक अभ्यास गर्ने सरकारी निकाय परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । त्यसयता दुईपटक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवैपटक रोकेको छ । प्रतिष्ठान विकास समितिको अध्यक्ष परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद छन् ।
८ वैशाख ०७९ मा कार्यकारी निर्देशक राजेश श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन छ । उपकार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र पाण्डे अहिले निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
गत भदौ र मंसिरमा कार्यकारी निर्देशक पदका लागि विज्ञापन खुलाइएको थियो । दुवैपटक तीन–तीनजनाले आवेदन दिएका थिए । ‘तर, योग्य मानिस नआएको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न चासो देखाएन,’ प्रतिष्ठान बोर्डका एक सदस्यले भने ।
अघिल्ला परराष्ट्रमन्त्रीद्वय डा. नारायण खड्का र डा. विमला राई पौड्यालले प्रष्ठिानलाई ध्यान नदिएको बोर्ड सदस्यहरूको गुनासो छ । अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि प्रतिष्ठानको महŒव नबुझेको उनीहरूको आरोप छ । ‘हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कहिल्यै सहयोग गरेन,’ एकजना बोर्ड सदस्यले भने ।
प्रतिष्ठानले श्रीलंका, इजिप्ट, ओमान, टर्की, बंगलादेश, चीन र भारतका चिन्तन प्रतिष्ठानहरूसँग सम्बन्ध गाँसेको छ । अब युएनडिपी र अमेरिकी सेन्टर काठमाडौंसँग सहकार्यका लागि प्रतिष्ठानले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता मातृका पौडेलले चिन्तन संस्थाहरूमा हुने लगानीको प्रतिफल तुरुन्तै नआउने, तर लगानी गर्न छाड्नु नहुने बताए । ‘सरकारले प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । एउटा निश्चित रकमको अक्षय कोष तोकेर त्यसको ब्याजबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
गत वर्ष चैत मसान्तमा प्रतिष्ठानको अवधारणापत्र र प्रस्तावित विधेयक परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको, तर त्यसको कुनै जवाफ नआएको प्रतिष्ठानका सदस्यहरू बताउँछन् । प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको ज्ञानको भण्डारका रूपमा विकास गर्नु र नेपाल सरकार, विदेश सेवाका कर्मचारीलाई व्यावसायिक तालिम दिन आवश्यक र उपयुक्त सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।
१ करोड १० लाख बजेट, जग्गा अलपत्र
सरकारले प्रतिष्ठानका लागि एक करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अधिकांश बजेट कर्मचारीको तलब–भत्ता, तेल र मर्मतसंभारमा जाने गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकको तलब–भत्ता पुस्तक प्रकाशनमा खर्च भएको छ ।
कन्सुलर सेवा विभागको भवनको तेस्रो तलामा रहेको कार्यालयमा पाँचवटा एसी राख्नका लागि यस वर्ष १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालय र सेमिनार हलमा पाँचवटा एसी राख्दा १७ लाख रुपैयाँ सकियो । यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन गर्ने तीनजना विद्यार्थी (एमए, एमफिल र पिएचडीका एक–एकजना)लाई छात्रवृत्ति दिने योजना भए पनि आर्थिक कारणले नसकिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता मातृका पौडेलले बताए । उनका अनुसार २०७९ यता प्रतिष्ठानले सातवटा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले राजदूत तथा सैनिक सहचारी (डिफेन्स एट्याची), श्रम सहचारी, महावाणिज्य दूतहरूलाई तालिम दिँदै आएको छ । उनीहरूलाई चार दिनको तालिम हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ भर्ना भएका नायब सुब्बा र शाखा अधिकृतहरूलाई ९० दिनको तालिम हुन्छ । परराष्ट्र सेवामा आउने कर्मचारीलाई हामीले तालिमको अंक दिन पाउँदैनौँ । उनीहरू मन लागे आउँछन्, नभए आउँदैनन्,’ प्रतिष्ठानका एक सदस्यले गुनासो पोखे । यस वर्ष प्रतिष्ठानले मिडिया एन्ड डिप्लोमेसीसम्बन्धी एउटा अन्तक्र्रियाबाहेक कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गरेन । बाउन्ड्री एन्ड डिप्लोमेसी शीर्षकमा कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खेर बसेको छ ।
प्रतिष्ठानमा दुईवटा गाडी छन् । कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकका लागि दुईवटा गाडी उपलब्ध छन् । उपकार्यकारी निर्देशकले प्रयोग गर्ने गाडी २० वर्षभन्दा पुरानो हो । कार्यकारी निर्देशकका लागि भने पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गाडी उपलब्ध गराएको छ ।
प्रतिष्ठानले त्रिपुरेश्वरमा रहेको साढे ६ रोपनीमा रहेको आफ्नै जमिनमा भवन बनाउन प्रयास गरेको छ । ‘हामीलाई कार्यालयको स्थायित्व चाहिएको छ । अहिले कन्सुलर विभागको तेस्रो तलामा बसेका छौँ । तर, आफ्नै जग्गामा भवन बनाउन पाए हुन्थ्यो,’ पौडेलले भने, ‘करिब ३५ करोड रुपैयाँमा भवन बनाउनका लागि ठेक्का लगाउने कुरा भएको थियो । यसमा सरकारले निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’
