- वि.सं २o८o भदौ २० बुधबार
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदा संसद्मा पेस गरेको छ । मन्त्रालयले विद्युत, उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत आपूर्ति गर्न विद्युतसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सो ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट यही १२ भदौमा स्वीकृत गरी संसद्मा पेस गरेकोे छ ।
विद्युत ऐन २०८० आउँदा विद्युत ऐन २०४९ को कार्यान्वयनपछिको अवस्थाको समीक्षा गरी त्यसमा भएका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरी निराकरण गर्ने गरी आउनुपथ्र्योे । यसका लागि ऐन मस्यौदा तयारीका क्रममा मन्त्रालयले आफ्ना तर्फबाट पूर्णता दिएर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग्न सक्थ्यो । ती सुझावलाई समेत समेटेर मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएको भए मस्यौदा योभन्दा झनै राम्रो हुन्थ्यो ।दुर्भाग्य ! मन्त्रालयले सरोकारवालसँग छलफल गर्न आवश्यक ठानेन । आफ्नो तर्फबाट अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा दर्ता गरेको छ । संसद्ले ग्रहण गरी दफावार छलफलका लागि संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा पठाएपछि समितिले ऐनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सरोकारवालाका सुझाव समेट्नेछ भन्ने अपेक्षा छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगबाटै हुने हो । हामीकहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत प्रमुख स्रोत हो । जलस्रोतको उपयोग खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, विद्युत उत्पादन र जलयातायातमा गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित विद्युत विधेयकले जलस्रोतको उपयोगमध्येको एक विद्युत उत्पादन र सोको प्रसारण, बिक्री–वितरण र व्यापारको पक्षलाई मात्रै समेट्छ ।
विद्युत उत्पादनको वर्तमान अवस्था : नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना एक लाख २० हजार ६ सय ९३ मेगावाट रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जसमा नदीप्रवाही ७२ हजार ५ सय ४४ मेगावाट र जलाशययुक्त ४८ हजार १ सय ४९ मेगावाट हुनेछ । एसियाली विकास बैंकले गरेको अध्ययनले करिब ३० हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता देखाएको छ ।
अहिले विद्युत जडित क्षमता करिब तीन हजार मेगावाट मात्रै छ । यस्तै, करिब चार हजार ४५२ मेगावाट निर्माणाधीन र नौ हजार ६३३ मेगावाट निर्माणको तयारीमा छ । यसैगरी, ३६ हजार १ सय १५ मेगावाटका ६४४ वटा आयोजना निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेको छ भने सरकारी क्षेत्रले १५ हजार २३४ मेगावाटका २२३ आयोजना विकास गर्दै छ ।
विद्युत् ऐन २०८० को विभिन्न दफामा रहेका विभेदकारी प्रावधान संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको अवस्था विद्युत् ऐन २०४९ अघिको जस्तै हुने पक्का छ
यसबाहेक नेपाल–भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोशी उच्च बाँध तीन हजार मेगावाट, पञ्चेश्वर ६४ सय ८० मेगावाट अगाडि बढाउँदै छन् । तर, नेपालको सबैभन्दा ठूलो १० हजार ३०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय वर्षौंदेखि यतिकै छ ।
यसरी हेर्दा करिब ७१ हजार १६७ मेगावाटका ८८० आयोजना कुनै न कुनै हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् । तर, आर्थि वर्ष ०७९/८० मा नेपालले १० अर्ब ४५ करोडको विद्युत भारतलाई बिक्री गर्दा र १९ अर्ब ४४ करोडको विद्युत भारतबाट खरिद गर्दा विद्युत व्यापार घाटा मात्रै नौ अर्ब ९९ करोड छ । विद्युत उत्पादनको अधिक सम्भावना भएर पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण मानिने विद्युतमा समेत हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ ।
विद्युत ऐन २०८० का मुख्य विषय : विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लागेको छ । विद्युत ऐन ल्याउँदा विद्युत्् ऐन २०४९ को समीक्षा गरी त्यसमा रहेका सकारात्मक पक्षको निरन्तरता र कमजोरीको निराकरण गर्ने हुनुपथ्र्यो । तर, प्रस्तावित विद्युत ऐनको मस्यौदा हेर्दा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालको छ ।
प्रस्तावित ऐनको ‘दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५६ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने’ भन्ने उल्लेख छ ।
सरकारी कम्पनीले विनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स पाउने र निजी क्षेत्रलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने भएपछि राम्रा आयोजना छानीछानी सरकार र तिनका सहायक कम्पनीले लिन सक्ने एकाधिकार छ । यस्तै, बाँकी छोडेका कमसल खालका आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाई घुमाउरो पाराले ढोका थुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजना तीन गुणासम्म महँगो हुन गएको देखिएकाले सरकारले राम्रा आयोजना लिएर महँगोमा निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत् महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनेछैन । प्रस्तावित ऐनको दफा २२ को उपदफा १ (क) यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य अनुमतिपत्रमा तोकेको समयमा सम्पन्न नगरेमा, (ख) अनुमतिप्राप्त संस्थाको आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजुक भई अनुमतिपत्रबमोजिम कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारी विश्वस्त भएमा र (ग) अनुमतिपत्रमा उल्लेखित सर्तहरू पटक–पटक उल्लंघन गरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाइसेन्स दिने अधिकारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार दिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनको ‘दफा ५ को उपदफा ३ (क) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमतिप्राप्त संस्थाले त्यस्तो अनुमतिको अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्तको यस ऐनबमोजिम निवेदन दिएको विद्युत् आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा दिन सकिने’ भनेको छ । तर, यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र यस ऐनबमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजातलगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजनासमेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिनेछ’ भन्ने छ ।
यसले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर उत्पादन अनुमति लिन आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाटका ९५ र आयोजना र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका १२ हजार २२ मेगावाट क्षमताका १३५ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएर सरकारको बास्केटमा लानेछ । यस दफामा यो ऐन प्रारम्भ हुनु कानुनबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिका लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ र ऐनबमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको सुरुको मितिबाट नबढ्ने गरी बढीमा ५ वर्ष नवीकरण गरिनेछ’ भन्ने नभएमा यी आयोजनाको पहिचान र विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौंको रकम डुब्नेछ ।
प्रस्तावित ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) मा विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन सम्बन्धमा नीतिगत विषयमा निर्णय गर्न र सम्बद्ध निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशक समिति गठन गरिनेछ भन्ने छ । जसमा ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष, र सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगको (ऊर्जा हेर्ने) सदस्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव, प्रधामन्त्री कार्यालयको सचिव, जल तथा शक्ति आयोगको सचिव, लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख, स्नातकोत्तर गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा पाँच वर्ष अनुभव भएका मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने एक महिलासहित तीनजना सदस्य र ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन्’ भनिएको छ ।
तर, ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय र सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गर्ने निर्देशक समितिमा प्रदेश सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छैन । कम्तीमा संघीयताअनुसार समन्वय गर्न सातै प्रदेशका ऊर्जा हेर्ने मन्त्री, अहिलेसम्म ऊर्जा विकामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एकजना निजी क्षेत्रको संस्थागत प्रतिनिधित्व नगरी ल्याएको यो ऐनले प्रदेश ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रदेश सरकारको भूमिका नजरअन्दाज गरेको छ ।
यसका साथै यो विधेयकमा रहेका दफा ५६ र दफा १३ अनुसार करार गरेर दिन सक्ने व्यवस्थाले सरकारले चाहेको आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा आफूले चाहेको संस्थालाई दिन सक्नेछ । यस्तै, दफा ५ को प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था निजी क्षेत्र मात्रैले गर्नुपर्ने हुनाले अहिलेकोे जस्तो आफैँ जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने निजी क्षेत्रको भूमिका कटौती गरेको छ । यो ऐनको विभिन्न दफामा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू हेर्दा यो ऐन संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको अवस्था विद्युत् ऐन २०४९ अघिको जस्तै हुनेछ ।
(ऊर्जाविज्ञ दुलाल इप्पानका उपमहासचिव हुन्)
