चीनले चिनेन नेपालको चुच्चे नक्सा : के भन्छ सरकार ?

कूटनीतिक संवाद थाल्न सरकारलाई राजनीतिक दलका नेता र विज्ञहरूको सुझाव

चीनले नेपालको चुच्चे नक्साविनाको पुरानो नक्सा जारी गरे पनि सरकारले यसलाई तत्काल कूटनीतिक मुद्दा नबनाउने संकेत दिएको छ । औपचारिक रूपमा चिनियाँ पक्षले जानकारी नदिएकाले यसलाई कूटनीतिक तहमा मुद्दा बनाउन नपर्ने सरकारको धारणा छ । 

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नयाँ नक्साबारे सरकारलाई औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कुन पत्रिकाले के नक्सा जारी भयो भनेर लेखेको आधारमा हामीले के प्रतिक्रिया जनाउने ?’ साउदले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘वास्तवमा चीनबाट नयाँ नक्सा जारी भएको विषयमा औपचारिक जानकारी छैन । म यति भन्छु– हाम्रो नक्साप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । बाँकी कसले के गर्छ भन्ने कुरामा जानु आवश्यक छैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समय एक महिना पनि बाँकी नरहेका वेला चिनियाँ पक्षले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । यद्यपि, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले बुधबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा ‘नयाँ स्तरको राष्ट्रिय नक्सा जारी गर्नुलाई कानुनअनुसार चीनको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी अभ्यासको नियमित प्रयोग’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले ११ भदौमा नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा नेपालको चुच्चे नक्साविनाको पुरानो नक्सा उल्लेख छ । भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई चीनको नक्साभित्र राखिएको छ भने नेपालको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई भारतमा राखिएको छ । बुधबार चिनियाँ मन्त्रालयले आधिकारिक वेबसाइटमा पुरानो नक्सालाई अपडेट गर्न नयाँ नक्सा जारी गरिएको उल्लेख गरेको छ । चीनको सर्भे तथा म्यापिङ कानुन लागू भएको ३०औँ वर्षको उपलक्ष्यमा नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । 

चीनको झेजियाङ प्रान्तको देछिङ काउन्टीमा सर्वेक्षण तथा नक्सा प्रचार दिवस तथा राष्ट्रिय नक्सा सचेतना प्रचार सप्ताह मनाउने क्रममा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले नक्सा जारी गरेको चाइना डेलीले जनाएको छ । ग्लोबल टाइम्सले यो नक्सा विश्वका विभिन्न मुलुक तथा चीनको राष्ट्रिय सीमाको रेखांकन विधिबाट कम्पाइल (संकलन) गरिएको उल्लेख गरेको छ । 

भारत र चीनले नेपालको भूमिका विषयमा १९५४ देखि एकतर्फी निर्णय गर्दै आएका थिए । २०१५ मे १५ मा पछिल्लोपटक लिपुलेक पास खोल्ने विषयमा दुई देशले सम्झौता गरेपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले अस्वीकार गरेको थियो । चीनले नेपालको पुरानो नक्सा राखेर उसको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । 

राजनीतिक दलका नेता र विज्ञले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सुझाएका छन् । एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले चुच्चे नक्साबाहेक अरू नक्सा नेपालको आधिकारिक हुन नसक्ने र नेपालले मान्यता दिन नसक्ने बताए । भट्टराईले भने, ‘अहिले चीनले किन र कसरी नक्सा जारी गर्‍यो भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’

कांग्रेसका नेता एवं संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य उदयशमशेर राणाले औपचारिक कूटनीतिक संवादबाट यो विषयको निक्र्योल गर्नुपर्ने बताए । ‘चीनले उसको नयाँ नक्सामा हाम्रो पुरानो नक्सा जारी गरेको विषयमा नेपाल सरकारले औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि प्रयास थाल्नुपर्छ,’ राणाले भने । 

माओवादी नेता एवं परराष्ट्र मामिला जानकार राम कार्कीले चिनियाँ नक्साबारे सुरुमा विज्ञहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘पहिला विज्ञहरूले अध्ययन गरेर नक्सामा के–कति भूभाग नपरेको हो भन्ने निक्र्योल गरून् । त्यसपछि हामी प्रतिक्रिया दिन्छौँ,’ कार्कीले भने ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यसलाई गम्भीर कूटनीतिक दुर्घटना भनेका छन् । ‘फास्टट्र्याकबाट संविधानको अभिन्न अंग बनाइएको नेपालको नक्सा भारतद्वारा अस्वीकृत र चीनद्वारा उपेक्षित हुनु गम्भीर कूटनीतिक दुर्घटना हो,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आफ्नो भौगोलिक सम्प्रभुत्ता असरल्ल अनुभूत हुन थाल्दा पनि सरकार र प्रमुख दलहरूको मौनता इतिहासका लागि चिन्ताको कुरा हो ।’ 

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चीनलाई नेपालको नक्साबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई बेवास्ता गर्न सुरु गरेको टिप्पणी गरे । ‘नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ र मित्रराष्ट्रहरूलाई कूटनीतिक च्यानलबाट कभर लेटरसहित नेपालको नक्साबारे जानकारी गराउनुपथ्र्यो । यो नगर्दाको परिणाम चीनले बेवास्ता गरेको हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । 

चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उपहार आएको व्यंग्य गरे । ‘नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध समस्यारहित, तर शंकासहितको छ भन्ने यो संकेत हो,’ आचार्यले भने, ‘शंकाको सम्बन्धको बाछिटा सन् २०१५ मा पनि देखिएको थियो, अहिले पनि देखिएको छ । नेपाल सरकारले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ ।’ चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले नयाँ नक्साका विषयमा कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने बताए । ‘कूटनीतिक संवाद खोज्नुपर्छ,’ कार्कीले भने ।

१९०३ मै चीनले राखेको थियो चुच्चे नक्सा
चीनले सन् १९०३ मा जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा आत्मसात् गरेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बेइजिङमा पुगेर संकलन गरेको नक्सामा छिन वंशका पालामै चिनियाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा आत्मसात गरिएको छ । ‘त्यसवेला नै नेपालको नक्सालाई मान्यता दिएको चीनले अहिले आएर पुरानो नक्सा उल्लेख गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणको एजेन्डामा चुच्चे नक्सालाई राख्नुपर्छ ।’

तर, चीनले सन् १९५४ र २०१५ मा पुरानो नक्सालाई छाडेर लिपुलेक पाससम्बन्धी भारतसँग एकतर्फी सम्झौता गरेको थियो । सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवरका लागि लिपुलेक पासबाट आवतजावत गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसको ६० वर्षपछि २०७२ जेठ १ गते भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका वेला भएको सहमतिको नेपालले भारत र चीनलाई विरोधपत्र (प्रोटेस्ट नोट) पठाएको थियो । 

मेयर बालेनद्वारा चीन भ्रमण रद्द
चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई बेवास्ता गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले चीन भ्रमण रद्द गरेका छन् । उनी बिहीबार चीनको पाँचदिने भ्रमणमा जाने तयारीमा थिए । ‘नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौँ । त्यसैले आज मेरो, चीनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको पाँचदिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु,’ साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।