ऊर्जा विकास मार्गचित्रको प्रस्तावित लक्ष्य : आगामी १२ वर्षमा थप साढे २३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको ११२ वर्षमा नेपालले २८ सय ६४ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ

एक सय १२ वर्षमा २८ सय ६४ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गरेको नेपालले अबको १२ वर्षमै साढे २३ हजार उत्पादन थप्ने लक्ष्य लिएको छ । विगतका लक्ष्य सफल हुन नसकिरहेका वेला सरकारले सन् २०३५ सम्म साढे २६ हजार मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् उत्पादनको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनाएर उर्जा विकास मार्गचित्र बनाउने काम भइरहेको छ । ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले २५ हजार मेगावाटभन्दा माथिको बिन्दुमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘२०३५ सम्म विद्युत्को आन्तरिक माग १३ हजार मेगावाट हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भारतले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भनेको छ । साथै, बंगालदेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पुग्ने गरी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्छौँ । यो भनेको २५ हजार मेगावाटभन्दा माथिको बिन्दुमा पुग्छ ।’ 

ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे भन्छन्–
सन् २०३५ सम्म विद्युत्को आन्तरिक माग १३ हजार मेगावाट हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भारतले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भनेको छ । साथै, बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने तयारी छ । त्यसलाई पुग्ने गरी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्छौँ । यो भनेको २५ हजार मेगावाटभन्दा माथिको बिन्दुमा पुग्छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यदलले भने साढे २६ हजार मेगावाट आसपासमा रहेर विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । विद्युतको आन्तरिक मागको अनुमान, निर्यातको सम्भाव्यता र स्रोतको सुनिश्चितताका आधारमा हाल त्यसमा समीक्षा भइरहेको ती अधिकारीले बताए । 

देशमा हाल २८ सय ६४ मेगावाट हाराहारी विद्युत् जडित क्षमता रहेकोमा २१ सय मेगावाट माग छ । देशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.१ प्रतिशत पुगे २०३५ सम्म विद्युत्को आन्तरिक माग १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, औद्योगिकरणलगायत कारण नेपालमा विद्युत्को माग बढ्दै गएको छ । साथै, भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, बंगलादेशले पनि नेपालबाट विद्युत् किन्ने तयारी गरेको छ । यो समग्र अवस्था मूल्यांकन गर्दा २०३५ सम्म २६ हजार चार सय ६८ मेगावाट हाराहारी विद्युत् चाहिने सरकारी अनुमान छ । त्यसैले सोही हाराहारीमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

त्यसो त सरकारले यसअघि ०४९ र ०५८ मा पनि ऊर्जा विकास नीति ल्याएको थियो । पछिल्लोपटक ०७५ मा ऊर्जा श्वेतपत्र नै जारी गर्दै ०८५ सम्म अर्थात् १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै सरकाले पुनः ऊर्जा विकाससम्बन्धी नयाँ मार्गचित्र ल्याउन लागेको छ । यसपालिको मार्गचित्रको भने सफल कार्यान्वयन नै गर्ने गरी जारी गरिने सचिव घिमिरेको दाबी छ ।

कति चाहिन्छ पूर्वाधार ? 
केही वर्षअघिसम्म चरम लोडसेडिङ सामना गर्न परेपछि सरकारले विद्युत् उत्पादनमा जोड दियो । आन्तरिक खपत व्यवस्थापन गर्दै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको सरकारले उत्पादन बढेसँगै भारतमा समेत निर्यात गर्न थालेको छ । तर, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको स्तरोन्नति र निर्माणमा ध्यान नदिँदा अहिले विद्युत् ट्रिपिङको समस्या आएको छ । सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि कार्यायोजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

अहिले नेपालमा भएका सबस्टेसनको कुल क्षमता आठ हजार आठ सय ६७ एमभिए छ । साढे २६ हजार मेगावाट विद्युत् सप्लाई गर्न २०३५ सम्म ४० हजार एमभिए क्षमताको सबस्टेसन आवश्यक पर्ने आकलन छ । त्यस्तै, हाल नेपालमा पाँच हजार सात सय ४२ किमि सर्किटको प्रसारण लाइन रहेकोमा अब थप १७ हजार चार सय किमि सर्किट प्रसारण लाइन बनाउनुपर्नेछ । अब यस्ता आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइने ऊर्जासचिव घिमिरेले बताए ।

वन, वातावरणको समस्या समाधान गर्न छाता ऐन
वन, वातावरण, रूख कटानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने एउटै छाता ऐन ल्याउने परिकल्पना पनि मार्गचित्रमा गरिएको छ । एउटै छाता ऐन ल्याएर त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । अहिले एउटा जलविद्युत् बनाउँदा सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सात मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौँ टेबल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा फरक–फरक ऐन लागू हुन्छ । त्यसले गर्दा विशेष गरी वन, वातावरण, रूख कटानीलगायत विषयले आयोजना बनाउन निकै बाधा पुगेको छ । जग्गा प्राप्तिले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । अब त्यस्ता समस्या समाधान गर्न छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ नयाँ परियोजना
हालसम्म नेपालभर ७१ हजार मेगावाट क्षमताबराबरका ८८० आयोजना पहिचान भएका छन् । त्यसमा विद्युत् विकास विभाग (निजी क्षेत्र)तर्फ ३१ हजार ३९१ मेगावाट हाराहारीका ६३७ आयोजना छन् । सरकारले आफैँ पहिचान गरेका १५ हजार २३४ मेगावाटका २२३ आयोजना छन् । त्यस्तै, लगानी बोर्डले ४७६२ मेगावाटका ७ आयोजना अघि बढाएको छ । विदेशी सहयोगमा पहिचान भएका १९ हजार ७८० मेगावाट क्षमताका ३ ठूला जलाशययुक्त आयोजना पनि छन् । यीमध्येबाट सरकारले नयाँ परियोजना बनाउन सक्नेछ । निर्माण भइसकेका वा हुँदै गरेका परियोजना पनि यिनैभित्रबाट हो । 

यस्तो छ लगानी जुटाउने योजना

निर्माणाधीन ४ हजार ४५२ मेगावाट हाराहारीका आयोजनाले लगानी जुटाइसकेका छन् । अब निर्माणमा जाने तयारी गरेका ९ हजार ६३२ मेगावाटका आयोजना र तय गर्नुपर्ने ९ हजार ५५२ मेगावाटका आयोजना गरी कुल १९ हजार १८४ मेगावाटका आयोजनालाई भने लगानी आवश्यक पर्छ । 

अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादनको लागत प्रतिमेगावाट २० करोड हाराहारी छ । यो हिसाबमा थप आयोजना बनाउन ३८ खर्ब ३७ अर्ब जति लाग्छ । उक्त स्रोत स्वदेश तथा विदेशबाट जुटाउने सरकारको योजना छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय जलविद्युत्को महत्व बढ्दै गएकाले यसै मुद्दामा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट लगानी भित्र्याउने मन्त्रालयको योजना छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी बैंक, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडजस्ता ठूला वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाबाट लगानी जुटाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । बिमा कम्पनीलाई समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति मन्त्रालयले बनाउन लागेको छ । हाल बिमा कम्पनीहरूले आफूसँग भएको खर्बाैँ रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राख्दै आएका छन् । अब भने तिनीहरूलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्ने गरी प्रोत्साहन गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।