पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई तीन प्रश्न

समीकरण परिवर्तनबारे के टिप्पणी छ ?
नेपाली जनताले तीन दशकमा सातपटक मतदानबाट पाँच वर्ष टिक्ने सरकारको खोजी गरे । तर, निर्वाचनको परिणाममा उभिएर बहुमतको एकदलीय वा चुनावी गठबन्धनकै दलको सरकार, अथवा जनतासमक्ष प्रतिद्वन्द्वी वा प्रतिस्पर्धी भएर उभिएका तीन दल, दुई दल र पाँच दलले भागबन्डाको फर्मुलालाई गुरुमन्त्र बनाउँदा पनि स्थिर सरकार दिन सकेनन् । पछिल्लो संसद्मा करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको नेकपाको एकमना सरकार पनि टिकेन । वर्तमान संसद्को चुनावमा मिलेर गएका दलको सरकार बनेन, प्रतिस्पर्धी दलको सरकार बन्यो । तर, त्यो पनि टिकेन । परिणामस्वरूप वर्तमान संसद्को डेढ वर्षमा चौथो सरकार बन्न लागेको छ । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के भने– १) संसदीय व्यवस्थामा कतैपनि प्रयोग नभएका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीको यो समीकरणसँग संसदीय गणितमा निश्चिन्तता, दुवै पार्टीमा पूर्ण प्रभुत्व भएको नेतृत्व र तीन दशक लामो तितोमिठो अनुभवको पुँजी छ । २) यो समीकरणको भविष्यमा प्रजातन्त्रको भविष्यसँगै नेपालको इतिहास र भूगोलको स्थायित्व पनि दाउमा छ । यसैले यो नयाँ समीकरण साबिकभन्दा फरक छ, परिस्थिति जटिल र जोखिम धारिलो छ । 

संविधान संशोधन गर्ने दुई प्रमुख दलको सहमति कस्तो लाग्यो ? 
वर्तमान संविधानको घोषणा देशभित्र असहमति तथा वैदेशिक अप्रसन्नताको भारी बोकेर भएको थियो । यो भारी बिसाउने प्रयास पनि नौ वर्षको लामो अवधिमा भएन । देशभित्र सहमति र वैदेशिक शक्तिहरूको समझदारी हासिल गर्नु नेपालको हितमा अनिवार्य छ । तर, यसका लागि आवश्यक नेतृत्वमा राजनीतिक विवेक र सोच थप संकीर्ण बनेको छ । भारत, ब्रिटेन र युरोपियन युनियनको आधिकारिक अडान सार्वजनिक हुँदा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न अक्षम कूटनीति थप भुत्ते भएको छ । 

समीकरण परिवर्तनले वैदेशिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? 
परराष्ट्र नीतिको एक मात्र उद्देश्य राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ । तर, परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा सरकारलाई दलहरूले विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति हुर्किएको छ । छिमेकिहरूसँग असहमति र अनपत्यारको खाडल गहिरिँदै गएको छ । ‘कन्ट्री अफ मर्सिनरी’को बदनामी मेटाउन कूटनीति अक्षम साबित भएको छ । यसलाई नयाँ समीकरणले सच्याउन सक्छ कि सक्दैन, भविष्यले बताउनेछ ।