मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीयविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

कटहरिया नगरपालिकाद्वारा ठेकेदारलाई काम गरेभन्दा साढे १२ लाख बढी भुक्तानी

निर्माणस्थलमा काम भएभन्दा बढीको भुक्तानी दिँदा रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अधुरो सामुदायिक भवनमा टायल्स फ्लोरिङको काम गर्दा फिल्डमा भएभन्दा बढीको भुक्तानी दिएपछि अख्तियारले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिसमेत ११ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नम्बर २ जमुनिया बजारमा रहेको अधुरो सामुदायिक भवनमा टायल्स फ्लोरिङको कार्यका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्ने गरी योजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम उपभोक्ता समितिले काम अघि बढाएको थियो । तर, भुक्तानीका क्रममा फिल्डमा भएको कामभन्दा बढीको नापी किताब तयार गरिएको थियो । 

भुक्तानी सिफारिस भएको नापी किताबमा ११९४.४१ वर्गमिटर रहेकामा फिल्डमा ७२०.८१ वर्गमिटर मात्र रहेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । फिल्डमा भए–गरेको कार्यभन्दा बढी परिमाण ४७३.६० वर्गमिटरको नापी किताब तयार भयो । नापी किताबका आधारमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी अनुगमन समितिबाट समेत सोही परिमाणको कार्य सम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदन दिइएको थियो । यिनै सिफारिसका आधारमा कम काम भएकामा बढी देखाइयो । यसरी बढी काम देखाएर १२ लाख ५२ हजार ९४१ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिई/लिई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । यसमा संलग्नविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । 

भ्रष्टाचारमा संलग्न नगरपालिकाका मेयर अजयप्रकाश जैसवाललाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सामुदायिक भवन निर्माण योजनाअन्तर्गतको टायल्स फ्लोरिङको कार्यका लागि आव ०७८/७९ मा प्रदेश सरकारबाट विशेष अनुदान प्राप्त भएको थियो । त्यसैबाट कार्य सञ्चालनका लागि २५ जेठ ०७९ मा मेयर जैसवालले आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक गरेका थिए । बैठकमार्फत सरोजकुमार साहको अध्यक्षतामा रहने बौद्धिमाई उपभोक्ता समिति कटहरिया– २ गठन गर्ने निर्णय मेयरले गरेका थिए । त्यही निर्णयका आधारमा उपभोक्ता समिति गठन भएको सम्बन्धमा पत्राचार गरेका थिए । 

सामुदायिक भवनमा टायल्स बनाउने कार्यको योजना सम्झौता फारममा रोहवरमा बसी हस्ताक्षर गरेको र उपभोक्ता समितिलाई भए–गरेको कामभन्दा बढी भुक्तानी दिने काम मेयरले गरेका थिए । नगर कार्यपालिकालाई रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धमा आफैँले हस्ताक्षर गरी आफ्नै कार्यालयलाई पत्राचार गरेकामा सोहीबमोजिम १२ लाख ५२ लाख ९४१ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । सोही रकमबाट बिगो कायम गरी उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । 

त्यस्तै, नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रकाश साह र इन्जिनियर राजेशकुमार साहलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । आफूसमेतले स्वीकृत गरेको लागत अनुमानबमोजिम कार्य नभएको, स्थलगत गई नापजाँच गरी कम काम भएको कार्यलाई बढी गरेको भनी प्राविधिक मूल्यांकनसहितको नापी किताब तयार गरेकोलगायत आरोप उनीहरूउपर छ । कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत दिई भुक्तानीका लागि सिफारिस एवं प्राविधिक मूल्यांकनसहितको नापी किताब प्रमाणित गरी उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिएको अख्तियारको दाबी छ । बढी भुक्तानी दिएको रकमलाई संयुक्त बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवानाको माग दाबी अख्तियारले गरेको छ । 

साथै, गलत प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी त्यसका आधारमा भुक्तानी सदर तथा भुक्तानीका लागि पेस गरी प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानीसमेत दिएको देखिएकामा गलत प्रतिवेदन दिनेसम्बन्धी कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम कैद र जरिवानासमेतको माग दाबी अख्तियारले गरेको छ । गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा छ । 

नगरपालिकाकी उपमेयर रिता देवी, योजना शाखा प्रमुख रामनरेशप्रसाद यादव, कार्यपालिका सदस्यद्वय समिशविक्रम साह र मनोजप्रसाद जैसवाल तथा इन्जिनियर मोहम्मद मकसुद आलमविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सामुदायिक भवनमा टायल्स फ्लोरिङको काममा नगरपालिकास्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरी नभए/नगरेको कामसमेत भएको भनी गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन दिई उक्त निर्माण कार्यमा बढी भुक्तानी भएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरूविरुद्ध गलत प्रतिवेदन दिएको कसुरमा सजायको माग दाबी गरिएको छ । 

बौद्धिमाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सरोजकुमार साह, कोषाध्यक्ष बबिताकुमारी चौधरी र सचिव योगेन्द्र साहविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । सर्त एवं सम्झौताविपरीत सम्झौताबमोजिमको कार्य नगरी भए–गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी बढी मूल्यांकन गराई बढी भुक्तानी लिएको भनदै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

चार लाख घुस लिने वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा 
विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग चार लाख रुपैयाँ घुस लिएका काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका– २ का वडाध्यक्ष भाइकृष्ण तामाङविरुद्ध अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । वडावासी ध्रुव कडायतसमेतको मिलेमतोमा व्यवसाय दर्ता, विद्युत् लाइन जडान र ठाउँसारीका लागि सर्जमिन मुचुल्कासमेतको सिफारिस गर्ने कार्यमा चार लाख घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । 

वडाध्यक्ष तामाङ र कडायत दुवैविरुद्ध जनही चार लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी अख्तियारले गरेको छ । गत ९ जेठमा अख्तियारले उनीहरू दुवैलाई चार लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । थप अनुसन्धान गरी उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले बिहीबार नै अन्य दुई मुद्दा पनि दायर गरेको छ । बाँकेको भेरी अस्पतालका रेडियोग्राफरको करारको पदमा कार्यरत खालिद अहमद सिद्दिकीविरुद्ध सरकारी कागजात सच्याउने एवं सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गण नं. १ नक्सालमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर विष्टविरुद्ध शैक्षिक योग्यताको नककली प्रमाणपत्रको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ ।