१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ १४ बिहीबार
  • Saturday, 22 June, 2024
२o८o भदौ १४ बिहीबार o६:o७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

डेढ वर्षमा सक्नुपर्ने सवा पाँच करोडको मुख्यमन्त्री सभाहल तीन वर्षमा फलामे पिलर मात्रै निर्माण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ १४ बिहीबार o६:o७:oo

साढे ४७ लाख सकियो, हेटौँडा उपमहानगरले जग्गा नदिने भनेपछि थप अन्योल

डेढ वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित पाँच करोड २६ लाखमा ठेक्का लागेको बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री सभाहल तीन वर्षमा पनि पिलर मात्रै ठडिएको छ । हालसम्म ४७ लाख खर्चसमेत भइसकेको उक्त सभाहलका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अब जग्गा नदिने भनेपछि थप अन्योलमा परेको छ । 

१९ वैशाख ०७९ सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेशको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले संरक्षण निर्माण सेवा÷सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई १७ कात्तिक ०७७ मा ठेक्का दिएको थियो । तर, पहिलोपटकको ठेक्का अवधि सकिएको झन्डै डेढ वर्ष पुग्दा पनि सभाहलको जग खनेर फलामका पिल्लर मात्र ठड्याइएको छ । फलामका पिलरमा भवन निर्माणको योजना हो । 

हेटौँडा उपमहानगरको ११ कट्ठा जग्गामा चार सय मानिस अट्ने सभाहल निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो । जग र फलामका पिल्लरसमेत झाडीले ढाक्ने थालेको छ । 

साढे ४७ लाख ‘बालुवामा पानी’
मुख्यमन्त्री सभाहल योजनामा बागमती प्रदेशको ४७ लाख डुबेको छ । लागत पाँच करोड २६ लाख ८३ हजार रहेकामा अहिलेसम्म निर्माणमा ४७ लाख ५४ हजार खर्च भइसकेको छ । 

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले तीन वर्षमा ४७ लाख ५४ हजार आठ सय ४१ रुपैयाँको भौतिक निर्माण गरेको बताए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौतापछि पटक–पटक गरेर एक करोडभन्दा बढी पेस्की रकम लिएको थियो । तर, त्यसमध्ये ७५ लाख तीन वर्षसम्म चलाएर फिर्ता गरेको छ । ‘पेस्की रकमलाई खर्च भएको रकमबाट घटाएपछि ठेकेदारले पेस्कीबापतको ७५ लाख फिर्ता गरेको हो,’ उनले भने ।

उनले निर्माण कम्पनीको लापरबाही र उपमहानगरपालिकाले जग्गा नदिने भनेपछि सभाहल निर्माणमा अन्योल भएको बताए । ‘सभाहल निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध नगराउने भनेको छ । अब ठेक्का रद्द गर्ने कि के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । 

सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले निर्माणको सम्झौता सकिँदासमेत काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कुनै कारबाही गरेको छैन । काफ्लेले सम्झैता रद्द गरेर निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नेभन्दा अरू कुनै कारबाही गर्न नसकिने बताए । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि भीष्म अधिकारीले सुरुवाती चरणमा कोरोनाका कारण काम गर्न समस्या भएको र पछि उपमहानगरले जग्गा नदिने भनेपछि काम हुन नसकेको बताए । 

सभाहल बनाउन दिएको जग्गामा हेटौँडा उपमहानगरले अब आफ्नै भवन बनाउने
मुख्यमन्त्री सभाहल निर्माणका लागि दिइएको ११ कट्ठा जग्गामा अब उपमहानगरले आफ्नै भवन बनाउने भएको छ । उपमहानगरको महाशाखाका लागि भवन र पार्किङ निर्माण गरिने उपमहानगरका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले बताए । ‘सभाहल निर्माणको काम तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । यता उपमहानगरको कार्यालयपरिसरमा पार्किङको समस्या हुन थालेको छ । उपमहानगरपालिकाका लागि अन्य भौतिक निर्माण कार्य पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । अब हामी सभाहल निर्माणका लागि जग्गा दिन नसक्ने निर्णयमा पुगेका छौँ,’ उनले भने ।

ad
ad
ad
ad