बागमती प्रदेशकी पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएकी छिन्। 

जागरण मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश सभाका सीमान्तकृत समुदायका महिला प्रदेश सभा सदस्यहरूको क्षमता विकास कार्यक्रमको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा  पूर्वमुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रश्न–उत्तरका माध्यमबाट सरकार र संसद्लाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिने बताएकी हुन्। 

उनले भनिन्, ‘अध्यादेशबाट देश चलाउन पाइँदैन, हुँदैन। सरकारी र प्राइभेट बिल संसदमा पेस हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सदनमा पेस गर्ने बिल नै सरकारी बिल हो। सांसदले संवैधानिक तथा समसामयिक विषयमा प्राइभेट बिल पेस गर्न सक्छ।’ 

बागमती प्रदेश सभाका पूर्वसभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभामा बोल्नभन्दा अगाडि के विषयमा बोल्ने भन्ने तयारी गर्नुपर्ने बताए। 

अध्यादेशबाट संविधानलाई ताेडमाेड गर्ने, अध्यादेशबाट ऐन, नियम, कानुन तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नु अनुचित कार्य भएको उनको भनाइ थियो।

यस्तै, संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले संसदीय समितिसँग विशेष तागत हुने बताए। कांग्रेस बागमती प्रदेश सभाकी पूर्वसचेतक राधा घलेले प्राइभेट बिल दर्ता गराउने सांसदको अधिकार भएको बताइन्। 

संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले संसदीय समितिहरू महिला सांसदको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।