इन्धन अनियमिततामा पहिलोपटक आयल निगमलाई कारबाही

पटक–पटक दोहोरिने इन्धन अनियमितताका घटनामा मिलेमतो आशंका गरिए पनि जोगिँदै आएको आयल निगमलाई पहिलोपटक कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । गत ८ वैशाखमा भैरहवा भन्सार कार्यालय हुँदै तीन हजार तीन सय ८४ लिटर पेट्रोल तस्करी भएको घटनामा निगमलाई दोषी ठहर गर्दै भन्सार कार्यालयले १६ लाख २४ हजार तीन सय २० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मनिराम पौडेलले अनुसन्धानका क्रममा तेल तस्करीमा मिलेमतो देखिएकाले निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवालाई जरिवाना तिराउने निर्णय भएको बताए । ‘भन्सारमा घोषणा गरेभन्दा बढी पेट्रोल जाँचपास गराई लैजान लागेको अवस्थामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेका थियौँ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसक्रममा आयल निगम र ट्यांकरचालक दोषी भेटियो र जरिवाना तिराउने निर्णय भएको छ ।’

पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरलाई सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्रिन लेन’ प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था छ । यसमा कुनै परीक्षण नगरी कागजमा घोषणा भएको वस्तु र परिमाण ठीक छ भनी तोकिएको दस्तुर तिर्न लगाई जाँचपास गराइन्छ । यही व्यवस्थाको फाइदा लिँदै ८ वैशाखमा लु.२ख ४८३९ नम्बरको ट्यांकरमा २० हजार लिटर पेट्रोल ल्याएको कागज बनाई २३ हजार तीन सय ८४ लिटर पेट्रोल लुकाएर ल्याइएको थियो ।

सो दिन इन्धन लगातार तीनवटा ट्यांकर जाँचपासका लागि आएकोमा लु.२ख ४८३९ नम्बरको ट्यांकरको माथिल्लो भागबाट तेल चुहिएको भेटिएको थियो । शंका लागेर परीक्षण गर्दा तोकिएभन्दा बढी तेल ढुवानी भएको भेटेपछि भन्सार कार्यालयका अधिकृतले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेका थिए ।

‘त्यस दिन तीनवटा ट्यांकर नियन्त्रणमा लिएर चेकजाँच गरेका हौँ । सो क्रममा दुईवटा ट्यांकरमा स्वघोषणाअनुसारको परिमाणमा तेल भएपछि छाडिदिएका थियौँ, तर लु.२ख ४८३९ नम्बरको ट्यांकरमा बढी तेल भेटिएपछि नियन्त्रणमा लियाँै,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने क्रममा तेल लोड भएको ट्यांकरको साँचो इन्डियन आयल कर्पोरेसनको डिपो र आयल निगमको डिपोमा मात्रै हुने थाहा हुन आयो । विनासाँचो ट्यांकरमा बढी तेल कसरी हालियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दा निगम र चालकको कमजोरी भेटियो र कारबाहीको निर्णय गरेका हौँ ।’

ग्रिन लेनमा रहेर आयात–निर्यातको सुविधा लिएका कम्पनीले स्वघोषणा गरेको तुलनामा वस्तु तथा सेवाको परिमाण वा गुणस्तर घटबढ भएमा जफत गरिएको वस्तुको प्रचलित मूल्यको पाँच गुणासम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तस्करी भएको तीन हजार हजार तीन सय ८४ लिटर पेट्रोलको बजार मूल्यको पाँच गुणा हुन आउने १६ लाख १६ लाख २४ हजार तीन सय २० रुपैयाँ आयल निगमलाई जरिवाना तिराउने निर्णय भन्सार कार्यालयले गरेको छ ।

त्यस्तै, ट्यांकरचालक अजय केसीलाई पनि लकिङ तोडेर धेरै इन्धन हालेको र स्वघोषणाभन्दा बढी इन्धन ढुवानी गरेको कसुरमा भन्सार कार्यालयले चार लाख ५६ हजार ८० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । सो घटनामा ट्यांकरधनी एक्सप्रेस परिवहन सेवा प्रालिका सञ्चालक चोपनारायण श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको छ । उनले भन्सारमा बुझाएको धरौटी रकमसमेत फिर्ता पाउने गरी निर्णय भएको छ ।

गत वैशाखमा नेपालको तुलनामा भारतीय बजारमा पेट्रोलको मूल्य २७ रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म सस्तो थियो । त्यसैले त्यहाँबाट सस्तो तेल किनेर नेपाली बजारमा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले आइओसीबाट लोड भएभन्दा बढी परिमाणमा तेल ल्याउने गिरोह सक्रिय भएको थियो । आयल निगमले भने भैरहवा भन्सार कार्यालयको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदनमा जाने बताएको छ ।

कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरण, पोखरामा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार पुनरावेदन गर्ने निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवाका प्रमुख जगदीशचन्द्र यादवले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आए ढुवानी व्यवसायीबाट असुल्ने बताएका छन् । 

 निगमको समिति आफू जोगिएर अरूलाई दोष देखाउँछ
वैशाख ८ को घटनाअघि र पछि पनि इन्धन अनियमितता भइरहेका छन् । यस्ता घटना छानबिनका लागि आयल निगमले नै समिति र प्रतिवेदन बनाउने हुँदा कर्मचारीलाई सधैँ जोगाउने र ढुवानी व्यवसायी तथा चालकलाई दोषी करार गर्ने गरिएको छ ।

१० फागुन ०७९ मा झापाको चारआलीस्थित शाखा कार्यालयमा ८० हजार लिटर डिजेल मिसावटयुक्त भेटिएपछि निगमले बनाएको छानबिन समितिले कर्मचारीलाई चोख्याउँदै ढुवानीकर्ता र चालक तथा सहचालकलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । गत असार पहिलो साता भैरहवा डिपोछेउ पडसरीस्थित यादव पेट्रोलपम्प परिसरबाट लु.२ख ७३७ नम्बरको ट्यांकरबाट डिजेल चोरी भएको अवस्थामा प्रहरीले रंगेहात समातेको थियो ।

सो घटनामा निगमले समिति बनाई चालक र सहचालकलाई आजीवन इन्धन ढुवानीमा प्रतिबन्ध र ट्यांकरलाई तीन महिनासम्म इन्धन ढुवानीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीको मिलेमतोका विषयमा प्रतिवेदनमा कुनै विषय उल्लेख छैन । पडसरी त्यही ठाउँ हो, जहाँ ०६९ मा ठूलो मात्रामा डिजेल चोरी भइरहेको अवस्थामा प्रहरीले चालक र ढुवानी व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी निगमका कर्मचारी, चालक, ढुवानी व्यवसायीलगायत ९९ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।