स्वीकृत बिलको भुक्तानी किन दिँदैन सरकार ?

काम सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित निकायबाट बिल स्वीकृत हुँदासमेत भुक्तानी पाउन नसकेपछि निर्माण व्यवसायी अहिले आन्दोलनमा छन् । सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको बिलको झन्डै १० अर्ब भुक्तानी नपाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)को तथ्यांक छ ।

बिल स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सरकारी भुक्तानी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत आवको दोस्रो त्रैमासमा नै स्वीकृति भएका विभिन्न ठेक्काको निर्माणसम्बन्धी बिलको भुक्तानी सरकारले नगर महासंघका अध्यक्ष रविसिंह बताउँछन् । सोहीकारण, महासंघको नेतृत्वमा गत सातादेखि आन्दोलन भइरहेको छ । व्यवसायीले आगामी सोमबार (२८ साउन) देखि तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेर निर्माण कार्य नै ठप्प गर्ने चेतावनी दिएको छ । उनिहरूले सबै ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेदेखि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावल्ी संशोधन गर्नुपर्नेसम्मका माग पनि समेटेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको  भुक्तानी व्यवसायीहरूले नपाएको महासंघको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशील आचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दुवाडीलगायतका निकायका प्रमुखहरू स्वीकृत बिलकै भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । बजेट अभावकै कारण भुक्तानी गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । गत आवमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सरकारी ढुकुटी ५० अर्ब हारहारीले घाटामा गयो । त्यसको असर भुक्तानीमा देखिएको उनीहरू बताउँछन् । 

 यसकारण भएन भुक्तानी
सरकारी निकायकै कमजोरीका कारण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति लिएर मात्रै ठेक्का लगाउने नीति ल्याइएको थियो । तर, कतिपय मन्त्रालय तथा विभागले त्यस्तो सहमति नलिई ठेक्का सम्झौता गरे । अहिले रकम नपाउनेमा अधिकांश पूर्वसहमतिविनाकै ठेक्का रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यस्ता ठेक्काको भुक्तानी गर्न सम्बन्धित कार्यलयले रकमान्तरको माग गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नदिएका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल बताउँछन् ।

महासंघका अध्यक्ष सिंह भने यो सरकारको समस्या भएको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनुश्चितता लिएको थिए कि थिएनन्, त्यो सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने विषय हो । तर, ठेक्का सम्झौता गरेर काम गरेपछि हामीले भुक्तानी पाउनुपर्छ । यो हाम्रो अधिकार हो,’ उनले भने । 

सरकारी निकायका अधिकारीहरू पनि बजेट रकमान्तर नहुँदा भुक्तानी दिन नसकेको बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भने बजेट विनियोजन भएका ठेक्कालाई भुक्तानी भइसकेको बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजन भएका, स्रोत सुनुश्चितता भएका आयोजनालाई भुक्तानी दिएका छौँ । अन्य जानकारी हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नलिई किन ठेक्का गरियो ? त्यो सम्बन्धित निकायले जवाफ दिने विषय हो । तर, विनियोजनमा नपरेका र स्रोत सुपनश्चितता नपाएका ठेक्काको भुक्तानी गर्ने कुरा आउँदैन । यसबारे अन्य जानकारी हामीलाई छैन ।’

 विदेशी सहायतामा संकुचन आउँदा समस्या 
कोभिडको समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिँदै जाँदा अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट बजेटरी सहायता रकम लिँदै आएको थियो । तर, कोभिडको असर कम हुँदै गएपछि ती निकायले बजेटरी सहायता घटाउँदै गएका छन् । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले भने गत आर्थिक वर्षमा हौसिएर बजेटरी सहायता प्राप्त गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लियो । 

गत आवमा सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), जापान सहयोग नियोग (जाइका)जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट करिब ९२ अर्ब बजेटरी सहायता लिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत आवमा २८ अर्ब मात्रै प्राप्त भयो । अपेक्षित रकम नआएपछि ठेक्का सम्झौता एवं कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजनाको भुक्तानीमा सकस परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

 ४० अर्बको बिल बन्न बाँकी 
योबाहेक झन्डै ४० अर्बको बिल बन्न बाँकी रहेको पनि महासंघको दाबी छ । तर, सरकारले म्याद थप नगर्दा बिल तयार गर्न नसकेको महासंघका अधिकारी बताउँछन् ।सरकारका पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की भने कुनै पनि हालतमा काम गरेको भुक्तानी दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले काम गराउने, अनि पैसा दिन सक्दिनँ भन्न मिल्दैन । यसमा सम्बन्धित निकाय तथा कार्यालय नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसको सजाय निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कि ठेक्का नै गर्न हुने थिएन ।  

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने भुक्तानी दिन नसक्ने बताएका छन् । नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)को एक कार्यक्रममा उनले बजेट अभावका कारण यस्तो भुक्तानी दिन कठिन भएको बताएका हुन् । स्रोत सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाउँदा यस्तो समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

 कुुन मन्त्रालयमा कति भुक्तानी बाँकी ? 
स्वीकृति बिलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत लगभग चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी देखिएको छ । मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि बिल स्वीकृत भएको चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसकेको स्वीकार गरे । ‘हाम्रो मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात)अन्तर्गत बिल स्वीकृत भएकै लगभग चार अर्बको भुक्तानी दिन सकिएन । त्यसका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाएका थियौँ । तर, अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासी गरेन,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेपछि भुक्तानी पाउनुपर्छ, यसका लागि स्रोत जुटाउन तयारी गरेका छौँ ।’ यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल भएको र सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको उनले बताए । 

यस्तै, सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब ४० करोड भुक्तानी हुन नसकेको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशील आचार्य बताउँछन् । ‘विभागका लागि विनियोजित रकम सकिएर रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिन खोजेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेन ।’ यसअन्तर्गत महाकाली सिँचाइ, बबई सिँचाइ, सुनकोसी मरिण, नारायणी सिँचाइलगायतका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । 

यसैगरी, खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ६० करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दवाडी बताउँछन् । ‘मुख्यतः बजेट नभएकै कारण केही आयोजनामा निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन सकिएन । रकमान्तर गरेर बजेट निकासीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, बजेट निकासा नहुँदा त्यस्तो भु्क्तानी दिन सकिएन । ६० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा त्यस्तो भुक्तानी रोकिएको छ ।’ यसैगरी सहरी विकास, कृषिलगायतका अन्य विकास मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्बदेखि चार अर्ब रुपैयाँ रोकिएको महासंघको जिकिर छ ।