खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको २९३ दिनपछि खर्च सार्वजनिक : ६० करोड विनियोजन, ५३ करोड खर्च

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा गत वर्षको २८ असोजमा गण्डकी प्रदेशमा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो । राखेपले प्रतियोगिता सकिएको दुई सय ९३ दिनपछि खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५३ करोड ७९ लाख चार सय ३९ रुपैयाँ खर्च भएको सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न आठ जिल्लामा ३ कात्तिकसम्म प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बृहत् खेलकुद आयोजना गर्न ६० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

सबै खर्च कटौती गरी राखेपले प्रतियोगिताबाट ६ करोड ८२ लाख ४८ हजार चार सय ६० आम्दानी गरेको घिसिङले बताए । उनका अनुसार बचत खर्च सरकारको खातामा जम्मा भइसकेको छ । राखेपले ५१ लाख ५२ हजार सात सय टिकट र मुख्य प्रायोजकबाट आम्दानी गरेको छ । भलिबल र फुटबलको टिकट बिक्रीबाट मात्र १४ लाख ५२ हजार सात सय रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन लाख, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नेपाल टेलिकमबाट सात लाख आर्थिक कमाइ राखेपले गरेको छ । 

राखेपले सामग्री खरिद गर्न दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यसैगरी स्वास्थ्य उपचार तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।प्रतियोगितामा तीन हजार चार सय १४ पुरुष र दुई हजार सात सय १३ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ६ हजार एक सय २७ खेलाडीले तीन सय ९७ स्वर्ण र त्यतिकै संख्याको रजत पदकका निमित्त प्रतिस्पर्धा गरे । पाँच सय ५३ कांस्य पदक गरी कूल एक हजार तीन सय ४७ पदक जित्न खेलाडीबीच प्रतिस्पर्धा भएको राखेपले जनाएको छ । नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मीले सर्वाधिक स्वर्ण जित्दै च्याम्पियनसिप ट्रफी जितेको थियो । 

हामीले ३५ दिनमै आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, सरकारले तल्लो तहका कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाएपछि राखेपका कर्मचारीले काम अगाडि बढाउन पाएनन् 
टंकलाल घिसिङ, सदस्यसचिव, राखेप

 विभिन्न भत्ता शीर्षकमा सात करोड ३७ लाख खर्च
राखेपले बृहत् खेलकुदको घोषणा भएदेखि समापनसम्म विभिन्न शीर्षकमा समिति, उपसमिति, खेलाडीदेखि विविध पक्षका लागि भत्ता उपलब्ध गराएको छ । राखेपले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणका समग्रमा सात करोड ३७ लाख ४९ हजार एक सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । प्रतियोगिताको मूल आयोजक तथा कार्यकारी समितिको बैठक भत्ता मात्र १२ लाख दुई हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यसैगरी, अनुगमन तथा निरीक्षण समिति बैठक भत्ता र पदाधिकारी पोसाक व्यवस्थापनमा १५ लाख ७९ हजार चार सय ९१ रुपैयाँ खर्च देखिन्छ । यसैगरी, भिभिआइपी, भिआइपी, पदाधिकारी र कर्मचारीका दैनिक भत्तासँगै खाजाखर्चमा एक करोड २८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राखेपले खर्चियो । निर्णायक, संघ प्रतिनिधि, खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र एनआरएनए टिमसमेतको दैनिक भ्रमण र भत्ताको शीर्षकमा मात्र पाँच करोड ८१ लाख १९ हजार ६०४ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

 दशौँलाई अपूरो बजेट
घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको बजेट अपूरो रहेको जनाएका छन् । ‘नवौँभन्दा दशौँ पृथक् रूपमा आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ, तर बजेट अपूरो हुँदा सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘कर्णालीमा आयोजना गर्न ठूलो बजेट लाग्छ, त्यहाँ धेरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, तर बजेट छैन ।’ उनले यस विषयमा केन्द्रीय सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने जनाए । ‘प्रतियोगिता आयोजना र पूर्वाधार बनाउन प्रदेशलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अब पनि केन्द्रले आयोजना गरेर हुँदैन,’ समस्या बताउँदै उनले भने, ‘केन्द्रले सहयोग र प्रदेशले सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

किट्स ब्याग र खेल पोसाकमा १५ करोड
गण्डकी प्रदेशमा दोस्रोपटक बृहत् खेलकुद आयोजना हुँदा सहभागी खेलाडीदेखि अफिसियलका लागि राखेपले किट्स ब्याग, निर्णायक जर्सी र खेल पोसाक उपलब्ध गराएको थियो । यस शीर्षकमा १५ करोड ३९ लाख ८५ हजार आठ सय २१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, प्रतियोगिताको लोगो, मस्कट, मायाको चिनो र एक्रिडेसन कार्डलगायतको शीर्षकमा ९४ लाख ६९ हजार तीन सय १३ रुपैयाँ खर्च भएको राखेपले जनाएको छ । प्रदेश, विभागीय र एनआरएनए टोलीको टिम तयारी खर्चमा तीन करोड ७३ लाख खर्च भएको देखिन्छ । कार्यकारी समिति तथा विषयगत उपसमिति सञ्चालन शीर्षकमा एक करोड २१ लाख ८१ हजार चार सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । राखेपले प्रतियोगिताभरि प्रशिक्षक, स्वयंसेवक प्रशिक्षक परिचालनका लागि मात्र ७३ लाख १६ हजार चार सय ९९ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो ।

‘स्थानीय निर्वाचनले आयव्यय सार्वजनिक गर्न सकेनौँ’
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ३५ दिनमै आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो ऐनअनुसार राखेप चुकेको छ । सदस्यसचिव घिसिङले प्रतियोगितापछि नै स्थानीय निकायको निर्वाचनका कारण ३५ दिनमै आयव्यय सार्वजनिक गर्न नसकेको बताएका छन् । ‘हामीले ३५ दिनमै आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, तर प्रतियोगिता दसैँ र तिहारको बीचमा भयो, त्यसपछि नै स्थानीय निर्वाचन भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले तल्लो तहका कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाएपछि राखेपका कर्मचारीले अगाडि बढाउन पाएनन् ।’ 

उनले खर्च कटौती र बजेट रोकिँदा पदक विजेता खेलाडीले समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको प्रस्ट पारे । ६ महिनापछि वैशाखमा सबै खेलाडीको पुरस्कार रकम उपलब्ध गराएको उनले बताए । ‘खर्च कटौती र बजेट रोकिँदा हामीले खेलाडीको पुरस्कार समयमै दिन पाएनौँ, फेरि यसपटक हामीले सबै खेलाडीको व्यक्तिगत खातामा पैसा हाल्दिएका थियौँ,’ उनले भने । राखेपले सहभागी ११ टोलीलाई प्रतियोगिताको रिपोर्ट बुझाउने निर्देशन दिए पनि आनाकानी भइरहेको घिसिङको गुनासो छ ।