माओवादी केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको छ । पूर्ण केन्द्रीय सदस्यमा शुक्रबार २२ महिलाको मनोनयन गरी माओवादीले ३३ प्रतिशत पुर्‍याएको हो । 

केन्द्रीय समिति सदस्यको कुल संख्या पाँच सय ८३ रहेकोमा अब पूर्ण सदस्यको संख्या चार सय सात र वैकल्पिक सदस्य एक सय ७६ छन् । यसअघि वैकल्पिक सदस्य रहेका २२ जना महिलालाई शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्ण केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको हो । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको संख्या अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

महाधिवेशन सकिएको डेढ वर्षपछि मात्र माओवादीले कानुनअनुसार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको हो । बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिला केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने प्रस्ताव पास गराएका थिए । पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार मनोनीत हुने केन्द्रीय सदस्यमा आङदावा शेर्पा, इन्दिरा अधिकारी, उमा कपाली, उर्मिला विक, गंगा खड्का, गीताकुमारी कँडेल चौलागाईं, गीता शाही, छमकुमारी खनाल, दिलमाया बुढामगर, नीरमाया श्रीष छन् । यस्तै, निशा न्यौपाने, पार्वती थापा, भगवती तिवारी, मोतिकला चलाउने, लालकुमारी पुन, लीला शर्मा, सपना परियार, सीता दाहाल, सुशीला घिमिरे, सुशीला पौडेल, सूर्यकुमारी विक र सरु चौधरी पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् । 

६८ केन्द्रीय सदस्यले राखे धारणा
शुक्रबारको बैठकमा उपाध्यक्षद्वय पम्फा भुसाल र अग्निप्रसाद सापकोटासहित ६८ केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष प्रचण्डको आगामी कार्ययोजना समेटिएको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्तावमाथि केन्द्रित रहेर धारणा राखे । बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा अहिलेसम्म एक सय ४२ जनाले धारणा राखिसकेका छन् । 

उपाध्यक्ष भुसालले समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न पार्टी ‘तेस्रो जनयुद्ध’को तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले ‘जनयुद्ध’लाई तीन चरणमा बाँडेर व्याख्या गरेकी थिइन् । चुनाबाङ बैठकअघिको पार्टीको सशस्त्र युद्धको कार्यदिशाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पूरा गरेर पहिलो चरण पार गरेको, शान्ति सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको दोस्रो युद्धबाट संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानबाट जनयुद्धको उपलब्धि संस्थागत गरेको भन्दै उनले अब संविधानले संस्थागत गरेको समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न पार्टी तेस्रो जनयुद्धको कार्यभारसहित अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि पार्टी वैचारिक, सांगठनिक र कार्यशैलीका हिसाबले सुस्पष्ट र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् ।

अर्का उपाध्यक्ष सापकोटाले अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियानमा एकपछि अर्को प्रशंसनीय काम गरे पनि उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गर्ने गरी पार्टीले प्रचार गर्न नसकेको धारणा राखे । बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले नै पक्राउ गरी छानबिन अगाडि बढाएको भन्दै पार्टीले त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहालले सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूले आफू दोषी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने धारणा राखेका थिए । उनले सुन प्रकरणमा नाम मुछिएका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा निवेदन दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गरेर पार्टी र आफू दुवैलाई दोषमुक्त गराउन सक्नुपर्ने विचार राखे । ‘पार्टीका उपाध्यक्षको नाम मुछिएको छ । त्यसैले उहाँले म दोषी छैन भनेर मात्र उम्किन मिल्दैन, बरु उहाँले छानबिनका लागि आफैँले सिआइबीमा निवेदन दिएर आफू र पार्टी दुवैलाई दोषमुक्त गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र तस्करीको कलंकको भार पार्टीले बोक्नुहुँदैन ।’

केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले पार्टीको बैठक र भेलामार्फत हुँदै आएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा आक्रोश पोखेका थिए । ‘हामीकहाँ धेरै बैठक र छलफल हुन्छ, तर संस्थागत निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसैले माथिबाटै रूपान्तरणको आवश्यकता छ । पार्टी वर्ग पक्षधरतामा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ पौडेलको भनाइ थियो।

अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेशमान पुनले अध्यक्षको प्रतिवेदन ठीक ढंगले आए पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन शंकाकै अवस्था रहेको बताए । उनले ०४६ पछि सत्तामा पुग्ने माओवादीसहित सबै पार्टीका नेताको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी सुशासनको अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षको प्रस्ताव ठीक भए पनि पार्टीमा विधान, पद्धति अझै लागू हुन नसक्दा पार्टीको सांगठनिक जीवन लथालिंग भएको, पार्टीमा गणेश प्रवृत्ति बढेको, राम्रा कामको पनि अपनत्व लिएर अगाडि बढ्न नसकेको, साना विषयमा पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने अराजक प्रवृत्ति बढेको भन्दै धारणा राखेका थिए । बैठकमा पार्टीलाई नयाँ ढंगले लैजान केन्द्रीय सदस्यसहित सबै नेता–कार्यकर्तालाई वडा तहसम्म फर्काउनुपर्ने र सबै कमिटीका नेता निर्वाचित हुनुपर्ने बलियो आवाज उठेको छ ।