अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भारतको निर्यात प्रतिबन्ध देखाएर चामलमा कालोबजारी

५ साउनदेखि भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको मौका छोपेर नेपाली बजारमा व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरेका छन् । प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमनले भारतले निर्यात प्रतिबन्ध गर्नासाथ नेपाली बजारमा चामलको मूल्य प्रतिबोरा एक सय ८५ रुपैयाँसम्म महँगिएको देखाएको छ । व्यापारीहरूले गोदाममा मौजदात रहेको चामलमा नै कृत्रिम मूल्य बढाएको विभागको निष्कर्ष छ ।

विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईका अनुसार केही दिनअघि कालीमाटी क्षेत्रको एक खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्दा १९ सय ५० रुपैयाँ प्रतिबोरा रहेको चामल ठोस कारणविनै बढाएर दुई हजार एक सय पुर्‍याइएको पाइएको थियो । ‘त्यस्तै, टोखा क्षेत्रको एउटा किराना पसलमा अनुगमन गर्दा दुई हजार ११ रुपैयाँ रहेको चामलको मूल्य बढाएर दुई हजार एक सय एक रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको अवस्थामा भेटिएको थियो,’ उनले भने ।

मूल्य बढ्नुको कारणबारे सोधीखोजी गर्दा खुद्रा व्यापारीले ठोस उत्तर नदिएको उनको भनाइ छ । ‘खुद्रा व्यापारीले थोकबाट किन्दा नै बढी मूल्य तिर्नुपरेको बताउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘केही थोक व्यापारीकहाँ अनुगमन गर्दा ढुवानी खर्च बढेको र भारतबाट धान खरिद गर्दाको लागत बढेको तर्क गरेका छन् ।’

यसरी विनाकारण चामलको मूल्य प्रतिबोरा एक सय ८५ रुपैयाँसम्म बढेको सूचना संकलन गरेको उनले बताए । मौजदात चामलमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएपछि विभागले १५ साउनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका सम्बन्धित व्यवसायीलाई डाकेर छलफल गरेको थियो । सो छलफलपछि विभागले मौजदात चामलमा मूल्य बढाएको भेटिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको उनले बताए ।

भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विभागले सम्बद्ध व्यवसायीसँग तीनपटक छलफल गरिसकेको छ । विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले व्यवसायीसँगको छलफलमा तीन महिनालाई पुग्ने चामल मौजदात रहेको जानकारी पाएको बताए । मौजदात पर्याप्त भएकाले भारतले गरेको निर्यात प्रतिबन्धको असर नेपाली बजारमा तत्काल नदेखिने आस गरे पनि बजारमा चामलको कृत्रिम मूल्य बढाइनु चिन्ताजनक भएको उनले बताए ।

‘मुलुकलाई तीन महिनालाई पुग्ने चामल मौजदात छ भनेर व्यवसायीले नै भनेका छन् । मौजदात चामलको मूल्यमा निर्यात प्रतिबन्धको असर नदेखिनुपर्ने हो,’ उनले भने । विभागमा रहेको जनशक्तिलाई अहिले नियमित रूपमा चामल र अन्य खाद्यान्नको अनुगमनमा खटाइरहेको उनले बताए ।

व्यवसायीहरूले भने कृत्रिम मूल्यवृद्धि नभई बजार चक्रमै आधारित मूल्य सिर्जना भएको जिकिर गरेका छन् । चामल निर्यातमा रोक लगाउँदा मागअनुसार आपूर्तिमा केही असहज भएको तथा भारतले धानको मूल्य प्रतिकिलो तीन भारुले बढाएको कारण मूल्यमा असर गरेको नेपाल चामल, तेल–दाल उद्योग संघका कार्यकारी सदस्य नरेश राठीले दाबी गरे । उनका अनुसार भारतले हरेक वर्ष कात्तिक–मंसिरसम्मका लागि करिब ६ लाख मेट्रिकटन धान नेपालमा निर्यातका लागि कोटा छुट्याउँदै आएकोमा यसपटक साउनमै कोटा पूरा भइसकेको छ । चामल बढी खपत हुँदा यसपटक कोटाको धान आइसकेको र अहिले चामलको मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । ‘भारतले निर्यातमा रोक लगायो । यहीवेला धानको मूल्य महँगिएको छ । यसको असरले चामलको मूल्य बढेको छ,’ राठीले भने ।

भारतले दिने कोटाको धान अपुग हुन थालेकाले चालू आवका लागि १० लाख मेट्रिकटन धान उपलब्ध गराउन भारतसमक्ष कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चामलको कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुन थालेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारलाई नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मंगलबार दिउँसो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनले भने, ‘विनाकारण चामलको मूल्य बढेको छ । राज्यको गलत आपूर्ति नीति र कमजोर अनुगमनका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।’

 मन्त्री र मुख्यसचिवसम्मको चासो, तर मूल्य नियन्त्रणमा असफल
भारतको निर्यात प्रतिबन्धपछि मुलुकमा चामलको मूल्य बढ्न नदिने र अभावसमेत रोक्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश लेखक र मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अलग–अलग बैठक राखिसकेका छन्, तर मूल्य नियन्त्रणमा खासै सफलता मिलेको छैन ।

बुधबार उद्योगमन्त्री रिजालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा बैठक बसी आपूर्ति अवस्था सहज गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता राधिका अर्यालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएकी छिन् । सो छलफलमा चामलको मौजदात पर्याप्त रहेकाले अभाव नहुने र मूल्यसमेत बढ्न नदिने उद्योगी–व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, बजारमा चामलको मूल्य बढ्न थालिसकेको छ ।

त्यस्तै, मुख्यसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा ६ र १४ साउनमा दुईपटक बैठक बसेर चामल आपूर्तिमा अवरोध हुन नदिन सचेत हुने निर्णय गरिसकेको छ ।