सतर्कताको ठहर– राप्ती प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी

नियुक्ति सिफारिस गर्नेलाई कारबाही तथा पदाधिकारीले खाइपाई आएको तलबभत्ता र सुविधा असुल गर्न सतर्कताको सिफारिस

दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कानुन मिचेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सतर्कताले थप अनुसन्धानका लागि छानबिनको फाइल अख्तियारमा पठाएको छ । नियुक्ति सिफारिस गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही तथा नियुक्त पदाधिकारीले खाइपाई आएको तलबभत्ता र सुविधा असुल गरेर कारबाही गर्न सतर्कताको सिफारिस छ । 

हरिप्रसाद शर्मा सूचना अधिकारी, सतर्कता केन्द्र
छानबिन गर्दै जाँदा थप गडबड रहेको पाइयो । नियुक्तिका लागि चारैजनाको योग्यता पुग्दैन । थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि फाइल अख्तियारमा पठाएका छौँ, बोधार्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ ।

तत्कालीन सरकारले ०७८ मा प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा डा. वसन्त लामिछाने, रजिस्ट्रारमा प्रकाश थापा, डेपुटी रजिस्ट्रारमा झंकार लामिछाने र प्रशासन म्यानेजरमा राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेलाई नियुक्त गर्दा प्रतिष्ठानकै ऐन, नियम, नियमावली उल्लंघन गरेको सतर्कताको छानबिनबाट खुलेको छ । सतर्कताका एसपी गणेशकुमार श्रेष्ठ, डिएसपी बुद्धिराम खनाल र लेखापाल नवराज सुवेदी सम्मिलित छानबिन समितिले चारैजनाको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको र उनीहरूको योग्यता नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले सचिवस्तरीय निर्णयबाट थप छानबिनका लागि फाइल अख्तियारमा पठाइएको हो । 

‘छानबिन गर्दै जाँदा थप गडबड रहेको पाइयो । नियुक्तिका लागि चारैजनाको योग्यता पुग्दैन,’ सतर्कताका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले भने, ‘थप छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि फाइल अख्तियारमा पठाएका छौँ, बोधार्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ ।’

प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी परिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपति कृष्णगोपाल श्रेष्ठले २२ असार ०७८ मा लामिछाने र थापाको नियुक्ति गरेका थिए । झंकार र न्यौपानेको नियुक्ति उपकुलपति भण्डारीले फरक–फरक मितिमा गरेकी थिइन् । 

राप्ती प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुअघि शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतको १० असारको फैसलाले २१ र २७ जेठको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले सम्हालेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका विरोध खतिवडाले त शिक्षाध्यक्षका लागि योग्यता नै नपुगेका लामिछानेलाई १ पुस ०७८ मा  उपकुलपतिको समेत जिम्मेवारी दिए । तर, १० माघ ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले डा. विकास लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरेपछि वसन्त शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । 

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । 

कहाँ–कहाँ मिचियो कानुन ?

- प्रतिष्ठानकी तत्कालीन उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीको संयोजकत्वमा बसेको कार्यकारी परिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपति कृष्णगोपाल श्रेष्ठले २२ असार ०७८ मा शिक्षाध्यक्षमा डा. वसन्त लामिछाने र रजिस्ट्रारमा प्रकाश थापाको नियुक्ति गरेका थिए । पदाधिकारी नियुक्त हुनुअघि शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतको १० असारको फैसलाले २१ र २७ जेठको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अवैधानिक ठहर गरिदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले सम्हालेका थिए । त्यसपछि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका विरोध खतिवडाले त शिक्षाध्यक्षका लागि योग्यता नै नपुगेका लामिछानेलाई १ पुस ०७८ मा  उपकुलपतिको समेत जिम्मेवारी दिए । तर, १० माघ ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले डा. विकास लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरेपछि वसन्त शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । लामिछानेलाई शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त गर्दा छिमेकी प्रदेशमा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर असंगति कानुनको प्रयोग गरिएको छ । राप्तीमा शिक्षाध्यक्ष हुन चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी प्राध्यापक रहेको हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि २४ साउन ०७६ मा सहप्राध्यापक रहेका लामिछानेलाई २२ असार ०७८ मा शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । 

- पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लेखा अधिकृत रहेका प्रकाश थापाले चारवर्षे बेतलबी बिदा लिएर राप्तीमा रजिस्ट्रारको नियुक्ति खाएका हुन् । पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको नियमावलीमा एकपटकमा एक वर्षमा नबढाई र सेवा अवधिभरमा तीन वर्षमा नबढाई बेतलबी बिदा दिन सकिने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले नै नियुक्तिको दिनदेखि चार वर्ष सेवा अवधि गणना नगर्ने र आर्थिक भार नपर्ने गरी भन्दै १७ साउन ०७७ देखि चारवर्षे बेतलबी बिदा स्वीकृत गरेको सतर्कताको छानबिनमा देखिएको छ ।

- डेपुटी रजिस्ट्रारमा झंकार लामिछाने र प्रशासन म्यानेजरमा राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेको नियुक्ति उपकुलपति भण्डारीले फरक–फरक मितिमा गरेकी थिइन् । प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृत एवं दर्ता नगरी ‘डेपुटी रजिस्ट्रार’ पद थपेर प्रतिष्ठानकै शाखा अधिकृत झंकारलाई नियुक्ति दिइएको हो । रोचक त झंकारले नै आफू उम्मेदवार रहेको पदका लागि अन्तर्वार्ता समितिसमेत गठन गरे । ७ मंसिर ०७७ मा बसेकोे प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको बैठकमा सदस्यसचिवको रूपमा आफ्नो नियुक्ति तथा तलबभत्ता तोक्ने काममा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

- प्रतिष्ठानको प्रशासनिक पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेलाई प्रशासन म्यानेजर पदमा नियुक्त गरिएको छ । जब कि प्रतिष्ठानको ऐन, नियममा प्रशासन म्यानेजर पदको व्यवस्था छैन ।