विज्ञ भन्छन्- नेपालमा वैदेशिक अनुदान स्वार्थरहित छैन 

पूर्वसचिव एवं विज्ञहरूले नेपालमा चीन, भारत, अमेरिकासहितका देशबाट आउने द्विपक्षीय अनुदान वा बहुपक्षीय अनुदान एउटै प्रकृतिको र स्वार्थप्रेरित रहेको बताएका छन्। 

शुक्रबार सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुजन एन्ड फेडेरालिजमद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले नेपालले पूर्वाधारका सन्दर्भमा विदेशीहरूसँग सही रूपमा संवाद गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले कुनै पनि मुलुक वा बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने अनुदान त्यो देशको रणनीतिक स्वार्थप्रेरित हुने बताए। 

‘पूर्वाधार विकासमा हुने बाह्य लगानी जहाँबाट आए पनि एउटै चस्माबाट हेरिनुपर्छ। उचित ढंगले वार्ता नहुँदा कतिपय परियोजनाहरूमा अनुचित सम्झौता भएका छन्। नेपालको पूर्वाधारमा चीनको उदय : स्थिति, समस्या र चुनौती विषयमा घिमिरेले भने, ‘नेताहरूमा रहेको लघुताभास र कर्मचारीहरूमा सौदाबाजी गर्ने क्षमता अभावका कारण परियोजनाहरूका सन्दर्भमा विदेशीसँग रही रूपमा छलफल हुन सकेको छैन।’

अर्थशास्त्री डा. सुचेता प्याकुरेलले आर्थिक परिसूचकको आधारमा हेर्दा नेपाल आर्थिक रूपमा डरलाग्दो स्थितिमा नभएको बताइन्। तर, राजनीतिक आयाममा भने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।

‘नेपाल कमजोर राष्ट्र भएकाले व्यापारिक आयोजनाले कमजोर राज्यलाई कमजोर बनाउँछ। तसर्थ, हामीले अनुदानमा भएका पूर्वाधार आयोजनाहरू गर्दा हाम्रो सरकारको सामर्थ्य हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

अर्थशास्त्री डा. राजीव उपाध्यायले अहिले स्रोतहरू सीमित हुँदै जाँदा चुनौती उत्पन्न भएको बताए। ‘तीन कारणले सस्तो पैसाको युग सकिएको छ। पहिलो, पश्चिममा देश मन्दीतिर गइरहेका छन् । दोस्रो, बढ्दो विश्वव्यापी तनावले भूराजनीतिलाई आर्थिक बहसमा ल्याएको छ। तेस्रो, नेटो देशहरूमा रक्षा बजेट बढ्दै गएको छ,’ उपाध्यायले भने। 

पूर्वसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पूर्वाधार सुशासनको निरीक्षण गने संस्थाहरूकै अभाव भएको बताए। उनले यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई थप संलग्न गराउनुपर्ने बताए। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन पनि प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ थियो।  ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि छ, तर केही अनुगमन मात्रै गरिरहेको छ। यसले विवादमा सुझाव दिन्छ, तर अनुगमन गर्दैन। त्यसैले, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा संस्थागत खाडल छ,’ शर्माले भने। 

कार्यक्रममा नेपालको पूर्वाधारमा चीनको उदय, स्थिति, समस्या र चुनौती समेटिएको शोधपुस्तक विमोचन भएको थियो। लेखक अमिशराज मुल्मी, पत्रकार अनिल गिरी, द अरनिको परियोजनाका सहसंस्थापक रौनवसिंह खत्री, अनुसन्धाता अर्पण गेलाल र मिलन आचार्यले अनुसन्धानात्मक पुस्तक तयार गरेका थिए।

पूर्वराजदूत एवं सिइएसआइएफका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले चिनियाँ पूर्वाधार परियोजनाहरूले निर्माण गरेको भ्रष्टाचारको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेको, चीनले वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूप्रति झुकाव राखेको बताए। लेखक अमिशराज मुल्मीले नेपालमा चिनियाँ पूर्वाधारको संलग्नताको संयन्त्रबारे चर्चा गरेका थिए।