आशा र निराशाबीच श्रीलंका–भारत सम्बन्ध

भारत र श्रीलंका आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सहमत भए पनि राजनीतिक सम्बन्ध नै यी दुईबीचको आर्थिक सम्बन्धको सफलताको निर्णायक कारक हुनेछ

श्रीलंकाका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे भारतको दुईदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् । उक्त भ्रमणका क्रममा दुई देशले ‘कनेक्टिभिटी प्रवर्धन, समृद्धि उत्प्रेरक’ आर्थिक साझेदारीको भिजन दस्ताबेजलाई अंगीकरण गरेका छन् । दुवै देशको साझा र दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि कनेक्टिभिटी अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको मानेको उक्त भिजन डकुमेन्टले समुद्री कनेक्टिभिटी, हवाई कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र बिजुली कनेक्टिभिटी, व्यापार, आर्थिक तथा वित्तीय कनेक्टिभिटी र आम जनताबीचको कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

समुद्री कनेक्टिभिटीअन्तर्गत दुई देशले कोलम्बो, ट्रिंकोमाली र कन्केसन्थुराईमा बन्दरगाह र रसद पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने र साथै दुई देशबीच यात्रु नौका सेवाहरू पुनः सुरु गर्ने वा विकास गर्ने बताएका छन् । हवाई कनेक्टिभिटीअन्तर्गत भारतले कोलम्बोमा हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने र चेन्नई र ट्रिंकोमाली, बट्टिकालोआ र श्रीलंकाका अन्य गन्तव्यबीच कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने विषयमा विचार गर्न सहमत भएका छन् । त्यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा लगानी र सहयोगलाई प्रोत्साहन र सुदृढ गर्ने र श्रीलंकाको पलालीमा विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्न भारत सहमत भएको छ । ऊर्जा र पावर कनेक्टिभिटी अभिवृद्धि गर्न श्रीलंका र अन्य क्षेत्रीय देशबीच विद्युत् व्यापार सक्षम बनाउन भारत र श्रीलंकाबीच उच्च क्षमताको पावर ग्रिड अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्ने, भारतको दक्षिणी भागबाट श्रीलंकासम्म बहु–उत्पादक पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, आपसी सहमतिमा श्रीलंकामा हाइड्रोकार्बनको संयुक्त अन्वेषण र उत्पादन गर्न, सामपुर सौर्य ऊर्जा परियोजना र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै श्रीलंकाको ऊर्जा उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको योगदान बढाउन भारतले सहयोग गर्ने जनाएको छ ।

व्यापार, आर्थिक र वित्तीय कनेक्टिभिटीअन्तर्गत दुवै देश सीमापार डिजिटल भुक्तानी सहज बनाउन भारतको एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस सञ्चालन गर्न सहमत भएका छन् । भुटान र नेपालले पहिले नै भारतको डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्म अपनाइसकेका छन् । श्रीलंका सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र सुधारका रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका विभिन्न उद्यम र उत्पादन÷आर्थिक क्षेत्रमा विनिवेश गर्ने नीति अपनाउँदै गर्दा यी दुई देश त्यस्ता क्षेत्रमा भारतीय लगानी सहज बनाउन सहमत भएका छन् । श्रीलंकाको विनिवेश कार्यक्रममा भारतीय कम्पनीले कस्तो भूमिका खेल्ने हुन्, हेर्न रोचक हुनेछ । रिपोर्टहरूका अनुसार टाटा समूहले सरकारी स्वामित्वमा रहेको श्रीलंका एयरलाइन्समा चासो देखाएको छ । त्यस्तै भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले मोदीका विश्वासपात्र व्यापारी गौतम अडानीसँग भेट गरेका छन् । भारत र श्रीलंका विभिन्न संयन्त्रद्वारा मानवीय कनेक्टिभिटीलाई प्रवर्धन गर्न पनि सहमत भएका छन् ।

भारत र श्रीलंका विभिन्न संयन्त्रमार्फत आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सहमत भए पनि दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध नै यी दुईबीचको आर्थिक सम्बन्धको सफलताको निर्णायक कारक हुनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । यस सम्बन्धमा भारत सरकारले आफ्ना श्रीलंकाली पाहुनालाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । आफ्नो मिडिया वक्तव्यमा, प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र श्रीलंकाको सुरक्षा चासो र विकास ‘एक–अर्कासँग गाँसिएको’ले दुवै देशले एक–अर्काको सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । कोलम्बोमा बढेको चिनियाँ प्रभावले नयाँदिल्लीमा बढाएको चिन्ताको पृष्ठभूमिमा यो टिप्पणी आएको हो ।

त्यस्तै नयाँदिल्लीमा दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता र आफ्नो मिडिया वक्तव्यमा मोदीले श्रीलंकालाई १३औँ संशोधन लागू गर्न दबाब दिएका छन् । मोदीले आफ्नो वक्तव्यमा श्रीलंका सरकारले तेह्रौँ संशोधनलाई कार्यान्वयन गरेर श्रीलंकाका तमिल समुदायलाई सम्मान र मर्यादाको जीवन सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछ भन्ने आफू आशावादी रहेको बताएका थिए । सोही क्रममा उनले श्रीलंकाका भारतीय मूलका तमिल नागरिकका लागि ७५ करोड रुपैयाँका विभिन्न परियोजनामा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । भारतीय वायुसेनाले जुन १९८७ मा श्रीलंका सरकारको इच्छाको बाबजुद तामिल लडाकुलाई सहयोग गर्न जाफनामा प्यारासुटद्वारा राहत आपूर्ति गरेको थियो । भारतको आक्रामक रबैयाले त्रसित श्रीलंकाका राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने राजीव गान्धीसँग वार्ता गर्न तयार भएका थिए, जसअनुसार जुलाई १९८७ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । विभिन्न श्रीलंकाली स्रोतअनुसार राजीव गान्धीले श्रीलंकाका राष्ट्रपतिलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न वा भारतको सशस्त्र आक्रमणको सामना गर्न चेतावनी दिएका थिए । सो समयको इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टअनुसार राजीव गान्धीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न कोलम्बो जानुअघि तमिलनाडुका सांसदलाई राष्ट्रपति जयवर्धनेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि श्रीलंका भुटानजस्तै भारतीय कक्षमा आउने बताएका थिए । उक्त सम्झौताअनुसार श्रीलंकाले प्रान्तहरू (विशेष गरी तमिल बाहुल्य रहेको क्षेत्र) लाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सोही प्रावधानअनुसार १४ नोभेम्बर १९८७ मा श्रीलंकाको संसद्ले संविधानको १३औँ संशोधन पारित गरेको थियो । तर, विभिन्न बाधाका कारण यो संशोधन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

दुई महिनासम्म मणिपुरमा हिंसा भड्किँदा र डेढ सयभन्दा बढी नागरिक मारिँदासमेत चुइँक्क नबोलेका मोदीले आफ्नै देशभित्र बढ्दो धार्मिक र जातीय असहिष्णुतालाई मौन रहेर समर्थन जनाउँदै आएका छन् । मोदी श्रीलंकामा रहेका तमिल जनसमुदायलाई लिएर चिन्तित छन् भन्नु हास्यास्पद छ । वास्तवमा १९७० को दशकपहिले तामिल मुद्दामा भारतले गम्भीर चासो देखाएको थिएन । तर, १९७० को दशकमा जयवर्धनेको बढ्दो स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई भारतीय सुरक्षा विश्लेषकले यस क्षेत्रमा भारतको भूरणनीतिक र सुरक्षा हितमा प्रतिकूल शक्तिहरूको उपस्थितिलाई सहजीकरण गरेर यस क्षेत्रमा भारतलाई घेर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । श्रीलंकालाई भारतको सुरक्षा छातामुनि ल्याउन इन्दिरा गान्धीले जयवर्धने सरकारलाई दबाब दिन तमिल मुद्दालाई माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सुरु गरेकी थिइन् । तमिल मुद्दामा इन्दिरा गान्धीको छेडखानी यस्तो तरिकाले बनाइएको थियो, जहाँ न त तमिल विद्रोहीले इलम हासिल गर्न सक्थ्यो, न त श्रीलंकाले निर्णायक रूपमा तमिल विद्रोहीलाई नै पराजित गर्न सक्थ्यो । यस अर्थमा भारत श्रीलंकालाई निरन्तर अस्थिरताको अवस्थामा राख्न चाहन्थ्यो । अमिर अलीको तर्क छ, इन्दिरा गान्धीको उक्त नीतिको फाइदा गन्तव्यमा नभएर प्रक्रियामा थियो । एकातिर आत्मनिर्णयका लागि तमिलको संघर्षलाई बारम्बार समर्थन र अर्कातिर श्रीलंकाको क्षेत्रीय अखण्डतालाई जोगाउने भारतको संकल्प भनेको श्रीलंकाभित्र र बाहिर भारतको आफ्नै स्वार्थ बढाउने एउटा रणनीति थियो ।

केही समयअघि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सन् १९८७ को सम्झौता अझै भारत र श्रीलंकाबीचको सम्बन्धको आधार रहेको बताएका थिए । त्यस्तै १३औँ संशोधन लागू होस् वा नहोस्, श्रीलंकासँगको सम्बन्धमा भारतले जहिले पनि तमिल मुद्दाको फाइदा उठाउन सक्छ । रनिल विक्रमासिंघेको भारत भ्रमणका क्रममा मोदी सरकारले दुईवटा प्रस्ट सन्देश दिएको छ– श्रीलंकासँग भारतको विशेष सम्बन्ध छ र श्रीलंकाले नयाँदिल्लीले परिभाषित गरेको भारतको सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गर्नु कोलम्बोका लागि प्रतिकूल हुन सक्छ । त्यस्तै, नयाँदिल्लीले आफ्नो स्वार्थका लागि तमिल मुद्दामा छेडखानी गर्न पछि पर्नेछैन । घरेलु राजनीतिको सन्दर्भमा यसले आगामी लोकसभा चुनावमा तमिलनाडुमा चुनावी सफलता हासिल गर्ने भाजपाको मनसाय र प्रयासलाई पनि जनाउँछ ।

श्रीलंकाले सन् १९४८ को फेब्रुअरीमा स्वतन्त्र हुनुअघि नै बेलायतसँग रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । श्रीलंकाका प्रथम प्रधानमन्त्री डिएस सेनानायकेले उक्त रक्षा सम्झौता भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भएपछि त्यसले क्षेत्रीय राजनीतिमा ल्याउने अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । हुन त भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नै भारतीय नेताहरूले खुलमखुल्ला सिलोनको इच्छाले होस् वा विनाइच्छाले, यसलाई भारतको स्वायत्त एकाइको रूपमा भारतमा समाहित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । यसले श्रीलंकाली नेतृत्वलाई झस्काउनु स्वाभाविक हो । विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आए पनि नयाँदिल्लीको अभिजात वर्गको मानसिकता भने अझै पनि दक्षिण एसियामा भारतको भूमिका चुनौतीरहित व्यवस्थापकीय शक्तिका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने अवधारणाबाट निर्देशित छ । मोदी सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्सा त्यही मानसिकताको उपज हो । यो प्रवृत्तिले छिमेकी राष्ट्रबीच क्षेत्रीय सुरक्षा बढाउनुको सट्टा उनीहरूमा उल्टै डर पैदा गर्नेछ ।