सीमान्तकृत समुदायको उत्थान गर्न बनाइएका तीन समिति अलपत्र

वर्षौँसम्म पदाधिकारी र कर्मचारी नहुँदा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समिति निष्प्रभावी । कार्यालय छन्, कार्यक्रम केही छैनन् ।

उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि प्रशासनिक खर्च मात्र दिएको छ, अन्य कार्यक्रमका लागि बजेट छैन । त्यसैले समितिले कुनै काम गर्न सकेको छैन । ०७६ देखि पदाधिकारी नियुक्ति भएका छैनन् । समितिको अध्यक्षमा संघीय मामिलामन्त्री र उपाध्यक्षमा सरकारले मनोनीत गर्ने एकजना रहने व्यवस्था छ । समितिले मासिक एक लाख रुपैयाँ तिरेर कोटेश्वरमा घर भाडामा लिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी स्वीकृत नगरिदिएका कारण तीनजना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले २० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । समितिमा तीन अधिकृत, ६ नासु, तीन खरिदार, एक सहलेखापाल, तीन कार्यालय सहयोगी र दुई चौकीदारसहित १८ कर्मचारी छन् ।

पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति
पिछडा वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको उत्थान र विकास गर्ने उद्देश्यले ०६५ मा यो समिति गठन गरिएको थियो । यसअन्तर्गतका कार्यक्रम २६ जिल्लामा सञ्चालनमा छ । समितिमा ६ जनाको दरबन्दी छ । त्यो पनि नासु र त्यसमुनिका । तर, कार्यालयमा अहिले तीनजना मात्र कर्मचारी छन् । एकजना कम्प्युटर अप्रेटर र दुईजना कार्यालय सहयोगी । पदाधिकारी नियुक्ति नभएको पाँच वर्ष भयो । १२ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक छैनन् । कार्यकारी निर्देशक निजामती सेवाको उपसचिव हुने व्यवस्था छ । मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तिरेर तिनकुनेस्थित बागमती किनारमा फ्ल्याट भाडामा लिएर समितिको कार्यालय राखिएको छ । 

बादी समुदाय उत्थान विकास समिति
बादी समुदायको उत्थानका लागि ११ चैत ०६८ मा गठित बादी समुदाय उत्थान विकास समितिमा ०७६ देखि पदाधिकारी छैनन् । ललितपुरको नख्खुमा मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तिरेर घर भाडामा लिएको यो समितिमा हाल ६ जना कर्मचारी छन् । सबै नायब सुब्बामुनिका कर्मचारी छन् । पदाधिकारी खाली भएदेखि समितिले प्रशासनिकबाहेक कार्यक्रम गर्न नसकेको कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर भरत नेपाली बादीले बताए । बजेट खर्चको अधिकार आफैँले राखेर मन्त्रालयले समितिहरूलाई दुःख दिएको उनको गुनासो छ । बजेट खर्चको अधिकार आफैँले राखेर मन्त्रालयले समितिलाई दुःख दिएको कर्मचारीको गुनासो छ । 

...                                                     ...

सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि गठन गरिएका तीन समिति सरकारी अकर्मण्यताले अलपत्र परेका छन् । उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति र बादी समुदाय उत्थान विकास समितिले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ती समितिलाई आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न धौ–धौ छ । 

तीनै समितिमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगरेको पाँच वर्ष भयो, न कार्यकारी प्रमुख नै छन् । तीनैवटा समितिलाई सरकारले एकमुस्ट वार्षिक बजेट दिन्छ, तर आर्थिक अधिकार मन्त्रालयले खोसेको छ । जसका कारण आधारभूत स–साना खर्चका लागि पनि मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

दुई समिति त कम्प्युटर अधिकृत, कार्यालय सहयोगी र चालकका भरमा चलेका छन् । कतिपय कर्मचारीले लामो समयसम्म तलब पनि पाएका छैनन् । ७५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म मासिक भाडा तिरेर बसेका यी समितिलाई अहिले देखाउने प्रगति पनि छैन ।

कमलप्रसाद भट्टराई प्रवक्ता, संघीय मामिला मन्त्रालय
समिति राख्ने–नराख्ने अथवा तिनलाई कुन रूपमा चलाउने भन्ने विषय सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । समिति बनाएपछि त्यसलाई चलाउनुपर्छ । समितिका पदाधिकारी नै सरकारले नियुक्त गरेको छैन । मन्त्रालयले अधिकृतमुनिका कर्मचारीको विषयमा मात्रै निर्णय लिन सक्छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले समितिहरूमा केही समस्या रहेको र त्यसबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । ‘समिति राख्ने–नराख्ने अथवा तिनलाई कुन रूपमा चलाउने भन्ने विषय सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । समिति बनाएपछि त्यसलाई चलाउनुपर्छ । समितिमा केही समस्या छन्, त्यसमा सरकारले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार कर्मचारीको दरबन्दीसम्बन्धी फाइलमा सरकारले निर्णय गरेको छैन । ‘समितिहरूमा अस्थायी र करारका कर्मचारी छन् । अधिकृतमुनिका कर्मचारीको विषयमा मन्त्रालयले नै निर्णय गर्न सक्ने भएर उनीहरूको तलब सुविधामा समस्या छैन । अधिकृत र त्यसमाथिका अस्थायी कर्मचारीको हकमा मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र तलब जान्छ । ती कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाइएको छ । तर, निर्णय भइसकेको छैन ।’ 

समितिमा रहेका कर्मचारी समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन धेरै आग्रह गरे पनि सरकारले नसुनेको गुनासो गर्छन् । ‘सरकारले समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदेओस्, होइन भने उचित सेवा–सुविधा दिएर हामीलाई नै बिदा गरोस्,’ उनीहरू भन्छन् । 

०७६ देखि तीनवटै समितिमा पदाधिकारी खाली भए पनि सरकारले यी समितिलाई सक्रिय गराउने सम्बन्धमा चासो देखाएको छैन, खारेजीकै प्रक्रियामा पनि गएको छैन । तीनवटै समितिलाई एकमुस्ट बजेट दिएर त्यसको खर्चको अख्तियारी संघीय मामिला मन्त्रालयले लिएको छ । 

०७६ यता तीनवटै समितिलाई एउटै बजेट शीर्षकमा वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको छ, प्रशासनिक खर्चका लागि । पुँजीगत शीर्षकमा बजेट दिइएको छैन । चालू आवमा पनि त्यही तीन करोड बजेट दिइएको छ । यो बजेट कर्मचारी तलब र घरभाडामा मात्र खर्च हुन्छ । कार्यक्रम नहुने भएकाले विनियोजित बजेट पनि करिब आधा मात्र खर्च हुन्छ । 

मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत आवमा तीनवटा समितिको घरभाडामा ३० लाख ४२ हजार, अस्थायी कर्मचारी पारिश्रमिकमा ८४ लाख ४० हजार र करारका कर्मचारीमा २८ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सबै जोड्दा एक करोड ४२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ अर्थात् आधाभन्दा कम खर्च भएको छ ।

समितिको अस्तित्वबारे सरकारको दोहोरो नीति 
समितिहरूको विषयमा सरकारको दोहोरो नीति छ । समितिहरू हटाउने नीति घोषणा गरे पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन । अस्तित्वमा रहेकालाई सक्रिय गराउन सरकारी भूमिका पुगेको छैन । 

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्रोत र अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् भने दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, समावेशी, मधेसी, थारू आयोग संविधानमै व्यवस्था भएर स्थापना भएका छन् । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारका मामिलामा वञ्चितीकरणमा परेका यी वर्गको उत्थानका लागि समिति गठन गरिए पनि त्यसअनुरूप काम भएको छैन ।

सरकारले वार्षिक बजेटमा पनि समिति खारेज गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । काममा दोहोरोपन देखिएका र तल्ला तहमा हस्तान्तरण भइसकेका कार्यालय हटाउने घोषणा सरकारले आगामी आवको बजेटमा पनि गरेको छ । चालू आवकै बजेटमा सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यमा दोहोरोपन हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्योल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारको घाषणा छ । 

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले तीनवटै समिति खारेज गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । त्यसैको सिफारिसका आधारमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २० असार ०७५ मा पाँच सय समिति, बोर्ड र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्त र विकल्प राखिएकाले धेरै यस्ता समिति, बोर्डहरू पछि पुनर्स्थापना भए । 

कम्प्युटर अप्रेटर र कार्यालय सहयोगीका भरमा पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति : पाँच वर्षदेखि पदाधिकारी छैनन्, न बजेट, न कार्यक्रम 
आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपमा पछि परेका तथा आदिवासी जनजाति र दलितको सूचीमा समेत नरहेका पिछडा वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको उत्थान र विकास गर्ने उद्देश्यले ०६५ मा यो समिति गठन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि तराईका १४ जिल्लाबाट सुरु गरिएको मधेसी–पिछडा वर्ग र मुस्लिम उत्थान कार्यक्रम हाल देशका २६ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको समितिको भनाइ छ ।

कुसवाहा, कुर्मी, कुम्हार कहार, कमार, केवट, कलवार, कानु, तेली नुनिया, भेडिहर, माली, मल्लाह, बरैई, यादव, राजभर, राजधोव लोहार, लोध, सुडी, हजाम, अमात, बडै, विन्न, मुसलवान, रौनियार, सैनीलगायत जातजातिलाई समितिले पिछडा वर्गमा सूचीकृत गरेको छ । यही वर्गको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थानका लागि नीति तर्जुमा, कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कार्य गर्न समिति गठन गरिएको थियो । 

तर, ती वर्ग यथावत् रहेको अवस्थामा र समस्या हल नभइसकेको अवस्थामा सरकारले समितिलाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ । समिति अहिले दयनीय हालतमा पुगेको छ । 

काठमाडौंको तिनकुनेनजिक बागमती किनारमा रहेको यो समितिमा ६ जनाको दरबन्दी छ । त्यो पनि नासु र त्यसमुनिका । तर, कार्यालयमा अहिले तीनजना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । एकजना कम्प्युटर अप्रेटर र दुईजना कार्यालय सहयोगी । समितिमा कार्यरत कम्प्युटर अप्रेटर दिला केसीका अनुसार समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति नभएको पाँच वर्ष भयो भने १२ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक छैनन् । 

पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६५ मा समितिको अध्यक्ष स्थानीय विकास (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन)मन्त्री वा राज्यमन्त्री र पिछडिएको समुदायको उत्थानमा योगदान पुर्‍याएकोमध्येबाट एकजना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका सचिव र दुई महिलासहित पाँच सदस्य, एक विज्ञ सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । कार्यकारी निर्देशक निजामती सेवाको उपसचिव हुने व्यवस्था छ । तर, पदाधिकारीविहीन समिति निष्प्रभावी छ । 

एउटा व्यापारिक भवनमा फ्ल्याट भाडामा लिएर समितिको कार्यालय राखिएको छ । त्यसको भाडा मात्र मासिक ७५ हजार रुपैयाँ छ । दुई वर्षमा भाडा बढाउने सम्झौता रहेकामा भाडा तिर्ने अवस्था नभएकाले नयाँ ठाउँको खोजीमा समिति छ । कम्प्युटर अप्रेटर केसीले आफूहरूले नियमित तलब पनि नपाएको गुनासो गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रालयले ९–१० महिनामा मात्र तलब हालिदिन्छ ।’ उनका अनुसार पिछडिएको समुदायका व्यक्तिहरू कार्यक्रम माग्दै आउने गरे पनि कार्यक्रम–बजेट नभएकाले फर्केर जान्छन् । 

२० महिनादेखि तलब पाएनन् दलित वर्ग उत्थान समितिका कर्मचारीले 
उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिको पनि उस्तै हालत छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि प्रशासनिक खर्च मात्र दिएको छ । अन्य शीर्षकमा बजेट नदिएकाले समितिले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गको उत्थान तथा विकासका लागि कुनै पनि कार्य गर्न नसकिएको समितिका शाखा अधिकृत सुजन मिजारले बताए । ०७६ देखि खाली रहेको पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । 

खासगरी दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत समग्र क्षेत्रमा उत्थानका लागि विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार ०५४ मा समिति गठन गरिएको थियो । गठन आदेशअनुसार समितिको अध्यक्षमा संघीय मामिलामन्त्री र उपाध्यक्षमा उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गको उत्थान र विकासको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनीत गर्ने एकजना रहने व्यवस्था छ । 

योजना आयोग र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित समुदायका मध्येबाट सरकारले मनोनीत गर्ने पाँचजना, त्यसै समुदायको उत्थानमा संलग्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुखमध्येबाट सरकारले मनोनीत गर्ने अन्य दुईजना सदस्य र एकजना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।

समितिले दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, आयमूलक, सीपमूलक र रोजगारीका कार्यक्रम, दलित वर्गका बालबालिकालाई विद्यालय जान प्रेरित गर्न शैक्षिक सामग्री वितरण, स्वास्थ्य शिविर, खोज अनुसन्धानलगायत गतिविधि गर्दै आएको शाखा अधिकृत मिजारले बताए । ‘सरकारले बजेट कटौती गरिदिएपछि सबै कार्यक्रम सञ्चालन ठप्पै भए,’ उनले भने । 

समितिले मासिक एक लाख रुपैयाँ तिरेर कोटेश्वरमा घर भाडामा लिएको छ । अर्कोतिर समितिका तीनजना शाखा अधिकृतले २० महिनादेखि तलब नपाएको मिजारले बताए । अस्थायी नियुक्तिमा काम गरिरहेका कर्मचारीको बर्सेनि दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्छ । अधिकृतमुनिका कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रीस्तर र अधिकृत तथा त्यसमाथिका कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले दरबन्दी स्वीकृत नगरिदिएका कारण तीनजना अधिकृतस्तरका कर्मचारीले तलब नपाएको उनले बताए । समितिमा २० वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारी रहेका, तर पछिल्लो समय सरकारले कर्मचारीको महँगी भत्ता र ग्रेड पनि खोसिदिएका कारण थप मारमा परेको उनले बताए । समितिमा अहिले तीन अधिकृत, ६ नासु, तीन खरिदार, एक सहलेखापाल, तीन कार्यालय सहयोगी र दुई चौकीदारसहित १८ जना कर्मचारी छन् । मन्त्रालयले स–साना खर्चमा समेत कडाइ गरेका कारण कार्यालय सञ्चालनमा समेत कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समितिलाई हेपेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ‘समितिको समस्याबारे हामीले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैलाई भेटेर जानकारी गराएका छौँ,’ समितिका अधिकृत मिजारले भने, ‘तर, सरकारले बेवास्ता गरिदियो ।’ मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीबाट समिति पीडित भएको उनको दुखेसो छ । सरकारको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नफेरिएको उनको गुनासो छ । 

समितिलाई यही हालतमा राख्ने हो भने कानुनबमोजिम सेवा–सुविधासहित दिएर बिदा गरिदेओस् भन्ने चाहना कर्मचारीहरू व्यक्त गर्छन् । ‘बजेट पनि नदिने, बजेट नभएपछि कार्यक्रम र काम पनि गर्न नसकिने, नियमित तलब पनि नहुने भन्दा त हामीलाई सेवा–सुविधा दिएर बिदाइ गरोस्,’ उनीहरू भन्छन् । 

बादी समुदाय उत्थान विकास समितिमा पनि उस्तै समस्या 
बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको हालत पनि दुई समितिको भन्दा फरक छैन । बादी समुदायको उत्थानका लागि ११ चैत ०६८ मा गठित यो समिति पनि अनेकन् समस्याबाट गुज्रिएको छ । यस समितिमा पनि ०७६ देखि पदाधिकारी छैनन् । ललितपुरको नख्खुमा मासिक ७५ हजार रुपैयाँ तिरेर घर भाडामा लिएको यो समितिमा हाल ६ जना कर्मचारी छन् । सबै नायब सुब्बामुनिका कर्मचारी छन् । पदाधिकारी खाली भएदेखि समितिले प्रशासनिकबाहेक कार्यक्रम गर्न नसकेको कार्यालयका कम्प्युटर अप्रेटर भरत नेपाली बादीले बताए ।
बजेट खर्चको अधिकार आफैँले राखेर मन्त्रालयले समितिहरूलाई दुःख दिएको उनको गुनासो छ । कर्मचारीको तलब दिन पनि मन्त्रालयले आनाकानी गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । गत चैतमा नौ महिनापछि तलब पाएको उनले बताए । 

देशमा बादीहरूको अवस्था अहिले पनि विकराल रहेको अवस्थामा तिनको उत्थानका लागि गठित समितिलाई झन् सक्रिय बनाउनुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरेर सरकारले बादीको मुद्दाप्रति उदासीनता प्रस्तुत गरेको कार्यालयका भरत नेपाली बादीले बताए । ‘कानुनी रूपमा समितिको अस्तित्व राखेपछि त्यसलाई बजेट दिएर सक्रिय बनाउन के समस्या भयो ?’ उनी भन्छन् ।

तीन समितिको घरभाडा र तलबमा मात्रै खर्च हुन्छ वार्षिक डेढ करोड
०७६ यता तीनवटै समितिलाई एउटै बजेट शीर्षकमा वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको छ, प्रशासनिक खर्चका लागि । पुँजीगत शीर्षकमा बजेट दिइएको छैन । चालू आवमा पनि त्यही तीन करोड बजेट दिइएको छ । यो बजेट कर्मचारी तलब र घरभाडामा मात्र खर्च हुन्छ । कार्यक्रम नहुने भएकाले विनियोजित बजेट पनि करिब आधा मात्र खर्च हुन्छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत आवमा तीनवटा समितिको घरभाडामा ३० लाख ४२ हजार, अस्थायी कर्मचारी पारिश्रमिकमा ८४ लाख ४० हजार र करारका कर्मचारीमा २८ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सबै जोड्दा एक करोड ४२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ अर्थात् आधाभन्दा कम खर्च भएको छ ।