९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्न ढुकुटीबाट बर्सेनि डेढ अर्ब खर्च, तर राजधानीकै स्वास्थ्य संस्थामा आइरन चक्कीसमेत पाइँदैन

डब्लुएचओ भन्छ– उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७४ हजार २९४ नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्

काठमाडौंको गौशालामा बस्ने ४२ वर्षीया अनिशा मगर रातिको समयमा ज्वरो आउने र दुब्लाउँदै जाने समस्या भएपछि काठमाडौं– ८ स्थित रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगिन् । क्षयरोगको शंका भएकाले एक्सरेलगायत परीक्षण गरेर थप उपचारका लागि उनी स्वास्थ्य केन्द्र पुगेकी थिइन् । 

काठमाडौं महानगर– ८ स्थित रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भित्तामा नि:शुल्क पाइने औषधिको सूची टाँसिएको छ । तर, केन्द्रमा २५–३० प्रकारका औषधि मात्र उपलब्ध छन् । स्वास्थ्य जाँचका लागि पुग्ने बिरामीले ज्वरोको औषधिसमेत पाउँदैनन् ।

स्वास्थ्य जाँचपछि उनलाई चिकित्सकले ज्वरोको औषधिसँगै अन्य औषधि लेखिदिए । उनका लागि चिकित्सकले लेखिदिएका औषधि स्वास्थ्य केन्द्रको भित्तामा झुन्ड्याइएको नि:शुल्क औषधिको सूचीमै थियो । तर, केन्द्रमा औषधि भने थिएन । उनले गुनासो गरिन्, ‘अघिल्लोपटक आउँदा पनि खोकीको औषधि बाहिरबाट किन्नुपर्‍यो । सबै औषधि किन्नुपर्ने भए नि:शुल्क पाउँछ भनेर किन भन्नु ?’ 

‘रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दिने गरेका नि:शुल्क औषधिको सूची भित्तामा टाँसे पनि महानगरले समयमा उपलब्ध नगराउँदा सधैँ अभाव हुने गरेको छ,’ केन्द्रकी प्रशासनिक प्रमुख रञ्जना शाहले भनिन्, ‘महानगरले साउनसम्ममा औषधि पठाउने भनेको छ । अहिले प्रदेशले पठाएका केही औषधि मात्र उपलब्ध छन् । हाल २५–३० प्रकारका नि:शुल्क औषधि मात्रै छन् ।’

रामघाट स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै होइन, काठमाडौं– ७ स्थित सहरी स्वास्थ्यप्रवर्द्धन केन्द्रमा पनि बढीमा ४० प्रकारका नि:शुल्क औषधि मात्र उपलब्ध छन् । केन्द्रकी प्रमुख सुवासिनी कर्माचार्यले भनिन्, ‘हामीकहाँ आउने अधिकांश बिरामी प्रेसर, सुगर, रेबिज र टिबीका तथा नियमित चेकजाँचमा रहेका गर्भवती हुन्छन् । तर, यी समस्याकै उपचारमा आवश्यक औषधि उपलब्ध छैनन् ।’ आवश्यकताअनुसार हरेक तीनदेखि ६ महिनामा महानगरसँग औषधिको माग गर्ने भए पनि न्यून मात्रै आउँदा समस्या भएको उनले बताइन् । क्याल्सियम, भिटामिन, आइरन चक्कीलगायत अत्यावश्यक सप्लिमेन्टकै लागि बाहिर फार्मेसीमा पठाउनुपरेको उनले सुनाइन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै होइन, प्रादेशिक अस्पतालमा समेत नि:शुल्क औषधि उपलब्ध छैनन् । औषधि उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक माग गर्दै आए पनि वर्षमा एकपटक मात्रै औषधि दिएको बताउँछन्– ललितपुरस्थित बज्रबाराही चापागाउँ अस्पतालका फार्मेसी प्रमुख हिरा कार्की । ‘यो असारमा ३० प्रकारका औषधि दिइएको छ, यसअघि पोहोर असारमा आएको थियो,’ उनले भने, ‘अघिल्लो असारमा उपलब्ध भएको औषधि गत माघमै सकिएपछि एक वर्षको अनुमानित खपतअनुसार माग गरेका थियौँ । बल्ल असारमा आएको छ, तर एक वर्षका लागि थोरै मात्र औषधिले पुग्दैन । अहिले सिटामोल, बेटाडिनजस्ता सामान्य औषधि पनि नभएर बिरामीलाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

काठमाडौं– ३० को सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा महानगरले ८८ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त नभएको बताउँछिन्– केन्द्र प्रमुख डा. आरती शाह । ‘महानगरले औषधिको संख्या बढाउँदै गइरहेको छ, तर बिरामीको चापअनुसार औषधि सधैँ अपुग भइरहन्छ । औषधिको मात्रा बढाइदिन आग्रह गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौंको टोखा चण्डेश्वरी अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारले वर्षमा एकपटक मात्र थोरै औषधि पठाउने, त्यसमा पनि २०–३० प्रकारका मात्र पठाउँदा समस्या भएको बताउँछन् डा. नवीन दर्नाल । ‘वर्षभरिलाई पुग्ने गरी औषधि आपूर्ति छैन । बिरामीको चाप बढी भएकाले पनि नि:शुल्क औषधि पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘९८ प्रकारका नि:शुल्क भनिए पनि २०–३० प्रकारका मात्रै उपलब्ध हुन्छ ।’ 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्धति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) अनुसार आधारभूत अस्पताल/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला र प्रादेशिक अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क पाइने व्यवस्था छ । 

उक्त प्रोटोकलले ती ९८ प्रकारका औषधि स्वास्थ्य संस्थामा २४ सै घन्टा उपलब्ध हुनुपर्ने र नभएमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले औषधि खरिद गरेर पठाउने आधारभूत स्वास्थ्य संस्थादेखि प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल कुनैमा पनि नि:शुल्क तोकिएका सबै औषधि पाइँदैनन् । 

संघले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई औषधि खरिदका लागि बर्सेनि रकम विनियोजन गर्दै आए पनि स्वास्थ्य संस्थासम्म औषधि पुग्दैन । स्वास्थ्यचौकी अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकारका औषधि र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अर्थात् आधारभूत अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालमा ९८ प्रकारकै औषधि नि:शुल्क पाइने व्यवस्था छ । 

तर, हालसम्म अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा पुरानै प्रोटोकलअनुसार औषधि उपलब्ध गराइरहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य चौकीबाट ३५, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क वितरण गर्ने पुरानो प्रोटोकल थियो । 

नि:शुल्क औषधिका लागि बर्सेनि निकासा हुन्छ डेढ अर्ब

नि:शुल्क औषधि वितरणका लागि भन्दै संघ सरकारले बर्सेनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई डेढ अर्ब बजेट निकासा गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै नि:शुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदका लागि सरकारले सात सय ५३ स्थानीय तहलाई एक अर्ब ३८ करोड ४५ लाख ६३ हजार र सात प्रदेशलाई १८ करोड ५० लाख गरी एक अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी निकासा गरेको थियो । तर, प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल र स्थानीय तहअन्तर्गतका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहरीप्रवर्द्धन केन्द्रलगायतका संस्थामा आवश्यकताअनुसार औषधि उपलब्ध छैनन् । 

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि एक अर्ब ४३ करोड एक लाख विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका लागि गत वर्षभन्दा दुई करोड ७७ लाख ३७ हजारले रकम बजेट बढाएको छ भने प्रदेशका लागि घटाएको छ । यसअघि ०७८/७९ मा स्थानीय सरकारलाई एक अर्ब ३४ करोड र प्रदेश सरकारलाई १९ करोड गरी कुल एक अर्ब ५३ करोड पठाएको थियो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा स्थानीय सरकारलाई एक अर्ब २० करोड ३५ लाख ७६ हजार र प्रदेश सरकारलाई १७ करोड ५० लाख गरी कुल एक अर्ब ३७ करोड तथा ०७६/७७ मा स्थानीय तहलाई एक अर्ब १२ करोड ३८ लाख ५० हजार र प्रदेश सरकारलाई १२ करोड ५० लाख गरी कुल एक अर्ब २४ करोडभन्दा बढी निकासा गरेको थियो । 

‘नियमन र अनुगमनका लागि छुट्याइएको बजेटबाट वर्षभरिमा बढीमा १० देखि १२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न सकिन्छ । यसबाहेक अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्तिसमेत नहुँदा सबैतिर समेट्न नसकिएको हो,’ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र नियमन गरिरहेको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको उपचारात्मक महाशाखा प्रमुख डा. अनुप बास्तोलाले भने । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले नै नि:शुल्क औषधि खरिद गरेर स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने भएकाले समेत केन्द्र सरकारले अनुगमनलाई प्राथमिकतामा नराखेको डा. बास्तोलाले बताए । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले भने स्वास्थ्य संस्थाको मागअनुसार उपलब्ध भएको औषधि खरिद गरेर नियमित पठाइरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘सरकारले नि:शुल्क दिने भनिएका औषधिमध्ये बढीमा ८०–८२ प्रकारका मात्र उपलब्ध हुन्छन् । बजारमा उपलब्ध औषधि खरिद गरेर हामीले मागअनुसार ३२ वटै स्वास्थ्य संस्थालाई दिइरहेका छौँ,’ काठमाडौं महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले भने, ‘कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले माग नै नगरेको भएमा त्यहाँ औषधि नपाइएको होला ।’

औषधिमा हुने खर्चले बढाउँदै छ गरिबी
स्वास्थ्य उपचारमा महँगो खर्चका कारण नेपालमा वार्षिक पाँच लाख ७४ हजारभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि गइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को दक्षिण–पूर्व एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०२२ ले नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७४ हजार दुई सय ९४ नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिनुपरेको देखाएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य उपचारका लागि ३० लाख जनसंख्याले आर्थिक समस्या भोग्दै आएका छन् भने १०.७ प्रतिशत नागरिकले उपचारका लागि आफ्नो आयस्रोतको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको १० वर्षीय वितरण नीतिमा समावेश गरिएको तथ्यांकअनुसार नेपालमा स्वास्थ्यमा ५७.२ प्रतिशत व्यक्तिगत खर्च हुँदै आएको छ । जसमध्ये पनि ७५ प्रतिशत खर्च औषधिजन्य वस्तुमा मात्र खर्च भइरहेको छ । उपचार र विशेष गरी औषधिजन्य वस्तुमा सरकारको सहयोग न्यून हुँदा आमनागरिक गरिबीतिर धकेलिएको अध्ययनले देखाएका छन् । सरकारले व्यक्तिगत खर्चको दर घटाउन भन्दै उपयुक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायमार्फत स्वास्थ्य बिमा, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क औषधिलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।