ललितानिवास प्रकरण : रिहाइको माग गर्दै सचिव राउत सर्वोच्च पुगे

ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको घटनामा पक्राउ परेका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत सर्वोच्च पुगेका छन् । उनको हकमा उषा कार्कीले बुधबार रिट दर्ता गराएकी हुन् । रिटको पेसी २८ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । 

रिटमा गृह मन्त्रालयका साथै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं तथा जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ । ‘बन्दीलाई थुनामा राख्न मिल्ने भनी लिइएको आधारमा टिप्पणी उठाएकोसम्मको अधारलाई ग्रहण गरी निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएको भनी थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी आधार ग्रहण गरिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणीसमम उठाएको विषय, मैले उठाएको सो टिप्पणीलाई चित्त नबुझाई अन्य कर्मचारीलाई पुनः टिप्पणी उठाउन भनी दिइएको हुँदा आफूले गर्दै नगरेको काम तथा यदि कहीँकतै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएको विषय रहेको भए पनि सोले सरकारी काम तथा दस्तखत किर्तेको आपराधिक तत्व पुष्टि नहुने हुँदा र अनुसन्धानमा अनिवार्य रूपमा थुनामै राख्नुपर्ने अवस्थासमेत नभएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको काम–कारबाही गैरकानुनी र बदरभागी रहेको छ । यसका साथै यिनै बन्दीलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा समेत अनुसन्धान भई कुनै कसुरजन्य काम–कारबाहीमा संलग्नता नदेखिएको हुँदा उजुरीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तामेलीमा राखी मुद्दा नचलाउने निर्णयसमेत गरेको थियो,’ रिटमा भनिएको छ । 

सिआइबीको टोलीले राउतलाई २४ असारमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो । अदालतले पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो । उनीमाथि सरकारी छाप किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले म्याद थप गरेको हो । म्याद थप गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेको तथा पक्राउ पुर्जीमा आफूले के कसुर गरेको भन्ने उल्लेख नरहेकाले राउतले आफूलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश माग गरेका छन् । मन्त्रालयको शाखा अधिकृत रहँदा टिप्पणी उठाउनु निजामती सेवा ऐनअनुसारको कर्तव्य रहेको दाबी रिटमा छ । आफूले माथिल्ला अधिकृतको आदेश पालना गर्ने क्रममा जिम्मेवारी पूरा गरेको उनको भनाइ छ ।