बजेटमा गठबन्धनकै दलहरू असन्तुष्ट भएपछि दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमार्फत असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रयास थालेका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म ११ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । 

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेटमा असन्तुष्ट दललाई सरकारमा फर्काउन मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको १२औँ कसरत थालेका हुन् । यही वेला अन्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने स्रोत बताउँछ । समर्थन गर्ने दलहरू विभिन्न समयमा बाहिरिँदा सरकारको बहुमतको अंकगणित जोखिममा पर्ने डर हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बालुवाटारमै बोलाएर  जनमतका अध्यक्ष सिके राउतसँग भेट गरी सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन् ।

जनमत पार्टीका नेताहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताइरहेका वेला प्रधानमन्त्री र राउतबीच भेट भएको हो । सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा फर्काउन प्रधानमन्त्रीले पहल थालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा राउत सकारात्मक छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन गरेको आग्रहमा राउत सकारात्मक हुनुहुन्छ । मन्त्रालयका विषयमा उहाँको चासो थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच छलफल गरेर निर्णय लिन सकिने बताउनुभएको छ,’ आचार्यले भने । 

राउतसँगको भेटघाटपछि जनमतलाई सरकारमा फर्काउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सत्तागठबन्धनका दलहरूसँग परामर्श थालेका छन् । आइतबार साँझ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा छलफल गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले बताए । ‘सत्तागठबन्धनभित्रका दलहरूसँग परामर्श सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘साँझ मात्रै माधव नेपालसँग भेटघाट भएको थियो । जनमतलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । अन्य दलका नेतासँग पनि आजभोलि नै छलफल गर्ने तयारी छ ।’ आफूसँग भएको मन्त्रालय दिएर भए पनि माग पूरा गर्न तयार रहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएको जनमतका नेताहरूको दाबी छ । जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार भेटमा अध्यक्ष राउतले प्रधानमन्त्रीसँग तीन सर्त राखेका छन् ।

पूर्वखानेपानीमन्त्री तथा जनमतका उपाध्यक्ष  अब्दुल खान भन्छन् ‘जनमतलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले तपाईं सरकार छोडेर नजानुस्, माग सम्बोधन गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । आफ्नो मन्त्रीलाई फिर्ता गरेर भए पनि मिलाउँछु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । बजेटमा सुझाव सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ । एक–दुई दिनभित्रै टुंगो लगाउँछु भन्ने उहाँको भनाइ छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राउतले केन्द्रमा एक शक्तिशाली मन्त्रालय, बजेटमा संशोधन र प्रदेशमा विनाविभागीय बनाइएका आफ्ना दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारीमा फर्काए आफू सरकारमा आउन सकिने सर्त राखेका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक सुनिएको जनमतका उपाध्यक्ष खानले बताए । 

‘जनमतलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले तपाईं सरकार छोडेर नजानुस्, माग सम्बोधन गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । आफ्नो मन्त्रीलाई फिर्ता गरेर भए पनि मिलाउँछु भन्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ । बजेटमा सुझाव सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ । एक–दुई दिनभित्रै टुंगो लगाउँछु भन्ने उहाँको भनाइ छ,’ जनमतका तर्फबाट पूर्वखानेपानीमन्त्रीसमेत बनेका खानले भने । 

यसपटकको बजेट मधेसप्रति अनुदार र विभेदकारी भएको आवाज उठाउँदै जनमतले विरोध जनाउँदै आएको थियो । यही कारण प्रतिनिधिसभाको बजेट पारितका लागि भएको मतदानमा समेत जनमत तटस्थ बसेको थियो । सरकारसँग निरन्तर असन्तुष्ट जनमत पार्टीभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने तयारी थालिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राउतलाई रोक्न कसरत थालेका हुन् । 

जनमतका महासचिव एवं प्रवक्ता चन्दन सिंहले प्रधानमन्त्रीसँगको पछिल्लो भेटघाट सरकार फर्काउन गरिएको आग्रहकै निरन्तरता रहेको बताए । ‘यो भेटघाट अस्तिदेखि भइरहेको आग्रहकै निरन्तरता हो,’ उनले भने, ‘सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ, हामी जाने–नजाने विचार गर्दै छौँ । खासमा सरकारमा टिकाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा निर्भर हुने कुरा हो । हाम्रा माग बिस्तारै मान्दै हुनुहुन्छ । सायद कुरा मिल्छ होला ।’

पूर्वसहमतिविपरीत सत्ता राजनीतिबाट धकेलिएपछि पछिल्लो समय जनमत सरकारसँग चिढिएको अवस्था थियो । मधेसमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई काखी च्यापेर आफूहरूलाई पाखा लगाइरहेको जनमतको निष्कर्ष थियो । १० पुसमा सरकार गठनका लागि बनेको गठबन्धनकै वेला सरकारमा सहभागी भएको जनमत पार्टी लामो पर्खाइमा पनि चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएपछि १७ चैतमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।