सरकारले क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेपछि व्यवसायीहरूले शनिबार (आज)देखि गिट्टी र बालुवाको बिक्री–वितरण बन्द गर्ने भएका छन् । क्रसर व्यवसायीहरूले असार १५ गतेसम्म उद्योग नवीकरण गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, सो दिनसम्म सरकार क्रसर उद्योग नवीकरण गर्नेबारे मौन बसेपछि शनिबारदेखि गिट्टी र बालुवाको बिक्री बन्द गर्न लागेका हुन् ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग–व्यवसायी महासंघले असार ३ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग नवीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो । १५ असारसम्म नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको थियो । सोहीअनुसार शनिबारदेखि बालुवा गिट्टीको उत्पादन (प्रशोधन) र बिक्री–वितरण बन्द गर्न लागिएको महासंघका पुरुषोत्तम रेग्मीले जानकारी दिए । अनिश्चितकालीन रूपमै बालुवा र गिट्टीको बिक्री–वितरण बन्द गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले हाम्रो मागको कुनै पनि सम्बोधन गरेन । त्यसैले हामी यो कदम उठाउन बाध्य भएका हौँ,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले नवीकरण गर्ने निर्णय गरेमा हामीले तत्काल सेवा सुरु गर्छाैँ ।’
मापदण्ड नपुगेको भन्दै सरकारले ०७१ यता क्रसर उद्योग नवीकरण गरेको छैन । पछिल्लोपटक गृह मन्त्रालयले गत पुस २० गते अस्थायी रूपमा क्रसर उद्योग बन्द गराएको थियो । क्रसर उद्योगहरू कानुनअनुसार नचलेको भनेर सरकारले उक्त कदम उठाएको थियो । पछि माघ ११ को मन्त्रिरिषद्को बैठकले मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई ०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णयमा उद्योग नवीकरण गर्ने भन्ने शब्द नराखेर सञ्चालन गर्न दिने शब्द मात्र राखिएको थियो । सोही कारण अझै क्रसर उद्योग नवीकरण हुन सकेका छैनन् ।
उद्योगी–व्यवसायीहरू जिल्ला–जिल्लामा रहेका सम्बन्धित निकायमा कर, दस्तुर शुल्कलगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पनि पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको बताइएको छ । फलस्वरूप उद्योगहरू नवीकरणसमेत नभएको महासंघको भनाइ छ ।
यस कारण असार महिनामा हुने निर्माण गतिविधि पनि प्रभावित हुने भएको छ । बजेट सक्ने नाममै भए पनि असारमा निर्माण गतिविधि बढी हुन्छ । तर, निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ बालुवा र गिट्टीकै बिक्री रोकिएपछि निर्माण पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । यद्यपि, बर्खाका कारण साउनदेखि असोजसम्ममा क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । निर्माण गतिविधि पनि हुँदैन । त्यसअनुसार यो निर्णयले लामो समयसम्म प्रभाव पार्दैन । तर, असारमा गरिने निर्माण गतिविधि भने प्र्रभावित हुने देखिएको छ ।