पूर्वतयारीको काम नसकिँदै बुढीगण्डकी शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

लगानीको मोडेल तथा निर्माण पूर्वतयारीको काम नसकिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना असारभित्रै शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार धादिङको गजुरीस्थित आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको भवन उद्घाटन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एक हप्ताभित्र आवश्यक तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै शिलान्यास गर्ने घोषणा गरिरहँदा आयोजना निर्माणको तयारी भने अन्योलमा छ ।

झन्डै ४० वर्षअघि सन् १९८३ मै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको उक्त आयोजनामा पछिल्लोपटक तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ । धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन गरिएका निर्णय पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट गत १७ भदौमा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गरिएको छ । कुल २० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको उक्त कम्पनीमा संस्थापक सेयर १६ अर्बको छ । त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । 

तर, सरकारले बजेट नदिँदा उक्त कम्पनी अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कम्पनी ऐनअनुसार उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आउन खातामा न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । स्थापना भएको १० महिनासम्म पनि उक्त कम्पनीले कारोबार सुरु गर्न सकेको छैन । कारोबार सुरु गर्न नपाउँदा र लाइसेन्स शुल्कका लागि पैसा नहुँदा कम्पनीले विद्युत् विकास विभागमा आवेदनसमेत दिन सकेको छैन । यद्यपि, सरकारले आगामी आवका लागि उक्त आयोजनालाई एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

पछिल्लोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा उक्त आयोजना बनाउने नयाँ निर्णय भइसकेको छ । त्यसका लािग प्राधिकरणको बढी सेयर हिस्सा हुने गरी कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरिँदै छ । गत चैतमै प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो । त्यो कार्यदलले अझै काम सकेको छैन ।

तीन खर्ब ३१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा लगानी मोडालिटी टुंगो लाग्नै बाँकी छ । आयोजनालाई चाहिने जग्गा प्राप्ति करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लगानी जुटाएर, ठेक्का आह्वान गरेर, ठेक्का सम्झौता गरेर निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा पु¥याउन अझै केही वर्ष लाग्ने निश्चित छ । तर, अहिले नै आयोजनाको शिलान्यास गर्न खोज्नु सुहाउँदो नभएको पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनले भने, ‘बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण सुरु गर्ने अवस्थामा पुगेकै छैन । यो अवस्थामा आयोजनाको शिलान्यास गर्छु भन्नु सुहाउँदो भएन । मेची नदीको पुल पनि १० पटकसम्म शिलान्यास भएको थियो । त्यस्तो प्रवृत्ति अन्य आयोजनामा देखाउनुहुँदैन ।’

यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुढीगण्डकी बनाउन स्थापना गरिएको कम्पनी अझै सञ्चालनमा नआएको बताए । सरकारले आवश्यक रकम नदिँदा कम्पनी सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । 
यद्यपि, अब छिट्टै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर २२ करोड दिने तयारी गरेको उनले बताए । ‘आयोजनाको लाइसेन्स लिनेलगायतका प्रयोजनका लागि उक्त रकम आउँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यो रकम आएपछि कम्पनी पनि सञ्चालनमा आउँछ । साथै, आयोजनाको लाइसेन्सका लागि पनि आवेदन दिन्छौँ ।’ उनका अनुसार अब छिट्टै आयोजनास्थलमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ । तर, आयोजना शिलान्यास नै गर्ने योजना भने नरहेको उनले बताए । 

यस्तै, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेले आयोजनाको लगानी मोडालिटी अझै टुंगो नलागेको बताए । साथै, कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने विषय पनि अझै नटुंगिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोजनाको शिलान्यास गर्न खोज्नु राम्रै पक्ष हो । काम छिटो अघि बढ्ने सम्भावना पनि छ,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनीमा प्राधिकरणलाई बढी सेयर हिस्सा दिने गरी अघि बढेको प्रक्रिया टुंगिएको छैन । साथै, लगानीको मोडालिटी पनि बन्न बाँकी नै छ । आयोजनाको निर्माण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’हालसम्म यसको डिपिआर बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने काम सकिएको छ । यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।