खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

आदिवासी रंगशाला १३ वर्षदेखि अलपत्र : प्रदेशले छुट्याएको बजेट फ्रिज हुँदै

कहिले नाम, कहिले स्थानको विवादमा अल्झिएको आदिवासी रंगशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक करोड रुपैयाँ फिर्ता जाने अवस्था बनेको छ

बजेट छुट्याउँदा पनि काम हुन नसकेपछि आदिवासी रंगशाला अलपत्र परेको छ । कमल गाउँपालिका–५ मा रंगशाला निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा पनि काम हुन सकेको छैन । 

रंगशालाका लागि प्रदेशले छुट्याएको एक करोड बजेट फिर्ता जाने निश्चितजस्तै देखिएको छ । १३ वर्षअघि ०६७ सालमा तत्कालीन रक्षामन्त्री (पूर्वराष्ट्रपति) विद्यादेवी भण्डारीले आदिवासीको नाममा शिलान्यास गरेको रंगशाला पछि नाम विवाद चर्किएकाले ओझेलमा परेको हो ।

आदिवासी जनजातिका नौ सयभन्दा बढी समाधि भत्काएर निर्माण सुरु गरिएको रंगशालाको नाम परिवर्तन गरी आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमा मदन भण्डारी राखिएको थियो । नाम परिवर्तन गरेर बजेट विनियोजन गरेपछि आदिवासी जनजातिले अवरोध गरेका थिए । आदिवासी रंगशालाको नाममा मैदान सम्याउने, स्मारक बनाउने, प्यारापिट निर्माणको काम सुरु भएको थियो । मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा आएको बजेट भने प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुँदै आएको छ ।

मदन भण्डारी रंगशाला नाम राखेसँगै विवाद चर्किएपछि रंगशाला १३ वर्षदेखि अलपत्र छ । मदन भण्डारीको नाममा बजेट फ्रिज भएसँगै पछिल्लो समय बजेट नै आउन छाडेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा स्थानसमेत परिवर्तन गरी दमकमा मदन भण्डारी रंगशाला बनाउन बजेट विनियोजन गरेपछि झनै अन्योल भएको थियो । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा भने आदिवासी रंगशालाको नाममा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटपछि भने आदिवासी रंगशाला बन्ने आशा जागेको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले जनाएको छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी चिन्तित छन् । 

यस्तो छ दलिल
कमल–५ स्थित रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्रमा रहेको उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा रहेका कारण काम गर्न नसकिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामका निमित्त प्रमुख रजनीश झाले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा काम सुरु गर्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । 

‘जग्गा सशस्त्र प्रहरीको हो । उसले जग्गाको सहमति दिएको भए पो काम हुन्छ । जग्गा नै दिएको छैन । अहिले सहमतिकै प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘अर्काको जग्गामा डिपिआर पनि गर्न सकिएन । सहमति नलिई काम गर्दा पछि समस्या हुन्छ । सहमति आएपछि हामी काम गर्छौं । उहाँहरूको सोच ठूलै छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने भन्ने छ । तर, जग्गाको भोगाधिकार छैन ।’ 

प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेसँगै रंगशालालाई छुट्याइएको बजेट अनेक बहानामा रोकिएको आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईको आरोप छ । ‘मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नियत राखेर आदिवासी रंगशाला बन्न नदिएको प्रस्ट हुन्छ । तत्कालीन गठबन्धनको प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, पछि एमालेको सरकार आउनासाथ रोकियो,’ उनले भने, ‘चुनावमा आदिवासी रंगशाला बनाउँछौँ भन्थे । चुनाव सकिएपछि छुट्टिएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि बाधा गरे ।’ 

राईका अनुसार कमल गाउँपालिकाले सशस्त्र प्रहरीको नाममा रहेको उक्त जग्गामा सहमति माग्न गृह मन्त्रालय र सहमतिका लागि सिफारिस गर्न प्रदेश सरकारलाई पनि पत्र लेखेको थियो । यद्यपि, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले समय गुजारेर जेठमा मात्र केन्द्र सरकारलाई पत्र लेखेको महासचिव राईको आरोप छ । 

‘कमल गाउँपालिकाले गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी बललाई जग्गामा रंगशाला निर्माणको सहमति माग्दै गृहलाई पत्र लेख्यो । गृहले प्रदेश सरकारले लेख्नुपर्छ भन्यो,’ उनले भने, ‘कमल गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई केन्द्रबाट सहमति लिन सिफारिस पत्र लेखेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले आलटाल गरेर समय सकिएपछि मात्र केन्द्रलाई पत्र लेख्नुभयो । समय गुजारेर रंगशालामा बजेट कार्यान्वयन नगर्ने मुख्यमन्त्रीको नियत देखियो ।’ 

पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बो भन्छन्– मुख्यमन्त्रीले रोके
आर्थिक वर्ष ०७/८० को बजेट विनियोजन गर्दै प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले कमल गाउँपालिकामा आदिवासी रंगशाला बनाउने घोषणा गरेका थिए । बजेट भने कार्यान्वयन भएन । यसपछि सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्यो । 

उक्त सरकारले आदिवासी रंगशाला निर्माणको काम अघि नबढाएको पूर्वआर्थिक मामिल तथा योजनामन्त्री आङ्बोको आरोप छ । ‘म अर्थमन्त्री हुँदै डिपिआरको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यहीवेला सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले डिपिआर प्रक्रिया नै अघि बढ्न दिनुभएन । त्यसकारण विनियोजन भएको एक करोड रोकियो,’ उनले भने, ‘आदिवासी रंगशालाप्रति एमाले अनुदार छ । पूर्वाग्रह राखेर रंगशाला बनाउँदैन । नेकपाको सरकार भएको अवधिभरि पनि आदिवासी रंगशालाका रूपमा कहिल्यै स्विकार्नुभएन ।’