- वि.सं २o८o असार ८ शुक्रबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालैको प्रेस सम्मेलनमार्फत विद्युत् व्यापार आर्थिक एवं प्राविधिक दुवै कारणले अनिवार्य रहेको मात्र दाबी गर्नुभएन, तत्काल विद्युत् खपत उत्पादनको अनुपातमा वृद्धि गर्न असम्भव रहेको जिकिर गर्दै आलोचकहरूलाई उत्पादनबराबर माग बढाउन चुनौती दिनुभयो । उहाँको यस वक्तव्य नेपालको जलविद्युत् विकास नीति केवल आन्तरिक खपतमा मात्र केन्द्रित रहनुपर्ने पक्षधरतर्फ लक्षित थियो । तत्कालका लागि मात्र नभई दीर्घकालमा पनि जलविद्युत् विकासमार्फत ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभएर समग्र आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापार दुवैको सहअस्तित्व अपरिहार्य रहेको बुझाइ यस पंक्तिकारको रहेको छ ।
यही सन्दर्भमा नेपालको जलविद्युत् विकासमा आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय व्यापारको एकीकृत नीतिको अपरिहार्यताको प्राविधिक एवं आर्थिक विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।सुरुमा चर्चा गरौँ, हाम्रो जलविद्युत्को प्राविधिक विशेषताहरूका बारेमा । हाम्रो वर्तमान विद्युत् मिश्रणमा नदीप्रवाही आयोजनाको जडित क्षमता करिब १९०० मेगावाट रहेको छ, जुन कुल जडित क्षमता २७०० मेगावाटको ७० प्रतिशत हो । नदीप्रवाही आयोजना वर्षायामको करिब पाँच महिना पूर्ण क्षमतामा चल्ने भए तापनि बाँकी महिनामा आंशिक क्षमतामा चल्ने गर्दछन् । झन् सुक्खा महिनामा (सामान्यतया वैशाख–जेठतिर) उत्पादन क्षमता घटेर जडित क्षमताको एकतिहाइ मात्र रहन्छ ।
यसअनुसार हाल करिब १९०० मेगावाट जडित क्षमताका नदीप्रवाही आयोजनाको उत्पादन क्षमता सुक्खायाममा करिब ६३३ मेगावाटमा सीमित हुने गर्दछ । हालको उच्च माग १८२५ मेगावाट रहेको र माग भने सबै महिना एकैनासजस्तै रहने, हिउँदमा करिब ४०० मेगावाटजति विद्युत् अपुग हुने र वर्षायाममा करिब ९०० मेगावाटजति विद्युत् प्रणालीमा जगेडा रहने भएकाले सुक्खायाममा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो ।
आन्तरिक विद्युत्को मागलाई न्यूनतम लागतमा सम्बोधन गर्दा प्राविधिक कारणले वर्षायाममा जगेडा रहने विद्युत् हाम्रा लागि आर्थिक आम्दानीको सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो
समग्रमा आन्तरिक मागलाई सम्बोधन नगरीकन विद्युत् निर्यात गरिएको भने पक्कै पनि होइन । कुनै निश्चित क्षेत्रमा देखिएका आपूर्ति समस्या आन्तरिक प्राविधिक कारणले भएका हुन्, न कि विद्युत् निर्यातले गर्दा भएको हो । यसो भन्दै गर्दा जिज्ञासा उठ्न सक्छ– माग र उत्पादनको तीव्र असन्तुलनलाई कम गर्न ठूला जलाशययुक्त आयोजना मात्र किन निर्माण नगर्ने ? कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो विद्युत् मिश्रण कस्तो रहने भन्ने निर्णय न्यूनतम लागत विश्लेषणबाट सूचित हुनुपर्ने मान्यता र प्रचलन रहँदै आएको छ । नेपाल सरकारले भने आधिकारिक रूपमा यस्तो अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । यो अध्ययन हाल विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रहेकोमा प्रस्तावित विद्युत् ऐनमार्फत सो कार्य जल तथा ऊर्जा आयोगमातहत ल्याइने खबर सार्वजनिक भएका छन् ।
सरकारबाट आधिकारिक अध्ययन नभए तापनि मैले आफ्नो अध्ययनका क्रममा भने नेपालको न्यूनतम लागत विद्युत् मिश्रणसम्बन्धी अनुसन्धान गरेको छु । अनुसन्धानले नेपालले न्यूनतम लागतमा विद्युत्को मागलाई पूर्ति गर्न विद्युत् मिश्रणमा नदीप्रवाही योजनाको हिस्सा दुईतिहाइ हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अनुसन्धानअनुसार नेपालको आन्तरिक विद्युत् खपतमा उच्च वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत क्षेत्र (उद्योग, घरायसी, यातायत, सेवासहित सबै) को तीव्र विद्युतीकरणमार्फत सन् २०५० सम्ममा सबै किसिमका ऊर्जा प्रयोग क्षेत्रको ५० प्रतिशत विद्युतीकरण (हाल सबै क्षत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको) र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिदृश्यमा सन् २०५० सम्ममा नेपालमा विद्युत्को उच्चतम माग २२ हजार मेगावाट (हाल करिब दुई हजार मेगावाट) पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सोबराबरको आन्तरिक विद्युत्को माग न्यूनतम लागतमा पूर्ति गर्न जडित क्षमा ३८ हजार मेगावाट पुग्नुपर्ने देखिन्छ जसमा नदीप्रवाही जलविद्युत्, अर्धजलाशययुक्त नदीप्रवाही जलविद्युत्, पूर्ण जलाशययुक्त जलविद्युत् र सौर्य विद्युत्को हिस्सा क्रमशः २३ हजार, ५ हजार, ७ हजार र २ हजार मेगावाट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२३ हजार मेगावाट जडित क्षमताको नदीप्रवाही आयोजनाबाट सुक्खायाममा करिब ८ हजार मेगावाट मात्र उत्पादन हुने भएको, तर विद्युत्को मागमा वर्षायामको तुलनामा सुक्खायाममा खासै फरक नपर्ने भएकाले सुक्खायाममा समेत आफ्नै उत्पादनबाट मागको आपूर्ति, त्यो पनि न्यूनतम लागतमा गर्नका लागि बढी क्षमताको नदीप्रवाही आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट न्यूनतम लागतमा विद्युत्को आपूर्ति हुने मात्र नभई वर्षायाममा जगेडा हुने (सन् २०५० सम्ममा करिब १६ हजार मेगावाटबराबर) को विद्युत् व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । लागतको पक्षबाट मात्र नभई वातावरणीय, सामाजिक एवं समयको दृष्टिकोणबाट पनि नदीप्रवाही आयोजनाको हिस्सा धेरै हुनु महŒवपूर्ण हुन्छ ।
उच्च विद्युत् माग, मूल्य र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको प्रतिबद्धताले कोइला तथा जीवाश्म इन्धन कम प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब नेपालको जलविद्युत् व्यापारका लागि अवसर हो
अब चर्चा गरौँ वर्षायाममा जगेडा हुने विद्युत्को व्यापारबाट आर्जन गर्न सकिने आर्थिक आम्दानीको बारेमा ।अध्ययनअनुसार जगेडा विद्युत् भारतको विद्युतको थोक बजार इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको हालको वर्षायामको औसत मूल्य (९.३९) मा बिक्री गर्दा सन् २०५० मा नेपालले वार्षिक ६ खर्बबराबरको आम्दानी गर्न सक्छ भने २०२१ देखि २०५० को अवधिमा कुल ४६ खर्ब आम्दानी हुन जान्छ, जुन जलविद्युत् उत्पादनमा आवश्यक लगानीको ६० प्रतिशत रकम हो ।
विद्युत् व्यापारको माध्यमबाट जलविद्युत् विकासमा लगानी अभावको समस्या पनि समाधान गर्न सकिने तथ्य यसले उजागर गर्छ । यसका अलावा जलविद्युत् विकासमार्फत परम्परागत एवं जीवाश्म इन्धनको प्रतिस्थापन गर्नाले रोजगारीको सिर्जना हुने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुने, व्यापार घाटा कम हुने र वातावरणको संरक्षण हुने फाइदा पनि हुनेछन् । यसरी हेर्दा ऊर्जा खपतका क्षेत्रहरूको तीव्र विद्युतीकरणमार्फत वृद्धि हुने आन्तरिक विद्युत्को मागलाई न्यूनतम लागतमा सम्बोधन गर्दा प्राविधिक कारणले वर्षायाममा जगेडा रहने विद्युत् हाम्रा लागि आर्थिक आम्दानीको विशाल अवसर हो, जसलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका माध्यमबाट लाभ लिने दक्षता नेपालले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालसँग भौगोलिक रूपमा निकट रहेको बंगलादेश र भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यको तीव्र आर्थिक विकासका कारण बढ्दो विद्युत् माग, विद्युत्को मूल्य, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरणका लागि गरिएको अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण कोइला र अन्य जीवाश्म इन्धनको प्रयोग कम गर्नुपर्ने दबाब नेपालको जलविद्युत् व्यापारका लागि अवसर हुन् । सँगै रहेको नेपालको स्वच्छ जलविद्युत्लाई खेर जान दिएर कोइला एवं अन्य जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट आफ्नो विद्युत्को माग पूर्ति गर्दा शक्तिराष्ट्रको रूपमा उदाइरहेको भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुँदा नैतिक संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि नेपालको जलविद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार राजनीतिक पक्षबाट पनि समयसँगै सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ, अपार सम्भावना रहेको जलविद्युत्को उपयोगितालाई आन्तरिक खपत र व्यापारलाई अलग गरेर एकल रूपमा नीति निर्माण गर्नु प्राविधिक एवं आर्थिक दुवै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन । ऊर्जा खपत क्षेत्रको तीव्र विद्युतीकरणमार्फत आन्तरिक खपतको वृद्धि र विद्युत् उत्पादन प्रणालीको प्राविधिक विशेषताका कारण न्यूनतम लागतको अवस्थामा पनि प्रणालीमा जगेडा रहने विद्युत्को बाह्य व्यापार कार्यान्वयनबाट मात्रै जलविद्युत्मार्फत समग्र अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत् विकास आन्तरिक खपत र अन्तरदेशीय व्यापारको एकीकृत नीतिबाट मार्गदर्शित हुनु अपरिहार्य छ ।
(लेखक एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा ऊर्जा विषयमा विद्यावारिधि गर्दै छन्)
