- वि.सं २o८o जेठ २९ सोमबार
सुरु गरेको पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अनुदानअन्तर्गतको प्रसारण लाइन समयमै बनाउन ‘जग्गा प्राप्ति’ बाधक हुने संकेत देखिएको छ । परियोजना कार्यान्वयन हुने मिति नजिकिँदै गर्दासमेत प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्तिको काम निकै पछि परेको छ । १० जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा एउटामा प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन भने नौ जिल्लामा प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्रै सुरु गरिएको छ ।
एमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडक मर्मत परियोजनाकोे जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । तर, प्रसारण लाइन निर्माणलाई आवश्यक प्राप्तिले चुनौती दिने संकेत देखिएको हो । एमसिसी परियोजना आगामी १३ भदौ (३० अगस्ट ०२३) बाट कार्यान्वयनमा जाने तालिका छ । त्यसको पाँच वर्षभित्र अर्थात् अगस्ट ०२८ मा सम्पूर्ण आयोजना बनिसक्नुपर्छ । त्यो अवधिमा काम सम्पन्न नभए बाँकी काम नेपालले आफ्नै खर्चमा बनाउनुपर्छ ।
परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटुवल (९० किमि) र न्यु बुटुवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालखण्ड (१८ किमि) गरेर चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको तीन सय १५ किमि लामो चार प्रसारण लाइन बनाइँदै छ, जहाँ आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । त्यसका लागि काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, रुपन्देही, नवलपरासी र नवलपुरमा १,४४० हेक्टर जग्गा आयोजनाकै नाममा ल्याउनुुपर्नेछ ।
अहिलेसम्म काठमाडौंमै जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गरिएको छैन । सूचना प्रकाशन भएपछि मात्रै एमसिए नेपालले आवश्यक पर्ने जग्गा तथा प्रभावित हुने भौतिक सम्पत्तिलगायतको विवरण संकलन गर्छ । नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक सूचना निष्कासन गरिए पनि सात जिल्लामा त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । हालसम्म दुई जिल्ला (चितवन र पूर्वी नवलपरासी)मा मात्रै जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने काम सकिएको छ । अब त्यहाँ सार्वजनिक सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
एमसिए नेपालले माघको तेस्रो सातादेखि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा चितवन, नवलपरासी र नवलपुरमा जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । त्यसपछि अन्य जिल्ला (काठमाडौंबाहेक)मा पनि चरणबद्ध रूपमा जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । तर, हालसम्म ठोस नतिजा भने आउन सकेको छैन ।
जग्गा प्राप्तिमा सबैभन्दा जटिल मानिने मुआब्जा निर्धारण र वितरणको चरणमा पुग्नै सकिएको छैन । त्यसमाथि तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, नुवाकोट लिखु गाउँपालिकालगायतका स्थानीयले जग्गा नदिने अडान राख्न थालेका छन् । परियोजना निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति, रूख कटानीको स्वीकृतिलगायत पूर्वतयारी निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, पूर्वतयारीलाई छुट्याइएको समय सकिन लाग्दा समेत जग्गा प्राप्तिको काम भने अन्योलमै छ ।
एमसिए नेपालले भने द्रुत गतिमा काम भइरहेको बताउँदै आएको छ । ‘यसमा एमसिए नेपालले काम गरेर मात्रै हुँदैन । स्थानीयले अवरोध गर्छन्–गर्दैनन्, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । यो आयोजनामा स्थानीयबाट अवरोध नआउला भन्न सकिन्न,’ एक विज्ञले भने, ‘त्यस्तो अवस्था आयोजना निर्माण नमज्जाले प्रभावित हुन सक्छ । सम्भावित जोखिमका लागि पूर्वयोजना नै बनाउनुपर्छ ।’
यता, एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने जग्गा प्राप्ति समयमै टुंग्याउने गरी काम भइरहेको बताए । त्यसका लागि पर्याप्त समय पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘अगस्टबाट कार्यान्वयन तालिका सुरु भए पनि ठेकेदारसँग सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा मात्रै सम्झौता हुन सक्छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडेलमा ठेक्का गरिने हुँदा सम्झौतापछि कम्पनीले एकपटक आयोजनास्थलको चेक सर्भे गर्नुपर्छ । त्यसपछि डिजाइन गरेर हामीबाट स्वीकृति गर्दा कम्तीमा पनि ६–७ महिना लाग्छ । त्योअनुसार हामीलाई अझै ९–१० महिना समय छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवधिमा जग्गा प्राप्तिको काम सकिन्छ ।’
कार्यान्वयन मिति सुरु हुनुभन्दाअघि (तीन महिनाभित्र) जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिसक्ने एमसिए नेपालको योजना छ । त्यसपछि कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेर मुआब्जा वितरण र डिजाइनको कामलाई सँगसँगै अघि बढाउने उनको भनाइ छ । डिजाइन स्वीकृत गरेर निर्माण सुरु गर्ने वेलासम्म टावरमुनिको जग्गा प्राप्ति गरिसक्ने विष्टले बताए । साथै, तारमुनिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने कार्यलाई पनि छिटो सक्ने गरी काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ । तर, ठेक्का सम्झौताअघि जग्गाको मूल्य निर्धारण हुने सम्भावना न्यून छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नेदेखि मुआब्जा निर्धारण गर्नेसम्मको काम गर्नै कम्तीमा ५–६ महिना लाग्न सक्छ ।
एमसिएका कार्यकारी निर्देशक विष्ट पनि स्थानीयको अवरोध ठूलो चुनौती हुन सक्ने बताउँछन् । ‘हामीले त ठेकेदारले निर्माणकै काम सुरु गर्ने वेलासम्म जग्गा प्राप्ति टुंग्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ । तर, स्थानीयले मुआब्जा निर्धारणमा चित्त बुझाएनन्, जग्गा दिन मानेनन् भने त समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्य आयोजना निर्माणको इतिहास हेर्दा हाम्रोमा पनि त्यस्तो समस्या नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, हामीलाई चुनौती हुने भनेकै जग्गा प्राप्तिमा हो । हाम्रो तर्फबाट हुने काम भने द्रुत गतिमै अघि बढेको छ ।’
मुआब्जा निर्धारण गर्न सिडिओको अध्यक्षतामा कमिटी
एमसिए नेपालले मुआब्जा निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को अध्यक्षतामा कमिटी बनाएको छ । त्यसमा विद्युत् प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुखलाई विज्ञ सदस्यमा राखिएको छ । यस आयोजनाका लागि चाहिने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न दुई ऐन आकर्षित हुन्छन् । सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको टावरलाई चाहिने जग्गा एमसिए नेपालकै नाममा ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार सिडिओको अध्यक्षतामा कमिटी बनाउनुपर्छ ।
प्रसारण लाइनको तारमुनि र त्यसको दायाँ–बायाँ (३०–३० मिटर)को जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन विद्युत् ऐन आकर्षित हुन्छ । यसमा सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा कमिटी बनाएर क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी दुई कमिटी बनाएर छुट्टाछुट्टै रूपमा काम गर्दा विवाद हुन सक्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर सबैखाले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने जिम्मा सिडिओ कमिटीलाई दिएको हो । तर, जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक प्रक्रिया नसकिँदा उक्त कमिटीले काम सुरु गर्न पाएको छैन ।
जग्गा प्राप्तिमा चाहिने नौ अर्ब, तर दुई अर्ब मात्रै बजेट
प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्ति गर्न नौ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । एमसिए नेपालले छिटो काम गर्न सकेमा आगामी आवमा जग्गा प्राप्तिको काम टुंग्गिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमसिए नेपाललाई नौ अर्ब चाहिने अवस्था आउन सक्छ । तर, सरकारले आगामी आवमा एमसिए नेपाललाई जग्गा प्राप्ति गर्न दुई अर्ब मात्रै पैसा छुट्याएको छ । त्यो अवस्थामा प्राविधिक रूपमा काम सम्पन्न भए पनि पैसाका कारण जग्गा प्राप्तिमा थप ढिलाइ हुने देखिन्छ ।
यद्यपि, एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले आगामी आवका लागि उक्त रकम पर्याप्त हुन सक्ने बताउँछन् । ‘मूल्य निर्धारण गर्दैमा सबैजना पैसा लिन आउँदैनन् । जग्गाधनीलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले आगामी आवमा ५० प्रतिशत मात्रै जग्गा प्राप्ति हुने आशा गरेका छौँ । त्योअनुसार उक्त रकम पर्याप्त हुन सक्छ ।’
एमसिए नेपाललाई कुल १०.८४ अर्ब बजेट
सरकारले आगामी आवमा एमसिए नेपाललाई १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यसमा सरकारले दुई अर्ब २१ करोड १३ लाख दिनेछ । आठ अर्ब ६३ करोड चार लाख भने एमसिसीबाट आउनेछ । कुल बजेटमा चालूतर्फ एक अर्ब एक करोड ७३ लाख रहेको छ । पुँजीगततर्फ विद्युत् संरचना (प्रसारण लाइन र सबस्टेसन) बनाउन पाँच अर्ब ३६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र सडक निर्माणमा एक अर्ब चार करोड छुट्याइएको छ । यसै पुँजीगत परामर्शका लागि एक अर्ब २८ करोड १४ रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो पैसा एमसिसीबाट नै आउनेछ ।
खर्च हुने सम्भावना कति ?
एमसिए नेपालले गत आवमा ५७ करोड ३२ लाख खर्च गरेको थियो । चालू आवमा भने चार अर्ब ११ करोड खर्च हुने अनुमान छ । एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो ।
यसअन्तर्गत रातमाटे, बुटवल र दमौलीमा चार सय केभी क्षमताका एक–एकवटा सबस्टेसन बन्दै छन् । त्यसका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । त्यसमा जुन ३० सम्म प्रस्ताव पेस गर्न सकिन्छ । सडकतर्फ भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको (दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ९९ किमि खण्ड) मर्मत गर्ने कार्य छ । तर, त्यसका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छैन ।
स्थानीय अवरोध आएमा चुनौती हुन सक्छ
खड्गबहादुर विष्ट कार्यकारी निर्देशक, एमसिए नेपाल
आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्ति नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यद्यपि, जग्गा प्राप्ति कार्य गर्न हाम्रो तर्फबाट कुनै कमिकमजोरी भएको छैन, हुने पनि छैन । स्थानीयबाट अवरोध भएन भने हामीले सहज रूपमा आयोजना अघि बढाउन सक्छौँ । तर, स्थानीयबाट पनि अवरोध नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ, त्यसलाई समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्नेछौँ । समग्रमा तोकिएकै अवधिमा आयोजना बनाउने भन्ने नै हाम्रो लक्ष्य हो ।’
