कोसी प्रदेशमा अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेश संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन तयारी गरेको छ । तर, मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र तीन दिनअघि मात्र सरकारबाट बाहिरिएको माओवादीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएमा गैरसंवैधानिक हुने र त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलले अल्पमतमा परेकाले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । माओवादीले पहिले संसद्बाट विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । २४ पुसमा गठन भएको एमाले सरकारबाट जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार हाल अल्पमतमा परेको छ । जसकारण सरकारले २४ जेठमा प्रस्तुत गर्ने भनेको आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत नै हुन सकेन । तर, सरकार संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको छ । 

एमाले सचेतक रेवतीमरण भण्डारीले सरकारले अल्मतमा परे पनि वैधानिक ढंगको विकल्प खोजेर आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । ‘सरकारले कुनै अवैधानिक काम गर्दैन, वैधानिक विकल्पअनुसार नै बजेट प्रस्तुत गर्नेछ,’ उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले जनताको आवाज बोल्ने संस्थालाई बन्धक बनाएर अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए गलत हुने बताए । अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री कार्र्कीले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘अल्पमतमा परेको सरकारले तुरुन्त राजीनामा दिएर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ उनले भने ।

पाँच महिनासम्म सरकारमा रहेर २३ जेठमा बाहिरिएको माओवादीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु गैरकानुनी हुने जनाएको छ । माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिले विश्वासको मत लिएर मात्र बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत ल्याए मान्य नहुने बताए । ‘हामी आग्रह गर्छौँ, पहिले मुख्यमन्त्रीजी संसद्बाट विश्वासको मत लिनुहोस्, तर संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने चेष्टा नगर्नुहोस्,’ उनले भने । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अल्पमतमा परेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्न प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गराउनुपर्ने हुन्छ । 

जसपा र माओवादीका गरी तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कृषिमन्त्री भक्ति सिटौलालाई सहरी विकास तथा भौतिक योजना र सामाजिक विकासमन्त्री, बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । माओवादीका दुर्गा चापागाईं र जीवन आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।