- वि.सं २o८o जेठ २६ शुक्रबार
सरकारले कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमाको अनुदान बक्यौता रकमध्ये ७५ करोड दिने भएको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा नै बन्द गरेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बक्यौता रकमको करिब २५ प्रतिशत रकम पहिलो चरणमा भुक्तानी गर्न तयार भएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण र बिमक संघको संयुक्त बैठकमा बक्यौता अनुदानमध्ये कृषितर्फ पाँच करोड १२ लाख र पशुपक्षीतर्फ ६९ करोड ८८ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले आंशिक अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने भएपछि कृषि बिमा खोल्ने–नखोल्ने विषयमा बिमक संघले निर्णय नगरेको संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए ।
‘मन्त्रालयले बुधबार निर्णय गरेको छ । एक–दुई दिनमा पैसा आउँछ । त्यसपछि संघको बैठक बस्नेछ । बैठकले नै बिमा कारोबार सुरु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । तर, सरकारले पूरै रकम भुक्तानी नगरेसम्म कारोबार सुरु गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘मेरो व्यक्तिगत धारणा हो यो । अनुदान रकम नआएपछि कम्पनी कसरी चल्ने ? त्यसैले पूरै भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा कार्यक्रम सुरु गरेसँगै मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कृषि बिमासम्बन्धी छुट्टै कमिटी गठन गरेको छ । सोही कमिटीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले बिमाको अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं कमिटीका सदस्यसचिव राजुरमण पौडेलले बताए । कमिटीको छुट्टै कोष पनि छ । सोही कोषमा जम्मा भएको रकमध्ये ७५ करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । दोस्रो चरणमा ४२ करोड निकासा गरिने योजना रहेको उनले बताए । कोषमा एक अर्ब २७ करोड रकम भएको उनले बताए ।
१९ दिनदेखि कृषि बिमा ठप्प
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अनुदान रकम रोकेपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १९ दिनदेखि कृषि बिमा कारोबार ठप्प पारेका छन् । नेपाल बिमक संघले सूचना जारी गर्दै गत जेठ पहिलो सातादेखि नै कृषि बिमा पोलिसी र दाबी भुक्तानी गर्न बन्द गरेका हुन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा कृषि बिमा सुरु गरेको हो । माघ ०६९ देखि औपचारिक रूपमा नै कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । कृषि बिमामा बिमा कम्पनीहरू उत्साहित नदेखिएपछि बिमा कम्पनी तथा कृषकलाई कृषिमा बिमामा प्रेरित गर्न सरकारले अनुदानको समेत व्यवस्था
गरेको थियो ।
तर, सरकारले ०७७ सालदेखि बिमा कम्पनीहरूलाई कृषि बिमाबापतको अनुदान रकम भुक्तानी नगरेको नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले बताए । उनका अनुसार बिमा कम्पनीहरूको तीन अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम बक्यौता छ । सरकारले ०७७ सालदेखि नै माछा बिमाको अनुदान भुक्तानी गरेको छैन भने ०७८ सालदेखि बाली बिमाको अनुदान रकम भुक्तानी गरेको छैन । त्यस्तै, ०७८ सालदेखि पशुपक्षी बिमाको अनुदान रकम भुक्तानी नभएको उनले बताए ।
अनुदान रकम भुक्तानी नभएपछि संघले नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गरेको संघले जनाएको छ । तर, सरकारले कुनै पनि चासो नदिएपछि संघले कृषि बिमा नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको संघका महासचिव खड्काले बताए । उनका अनुसार सरकारले अनुदान रकम भुक्तानी नगर्दा बिमा कम्पनीहरू जोखिममा पर्न थालेका छन् ।
कृषिभन्दा पनि पशुपक्षी बिमाको अनुदान रकम भुक्तानीमा समस्या भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘प्राधिकरण र कृषि विभागले बिमा कम्पनीहरूले बुझाएको दाबी विवरण प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ । प्रमाणित हुँदै गर्छ, भुक्तानी पनि हुँदै गर्छ,’ उनले भने ।
कृषि बिमाको तीन अर्ब बक्यौता
कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमाबापत निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई तीन अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । सरकारले ०७७ सालदेखि नै भुक्तानी गर्न बन्द गरे पनि कृषि बिमाको सुरुवातदेखि नै भुक्तानीमा समस्या हुँदै आएको थियो ।
नेपाल बिमक संघका अनुसार शिखर इन्स्योरेन्सको ५९ करोड ३८ लाख अनुदानबापत रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । आइएमई प्रुडेन्सियलको ४९ करोड ८७ लाख बाँकी छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३३ करोड ७७ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ । नेको इन्स्योरेन्सको ३० करोड १९ लाख बाँकी छ । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको १६ करोड ५६ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९६ लाख, अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ९२ लाख, नेपाल इन्स्योरेन्सको ११ करोड १६ लाख, ओरियन्टल इन्स्योरेन्सको १० करोड ६८ लाख, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सको ९७ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सको ६४ करोड र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को चैत महिनासम्ममा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमाबापत एक अर्ब ८१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूले कोसी प्रदेशबाट २२ करोड २० लाख बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । मधेस प्रदेशबाट १६ करोड ७४ लाख, बागमती प्रदेशबाट ६६ करोड ८२ लाख, गण्डकी प्रदेशबाट २३ करोड १५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशबाट २७ करोड चार लाख, कर्णाली प्रदेशबाट १९ करोड ७९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् ।
त्यस्तै, कम्पनीहरूले चालू आवको चैत महिनासम्माम एक लाख ३५ हजार ४३ वटा कृषि बिमा पोलिसी बिक्री गरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कोसी प्रदेशमा १८ हजार पाँच सय ३४ वटा पोलिसी बिक्री भएका छन् । मधेस प्रदेशमा नौ हजार एक सय ४५, बाग्मती प्रदेशमा ५१ हजार ९१, गण्डकी प्रदेशमा १४ हजार आठ सय ४३, लुम्बिनी प्रदेशमा २६ हजार पाँच सय ९५, कर्णाली प्रदेशमा १० हजार एक सय १० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार सात सय २५ वटा पोलिसी बिक्री भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
