प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण सकेर शनिबार स्वदेश फर्केका छन् । दिल्लीमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग खुला रूपमा सबै विषयमा छलफलपछि दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बढेको, विगतको भन्दा परिणाममुखी र कामकाजी भ्रमण भएको उनले बताएका छन् । 

सीमासम्बन्धी विषयमा भएका वार्ताले आफू उत्साहित भएको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । आमनिर्वाचनपश्चात्को पहिलो विदेश भ्रमण विगतका भन्दा फरक पाएको र परिणाममुखी रहेको उनले बताए । भ्रमणले भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । 

‘म जे भनेर गएको थिएँ, मूलभूत रूपमा मैले सोचेका विषय पूरा भएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीसँग जुन विश्वासको वातावरण बन्यो, त्यसलाई अगाडि बढाउँदै लाँदा भविष्यमा धेरै कुरा हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘त्यसकारण भ्रमण विगतको भन्दा परिणाममुखी र कामकाजी भएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानी भएर विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमालगायत थाती रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको आधार तय भएको पनि बताए । ‘सीमा समस्या हामी सबैको चासोको विषय हो । मैले यसपटक मोदीजीसँग सीमा समाधानको उपाय खोज्नैपर्छ, नभए नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज बनाउन सक्दैन भनेपछि उहाँले समाधान खोजौँ, हामी तयार छौँ भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो कुरा उहाँले मलाई मात्र होइन, दिल्लीमा प्रेस सम्मेलनमा पनि भन्नुभयो । यो असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्रीले कालापानीदेखि लिम्पियाधुराको भूमि नेपालको भएको, यद्यपि भारतसँग बंगलादेशले सन् २०१५ जुनमा गरेजस्तो ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्टको मोडल एउटा विकल्प हुन सक्नेबारे छलफल भएको पनि बताए । ‘भारत–बंगलादेशबीच भएको जमिनी सीमा सम्झौताको मोडेलबारे हाम्रो कुरा भयो । यो एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने हो । यही नै निष्कर्ष भएको होइन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीलाई बंगलादेश जाने बाटो दिने कुरा पनि एउटा विकल्प हो । नेपालमा विज्ञहरूले पनि भनिरहनुभएको छ । अर्को, ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन सर्लक्क फिर्ता गरे राम्रो हो । यो रणनीतिक रूपमा केही हो भने यसमा विकल्प पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा गरैँ । त्यसपछि मोदीले उत्साहित भएर ल समाधान गरौँ भन्नुभयो ।’

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनबारे उनले आफ्नै ढंगबाट कुरा भएको खुलाए । ‘इपिजीको विषयमा मैले आफ्नो ढंगले कुरा गरेकै छु । यो विषयलाई बढी उचालेर दुईपक्षीय सहयोग विस्तारको परिणाममुखी वातावरण बिगार्न उचित थिएन । जुन तरिकाले कुरा गर्नुपर्ने थियो, कुरा भएको छ । अहिले हामीले गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ,’ प्रधानमनत्रीको जवाफ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘मोदीले यो भ्रमणले सिर्जना गरेको सौहार्दपूर्ण वातावरणको मर्मअनुरूप सीमालगायत थाती रहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने भावना स्पष्ट ढंगले व्यक्त गर्नुभएको छ,’ प्रधानमनत्रीले थपे, ‘धेरै समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो सकारात्मक अभिव्यक्तिबाट उत्साहित भएको छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले आयात गर्ने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको घोषणा मोदी स्वयंले गर्नु महत्वपूर्ण रहेको पनि बताए । उनले ऊर्जा व्यापारका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी होस् भन्ने सोचेको र यसमा भारत सहमत भएको पनि बताए । ‘यो दीर्घकालीन महत्वकै विषय हो,’ उनले सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीले सन् २०१९ (नक्सा प्रकरणपछि) सम्बन्धमा विश्वासको संकट देखिएको, तर अब नेतृत्व तहमै राम्रो विश्वासको आधार बनेको पनि बताए । ‘मोदीजीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइसम्म पुर्‍याउने भन्नुभयो । २०१४ को नेपाल भ्रमण सम्झेर अब सम्बन्धलाई सुपरहिट गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो । यसले पनि हामीबीच विश्वासको वातावरण बन्दै छ भन्ने झल्काउँछ,’ प्रचण्डको व्याख्या हो । 

उनले नेपाल–भारतबीच पारवहन सन्धि नवीकरण हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । यसबाहेक व्यापार घाटा कम गर्न, भन्सार सहजीकरण, नेपालमा कृषि उत्पादन गर्नेलगायत विषयमा खुला मनले गम्भीर कुरा भएको उनको भनाइ थियो । ‘भारतीय आन्तरिक जल यातायात सञ्जालसमेत प्रयोग गर्न सकिने र बल्क कार्गोसमेत ढुवानी गर्न सकिने गरी परिमार्जन भएको पारवहन सन्धि सम्पन्न हुनु एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत्, सडकजस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजनाका लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि मोदीसँग कुरा गरेको पनि बताए । उनले मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने कदम चाल्न द्विपक्षीय संयन्त्रलाई तत्कालै सक्रिय बनाउन निर्देशन दिइएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गरेको पनि बताए ।

इपिजी भारत संयोजक कोस्यारी भन्छन्– इपिजी होइन, नयाँ अध्याय सुरु गरौँ
नेपाल र भारतको नेतृत्व इपिजीको प्रतिवेदनमा सीमित नभएर दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न लाग्नुपर्छ । इपिजीमा अल्झिएर बस्ने होइन । हामीले इपिजी प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ । यसबारे सरकारहरूले गर्ने निर्णय नै सर्वोपरी छ । अब दुई देशका नेताहरूले यस्तो विज्ञमार्फत नभएर प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर विषयहरूको टुंगो लगाउनुपर्छ । इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएयता कर्णाली र गंगा नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । अब इपिजीमा अल्झिने होइन, दुई देशका नेताहरूले प्रत्यक्ष रूपमा विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्छ । ट्र्याक वानबाट विषयहरूको समाधान खोज्नुपर्छ । इपिजीको प्रतिवेदन लिने, सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार दुवै सरकारको हो । हामीले प्रतिवेदन बनाएर राखेका छौँ । यसबारे सरकारलाई जहिले आवश्यक हुन्छ निर्णय गर्ला । हामीले आफ्नो काम सकेका छौँ । तर, दुवै सरकारलाई भन्छु– इपिजीलाई पर्खिनु पर्दैन । आपसी बातचित गर्नुस् ।’

डा. महेन्द्र पी लामा भन्छन्– नेपाल लुक साउथ हुँदै दक्षिण–पूर्वतर्फ लाग्यो
नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि अवरोधविना सीमा समस्या समाधान गरौँ भन्नुभयो, यो सकारात्मक हो । यो भ्रमणबाट मेरो निष्कर्ष के हो भने नेपालले लुक साउथ नीति ल्यायो, दक्षिण–पूर्व जाने बाटो तय गर्‍यो । भारतको एक्ट इस्ट पोलिसीमा बंगलादेश र भुटानले जस्तै नेपालले पनि संलग्न हुने अवसर पाएको छ । १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट भारत र बंगलादेशलाई मात्र होइन, म्यानमार र थाइल्यान्डलाई पनि पठाउँदा भयो । यसले नेपालको हित गर्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीद्वयको सहमति कार्यान्वयन दुईवटा विषयमा निर्भर रहन्छ । पहिलो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि कस्तो टिम बनाउनुहुन्छ, कसरी बनाउनुहुन्छ ? नेपालको टिमले भारतीय टिमसँग कसरी समन्वय गर्छ ? यो हेर्नुपर्छ । थप यो पनि छ कि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा चीन जाँदा कस्तो सहमति र संवाद गर्नुहुन्छ भन्ने आधारमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन निर्भर रहन्छ । इपिजीको विषयमा दुवै सरकार इच्छुक भएन, दुवैलाई चाख नभएपछि इपिजी प्रतिवेदन मृतप्रायः भयो । कुनै सरकारले प्रतिवेदन नबुझ्ने भनेका छैनन्, तर यसको किनारीकरण भएको छ ।

वाणिज्यसचिव मधु मरासिनी भन्छन्– पारवहन सन्धिमा हतारो थियो, भयो
नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको नवीकरण समय तीन वर्ष नाघिसकेको थियो । हामीजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई हतारो हुनु स्वाभाविक थियो । सन् १९९९ पछिका पत्राचार आदानप्रदानलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहितको पारवहन सन्धि भएको छ । अब तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि सडक, रेलमार्ग र जलमार्गबाट उपयोग गर्न सकिनेछ । मुन्द्रा र धाम्रा बन्दरगाह र इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम समावेश गर्न थप प्रयास गर्नुपर्छ ।

भारतीय सहयोगमा चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी तीन वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुुनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण पूर्वाधार उपलब्ध हुनेछ । त्यो क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण एवं सीमापार इकोनोमिक जोन बनाएर नेपाली उत्पादन भारत पठाउन सकियो भने मात्रै यो पूर्वाधारको सही उपयोग भएको हुनेछ । झापा र चितवनमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणगृह निर्माण गर्ने अर्को समझदारी पनि भएको छ । चारमध्ये तीनवटा पूर्वाधार भारतीय सहयोगमा र एउटा नेपाल आयल निगमको खर्चमा निर्माण हुनेछ । बिजुली उत्पादन बढिरहेका वेला किन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने भन्ने विषय मनमा लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, यसको लागत प्रभावकारिता र सुरक्षासमेतको वित्तीय फाइदा र सन् २०४५ मा शून्य इमिसन हासिल नहुँदासम्म उपयोग हुने नै देखिन्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने–किन्ने नेपाल–भारत सहमति कार्यान्वयनमा जोड दियौँ भने यो पाइपलाइनको पुर्ताल मनग्गे हुने छ ।