लेनदेनमा संलग्नलाई मुद्दा र नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि छानबिनका लागि अख्तियारमा लेखिपठाउनेबारे छलफल

प्रमाणीकरणमा छुटेका भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको झन्डै एक अर्ब ठगी घटनामा प्रहरीले मन्त्रिपरिषद् तथा गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न समयमा भएका निर्णयसमेत मगाएर अध्ययन थालेको छ । तर, सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयमाथि आफूले अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा प्रहरी द्विविधामा छ । 

प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नाममा गृह मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन गर्नेदेखि त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पटक–पटक निर्णय भएका छन् । ती निर्णयले ठगीमा सघाएको देखिएपछि त्यसैको आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्ने–नमिल्ने सम्बन्धमा प्रहरीले परामर्श थालेको छ । ठगीमा प्रत्यक्ष रूपमा सघाउनेविरुद्ध मुद्दा चलाउने र नीतिगत रूपमा सघाउनेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन हुनुपर्ने राय आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

‘प्रत्यक्ष लेनदेनमा संलग्नविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाउने र नीतिगत निर्णयलगायत अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउनेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन सक्छ भन्ने सुझाब आएका छन्,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सायद अनुसन्धान सकिएपछि रायसहितको प्रतिवेदनमा यी विषय उल्लेख हुनेछन् ।’ पैसा नै लिनेहरूको हकमा भने आफैँ मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ । 

३० जेठ ०७६ मा गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको थियो । बिचौलिया समूहको स्वार्थअनुसार कार्यदल गठन भएको पुष्टि भइसकेको छ । १ कात्तिक ०७६ मा कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेकोमा सोही महिना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । 

कार्यदलले नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्न सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरेको थियो । सोही सिफारिस देखाएर प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिको नाम थप्दै बिचौलियाहरूले रकम उठाएका थिए । जसका आधारमा कार्यदलका सदस्य पनि छानबिनमा छन् । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदन ११ फागुन ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । सो समितिले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने शरणार्थी समस्यासम्बन्धी उच्चस्तरीय एक समितिमार्फत केही विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, त्यसबाट नक्कली शरणार्थीले तत्कालै लाभ लिन सकेनन् । 

१३ मंसिर ०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बिचौलिया गिरोहलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरेको छ । ती निर्णय गृहमार्फत कार्यान्वयन गर्न पहल भएको थियो । जसअनुसार १८ मंसिर ०७८ मा गृहले निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको थियो । जसको पहिलो बुँदामा ‘स्वेच्छिक स्वदेश फिर्ता’ र दोस्रोमा ‘तेस्रो देश पुनस्र्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्ने’ उल्लेख छ । 

त्यसअघि नै १४ असोज ०७८ मा गृहसचिवस्तरीय निर्णयबाट झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा छुट शरणार्थीको विषयमा अर्काे कार्यदल गठन भएको थियो । त्यसका लागि पनि गृहका अधिकारीहरूले रकम बुझेको पक्राउ परेका बिचौलियाले बयान दिएका छन् । सोही आधारमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् भने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणविरुद्ध प्रहरीले प्रमाण खोजिरहेको छ । पैसा प्रत्यक्ष लिएको प्रमाण नभेटिएसम्म उच्चपदस्थलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने आँट प्रहरीले गर्न सकेको छैन । 

त्यस्तै, २७ जेठ ०७९ मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहायक सिडिओ नेतृत्वको समितिले आवश्यक परे उपसमिति गठन गर्न सक्ने र पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि ठोस राय र सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग थोरै समय मात्र बाँकी छ । पहिलो अभियुक्त पक्राउ परेको ६० दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान संगठित अपराध निवारण ऐनमा छ । अनुसन्धानको अझै धेरै काम बाँकी भएकाले प्रहरीले यसका लागि विशेष टिम नै बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

१० जना हिरासतमा, नौ जना फरार 
यो ठगी प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्म १० जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । मंगलबार दुईजना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं टोखाका रामशरण केसी र झापाका गोविन्द चौधरी पक्राउ परेका हुन् । उनीहरू दुवै पैसा उठाउने बिचौलिया भएको काठमाडौैं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रवीन्द्र रेग्मीले बताए । 

यसअघि यो मुद्दामा आठजना पक्राउ परिसकेका छन् । जसमा सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप छन् । त्यस्तै, बिचौलिया समूहका सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा, टंक गुरुङ र सागर राई छन् । 

पक्राउ पुर्जी भएका अझै नौजना फरार रहेको स्रोत बताउँछ । जसमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र इन्द्रजित राईका छोरा नीरजसमेत छन् । अन्य सातजना बिचौलिया समूहसँग मिलेर पैसा उठाउनेहरू छन् । उनीहरूमध्ये केही विदेशमा रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

प्रहरीकै ‘सहयोग’मा फरार भएका रायमाझीलाई खोज्न अहिले प्रहरीलाई नै तनाव 

एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध गत साता नै अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । उनी अर्घाखाँचीको सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी रहेका दिन गएको बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको सार्वजनिक भयो । त्यही दिन उनले आफू निर्दाेष भएको भन्दै काठमाडौं गएर अनुसन्धानमा सघाउने बताएका थिए । तर, भोलिपल्ट बिहानैदेखि फरार भए । 

प्रहरीबाटै पाएको सूचनाका आधारमा रायमाझी भाग्न सफल भएका थिए । प्रहरीमा उपस्थित हुँदा धेरै दिन हिरासतमा बस्नुपर्ने भएकाले अदालतमा पछि उपस्थित हुने गरी उनी फरार भएको प्रहरी अनुमान छ । अर्घाखाँचीबाट फर्कँदा विमानस्थलबाटै पक्राउ गर्ने प्रहरी तयारी थियो । त्यो सूचना पाएपछि उनी काठमाडौं फर्किएनन् । भोलिपल्ट बिहानै प्रहरी टोली पक्राउ गर्न अघि बढेकोमा रायमाझीले केही समय मागेपछि प्रहरी पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । तर, ‘सहयोग’मै फरार भएका रायमाझी अहिले प्रहरीकै लागि हैरानी बनेका छन् । उनलाई पक्राउ गर्न सिआइबीसम्मको टोली खटिँदा पनि केही पत्ता लाग्न नसकेको स्रोत बताउँछ । रायमाझीले सहजीकरण गरिदिने भन्दै पटक–पटक पैसा लिएको पुष्टि भएपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । 

उता प्रहरीले केही दिनअघि टोपबहादुरलगायतका अभियुक्तको घरमा छापा हानेको छ । ठगीसम्बन्धी प्रमाण भेटिने आशंकामा उनको सातदोबाटोनजिकै रहेको घरमा प्रहरीले खानतलासीसमेत गरेको थियो । यो अनुसन्धानको सामान्य प्रक्रिया भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की यो मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतले प्रमाण जुटाउन नियमअनुसार चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउँछन् ।

३० दिनभित्र उपस्थित नभए टोपबहादुर स्वतः निलम्बनमा पर्ने 
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी एक सातादेखि फरार छन् । यदि ३० दिनभित्र पनि उनी पक्राउ नपरे वा सदनमा उपस्थित नभए स्वतः सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नेछन् । 

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० मा यससम्बन्धी प्रावधान छ । ऐनको दफा ५२ मा फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘संगठित अपराध गर्ने कुनै व्यक्ति पक्राउ गर्न नसकेको वा फरार रहेकोमा त्यस्तो व्यक्तिको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको ३० दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभएसम्म देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ ।’ 

सो दफाको उफदफा १(क)मा थप भनिएको छ, ‘त्यस्तो व्यक्ति नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय वा कुनै सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संगठित संस्था, स्थानीय निकाय, शैक्षिक वा प्राज्ञिक संस्था वा अन्य कुनै सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी भए आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ रायमाझी बहालवाला सांसद भएकाले यो प्रावधानअनुसार उनी अबको तीन सातापछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । सोही दफामा त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति रोक्का राख्नका लागि विदेशमा रहेको अवस्थामा कूटनीतिक माध्यमबाट सुपुर्दगी गरेर ल्याइने पनि उल्लेख छ । 

एमालेको निष्कर्ष : रायमाझीका कारण पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्यो

प्रहरीसामु उपस्थित भएर रायमाझीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गरे पनि आन्तरिक कारबाही भने गरेन

एमालेले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाइने भन्दै भएको ठगीमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीमा उपस्थित हुन भनेको छ । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि पक्राउ पर्ने डरले फरार रहेका रायमाझी प्रहरीमा उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने निर्णय एमालेले गरेको हो । 

मंगलबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रहरी अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने जानकारी गराएर फरार रायमाझीका कारण पार्टीको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । अर्घाखाँचीमा छँदा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि काठमाडौंका लागि हिँडेको जानकारी गराएका उनी पाँच दिनदेखि फरार छन् । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सोमबार देशभरका प्रहरी युनिटहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसैअन्तर्गत मंगलबार प्रहरीले ललितपुरस्थित उनको निजी निवासमा खानतलासी गरेको छ । 

‘एमालेविरुद्ध नियोजित रूपमा पनि विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको छ, तर पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेपछि संविधान, कानुन र विधिको शासन मान्ने पार्टीको नेताले त्यसलाई सम्मान गर्दै निर्दोष भए स्पष्ट पारेर सफाइ पेस गर्नुपर्छ र प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी अध्यक्षदेखि सबै नेताहरूको साझा निष्कर्ष छ,’ बैठकपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले तत्काल उपस्थित भएर उहाँले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।’ 

बैठकमा सचिवालयका सबै नेताले रायमाझी फरार हुँदा पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको धारणा राख्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने विचार राखेका थिए । एमालेले रायमाझीमाथि प्रमाण नपुर्‍याई पार्टीमाथि पूर्वाग्रह साँधेर पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुन सक्ने र वास्तविकता उपस्थित भएर बयान दिएपछि मात्रै थाहा हुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहेका कारण तत्काल अनुशासनको कारबाही गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको निर्णय गरेको छ । 

उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले रायमाझीमाथिको अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै रहेको र राज्यका तर्फबाट अभियुक्तका रूपमा पनि दोषी ठहर भइनसकेकाले पार्टीले हतारमा कुनै कारबाहीको निर्णय गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘उहाँ दोषी ठहर हुनुभएको छैन, प्रहरीको अनुसन्धान पनि प्रारम्भिक चरणमै छ, अहिल्यै निष्कर्ष आइसकेको छैन,’ बैठकपछि गुरुङले भने, ‘त्यसैले कसरी निष्कासनको निर्णय हुन्छ ? हामी यसबारे कुनै हतारोमा निर्णय गर्दैनौँ ।’ एमाले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले प्रक्रियासम्मत ढंगबाट गरिने अनुसन्धानमा रायमाझीले सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने निर्णय गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रीय कमिटीका लागि दश कार्यसूची, मिसन ग्रासरुट मुख्य एजेन्डा
एमाले सचिवालयले फागुन पहिलो सातादेखि वैशाख तेस्रो सातासम्म चलेको ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानको समीक्षासहित दश कार्यसूचीलाई केन्द्रीय बैठकको एजेन्डा बनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीबारबाट केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्दै छ । 

बैठकले अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, गत भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकपछिका निर्णय जानकारी र अनुमोदन, केन्द्रीय आयोगहरू र केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीको प्रतिवेदन, मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा, प्रदेशका वार्षिक कार्ययोजना, कम्तीमा वर्षमा एकपटक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई फरक भूगोलमा परिचालन गर्ने योजना, विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन तथा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनसहितका एजेन्डा तय गरेको हो । 

उपमहासचिव गुरुङले सात भौगोलिक र दुई गैरभौगोलिक प्रदेशमा सञ्चालित मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन पार्टी सचिव र सम्बन्धित प्रदेशका इन्चार्जहरूले बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल गरेर पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले सबै प्रदेशको वार्षिक कार्ययोजना बनाउने जानकारी दिए । उनले नेता भीम रावलका सन्दर्भमा वार्ता गर्न गठित कार्यदलले जानकारी गराएअनुसार बैठकले छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने पनि बताए ।