विकासमा भन्दा ऋण तिर्न बढी खर्च हुने अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?
घट्दो राजस्व, घट्दो विकास खर्च र बढ्दो सार्वजनिक ऋण अहिलेको यथार्थ हो । यसले वर्तमान सरकार देशको आर्थिक स्थिति सुधार्न असमर्थ रहेको संकेत गरेको छ ।
ऋण तिर्न नै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनुले के संकेत गर्छ ?
व्यक्तिले ऋण तिर्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने जे समस्या व्यहोर्नुपर्छ, सरकारका लागि पनि अवस्था त्यही हो । घरखर्च चलाउनै ऋण लिने र त्यसलाई तिर्न बैंकसँग ऋण लिने अवस्थाले बैंकको झुटो नाफा देखाउँछ । यसले ऋण लिने व्यक्तिलाई ढिलोचाँडो सडकमा पुर्याउने निश्चित छ । सरकारको हकमा पनि लागू हुने यही हो । समयमै ध्यान नपुर्याए टोपी थापेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशनमा बाँच्नुपर्ने दिन आउनेछ ।
यो स्थितिमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ ?
सुधार ल्याउन सजिलो छ । सबैभन्दा पहिले खर्च घटाउनुपर्छ । कहाँ–कहाँबाट कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे नेपाल सरकारले नै अध्ययन गराएर राखेको छ । दोस्रो, कर प्रशासनमा सुधार गरेर राजस्व बढाउनुपर्छ । तेस्रो, सरकारले लगानी गर्छु भनेको ठाउँमा भ्रष्टाचार नगरी इमानदारपूर्वक रकम खर्च गरी उत्पादन बढाउनुपर्छ । तर, यी तीनवटै उपाय अपनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य छैन । उल्टो राजनीतिक स्वार्थका लागि रकम बाँड्ने काममा ध्यान गएको देखिन्छ । यसबाट नेपाली जनताको स्वार्थ सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने बुझिन्छ ।