दलित मुक्तिको नयाँ बाटो

दलित आन्दोलनले अब समस्याको जरामा हिर्काउनुपर्छ र यसका लागि धर्म, संस्कार र संस्कृतिमा व्यापक सुधारलाई एक नम्बर एजेन्डा बनाउनुपर्छ

लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका ६० लाख दलित आज पनि कुनै न कुनै रूपमा राणाकालीन अपमान र घृणाको सिकार भइरहेका छन् । जातीय अपमान (मानसिक हिंसा) र हिंसाका घटना कम हुनुको साटो बढेका छन् । नवराज विक, अजित मिजार, अंगिरा पासीजस्ता जातीय हिंसामा ज्यान गुमाएका निर्दोष दलितले आजसम्म पनि न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । र, यो अन्याय, अत्याचारविरुद्ध समाजमा कसैले चासो पनि दिएको छैन । पशुपन्छी मारिँदा बरू समाजमा हल्लीखल्ली होला, दलित मारिँदा खासै मतलव हुँदैन ।

इतिहासको यस्तो जटिल घुम्तीमा आइपुग्दा दलित आन्दोलन स्वयं थला परेको छ । झनै शिथिल बनेको छ । यसले घाउमा नुनचुक दलेजस्तो भएको छ । दलित नेता, कार्यकर्ता बढी नै नेता र पार्टीको अन्धभक्त भइदिँदा, उनीहरूले नै कतिपय घटनामा अपराधी उम्काउन सहयोगी भूमिका खेलिदिँदा दलित सर्वसाधारण र अगुवाबीच ठूलो अविश्वासको खाडल पैदा भएको छ । आफ्नै मान्छेप्रति विश्वासको संकट उत्पन्न हुनाको कारण पनि दलित आन्दोलन सेलाउँदै गएको प्रस्ट छ ।

समुदायमाथि अन्याय र उत्पीडन कम नहुने, तर आन्दोलनचाहिँ झन् झन् तुहिँदै गएका कारण दलित समुदायमा चरम निराशा व्याप्त छ । तीव्र आक्रोश भुसको आगोजस्तै भित्रभित्रै सल्किँंदै छ । यो उर्लिंदो नैराश्य र आक्रोशको परिणामस्वरूप ‘दलित’ शब्दप्रति नै दलितमाझ घृणा पैदा भएको स्थिति छ ।

दलित मुक्तिका नाममा सयौँ संघसंस्था, एनजिओ खोलिएका छन् । हरेक पार्टीका दलित भ्रातृ संगठन छन् । दलितका नाममा यति धेरै संस्था र संगठन क्रियाशील भए पनि अन्याय पर्दा पीडितले आड लाग्ने कोही भेट्दैनन् । दलितको नाम बेचेर आर्थिक लाभ लिनेहरू, देश–विदेश घुम्नेहरू, घरगाडी जोड्नेहरू प्रशस्तै छन्, तर परेको वेला माइतीघर मण्डलमा कोही आउँदैनन् । यस्तो परिस्थितिमा आमदलित जनसमुदायमा दलित शब्द र दलित अगुवाप्रति आक्रोश पैदा हुनु अस्वाभाविक हो र ?

त्यसो भनेर दलित यसरी नै सधैँ चुप लागेर बस्छन्, दलितलाई सधैँ बलिको बोको बनाइरहन सकिन्छ, आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै रिंगाइरहन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वले सोचेको छ भने त्यो गलत र घातक सोच हो । किनकि दलित ‘स्लिपिङ टाइगर’ हुन् । ती जागेको दिन देशमा ठूलै भद्रगोल र खैलाबैला हुने पक्का छ । किनकि, मान्छेले युगौँसम्म अन्याय र अत्याचार सहिरहन सक्दैन । हिजोसम्म त राणा र राजालाई दोष दिए पुग्थ्यो । अब दल र राज्यसत्ताले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन दलित मुक्ति आन्दोलन उठ्नेछ ।

खासगरी गैरदलित नेताहरूले ‘ब्रेनवास’ गरिनसकेका दलित युवा पुस्ताको आकार बढ्दै गएको छ । ती युवा परिवर्तनका खातिर दिलोज्यान दिएर संघर्षमा होमिन तम्तयार छन्, आतुर छन् । धैर्यको बाँध फुट्नै लागेको छ । मात्रै तिनले सही नेतृत्व भेट्टाएका छैनन् । संघर्षको उत्तम तरिका पत्ता लगाउन सकिरहेका छैनन् । क्रान्तिको नयाँ बाटो देखिरहेका छैनन् ।

अबको दलित आन्दोलनले व्यवस्था बदल्ने वा सत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्नुहुँदैन । मात्रै छुवाछुतको विश्वास र व्यवहार निर्मूल पार्ने उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि एक शान्तिपूर्ण तर सशक्त सामाजिक आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ ।
 

मेरो विचारमा अलगथलग भएको दलित आन्दोलन उठाउन नयाँ विचार र सिद्धान्तका साथ नयाँ ढंगको राजनीति गर्नुपर्छ । दलित क्रान्ति उठाउने पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको आन्दोलनलाई पार्टी र कथित उच्च जातीय नेतृत्वको नियन्त्रणबाट बाहिर ल्याउनु हो । बाघको खोरमा बसेर बाघको बानीव्यवहार सुधार्न सम्भव हुँदैन । पार्टीको नीति र निर्देशनमा हामीले धेरै लड्यौँ, धेरै रगतपसिना बगायौँ, धेरै कुर्बानी गर्‍यौँ । तर, अन्त्यमा हात लाग्यो शून्य ! अधाकारहरू प्राप्त भए पनि ती धेरैजसो संविधान र कानुनका किताबमा मात्र सीमित छन् । अब हाम्रो संघर्ष हाम्रै अगुवाइमा चर्काउनुपर्छ । अरू जाति, समुदाय र राजनीतिक शक्तिसँग आवश्यकताअनुसार साझेदारी गर्दै जान सकिन्छ, तर हरेक तहमा नेतृत्व दलितको मात्रै हुनु अनिवार्य छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अब हामीले राज्य व्यवस्था बदल्ने राजनीतिमा समय र शक्ति खेर फाल्नु हुँदैन । जति नै अगतिलो भए पनि सिद्धान्ततः लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता उत्पीडितका लागि उत्तम व्यवस्था हुन् । भलै यिनलाई सुधार र परिष्कार गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । कठोर कम्युनिस्ट सत्तामा बोल्न र संगठन खोल्नसमेत बन्देज हुन्छ भने कसरी हाम्रो मुक्ति प्राप्त होस् ? राजा फर्काउनुपर्छ भन्नु त सरासर आत्मघाती कुरा हुन्छ । किनकि हिन्दू सिद्धान्त प्रयोग गर्दै जात व्यवस्थाका आधारमा सामाजिक संरचना, संस्कार र संस्कृति निर्माण गरी शुद्र दास बनाएर हामीलाई धुलोपिठो बनाउने अरू कोही नभएर मल्ल र शाह राजतन्त्र र राणातन्त्र नै हुन् ।

दलित आन्दोलनले अब समस्याको जरामा हिर्काउनुपर्छ । याने धर्मसंस्कार र संस्कृतिमा व्यापक सुधारको विषयलाई एक नम्बर एजेन्डा बनाउनुपर्छ । निश्चय नै आर्थिक, शैक्षिक पक्षहरू पनि महत्वपूर्ण छन् । राज्यसत्तामा हाम्रो पहुँच बढाउँदै लग्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तर, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन आदि त देशकै समस्या हुन् । उपल्ला भनिएका जातमा पनि एक हदसम्म यी समस्या विद्यमान छन् । तर, हाम्रो आत्मसम्मान ढाल्ने, हामीलाई मानवीय व्यवहार हुनै नदिने, हामीले जति पढे पनि धन कमाए पनि अरू नागरिकसमान बन्नै नदिने मूल कारण भनेको धार्मिक विश्वास र परम्परा नै हुन् । राज्यले धर्मसंस्कारमा व्यापक परिमार्जन गरे मात्रै हामीले शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाउनेछौँ ।

दलित राजनीतिको लक्ष्य पनि हेरफेर हुन जरुरी देखिन्छ । आजसम्म दलित आन्दोलनले सत्तामुखी राजनीतिलाई प्रमुख ठान्दै आएको छ । यो गलत छ । तर, यसले काम दिँदैन । पहिलो त ठूला ठानिएका दलबाट मन्त्री, गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै बने पनि दलितले चाहेबमोजिम सामाजिक क्रान्ति गर्न सम्भव हुँदैन । कारण, समाज र पार्टीमा ब्राह्मणवादको चर्को नियन्त्रण र निगरानी हुन्छ । आजसम्म धेरै दलित सांसद बने, मन्त्री पनि बने । तर, तिनले दलित मुक्तिका खातिर उल्लेख्य पहलकदमी केही गरेको रेकर्ड छैन ।

दोस्रो, दलितको मात्रै छुट्टै दल खोलेर बहुमत ल्याएर आफूले चाहेबमोजिमको समाज निर्माण गर्ने परिस्थिति पनि छैन । त्यसका लागि दलितको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थितिले भ्याउँदैन । कथं संघीय वा कुनै प्रान्तीय संसद्मा दलित पार्टीको राम्रै उपस्थिति भएछ भने पनि काम गर्न सजिलो छैन । किनकि, सत्ताका लागि विभिन्न राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय शक्तिसँग समझदारी र सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । भारतको उत्तर प्रदेशमा चारपटक दलित महिला मायावती मुख्यमन्त्री बने पनि छुवाछुत निर्मूल पार्ने हेतु उनले कुनै ठोस कदम चालिनन् या चाल्न पाइनन् । उनले पावरका लागि ब्राह्मण, ओबिसीलगायत शक्तिसँग साझेदारी जो गर्नुपरेको थियो ।

तसर्थ, मेरो विचारमा अबको दलित आन्दोलनले व्यवस्था बदल्ने वा सत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्नु हुँदैन । मात्रै छुवाछुतको विश्वास र व्यवहार निर्मूल पार्ने उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि एक शान्तिपूर्ण तर सशक्त सामाजिक आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ । उक्त आन्दोलनले राज्यको चरित्र बदल्न, राज्यलाई दलितको पीडाप्रति संवेदनशील बनाउन अहं भूमिका खेल्नेछ । यो आन्दोलनले राजनीतिक शक्तिहरू, संसद्, सरकार, कर्मचारीतन्त्र, सेनाप्रहरी, न्यायपालिका, मिडिया, नागरिक समाज सबैलाई दलितका मुद्दाबारे सोच्न, केही गर्न बाध्य पार्नेछ ।

छुवाछुतरूपी बम समाजमा गाडेको पुरानो राज्यसत्ताले हो । त्यो घातक बम डिफ्युज गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो । राज्यलाई यो जिम्मेवारी बोध गराउने काम आगामी दलित आन्दोलनले गर्नुपर्छ । चर्को दबाब नदिएसम्म यो मनुवादी सत्ताले हाम्रो पीडा सुन्दैन, बुझ्दैन । शासकहरू प्रायः सबैको महेन्द्रकालीन सोच छ । तिनले कहिल्यै दलितलाई अरूसरह ठानेकै छैनन् । त्यसैकारण जुनसुकै विचार र आस्थाका पार्टीले सत्ता चलाए पनि छुवाछुत र जातीय दमन अन्त्य गर्नेतर्फ सिन्को भाँचेका छैनन् ।

राज्यले चाहेमा छुवाछुतरूपी सामाजिक क्यान्सर निर्मूल पार्न सक्छ । उपचारका लागि राज्यले कमसे कम दुईवटा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो– संविधान र कानुन दलितमुखी बनाउने र त्यसलाई कडा रूपमा व्यवहारमा लागू गर्ने । जस्तै– छोइछिटो गर्ने जनप्रतिनिधिलाई तुरुन्तै हटाउन सकिन्छ, त्यस्तो अपराध गर्ने वृद्धवृद्धाको वृद्धभत्ता केही वर्षका लागि खारेज गर्न सकिन्छ । विभेद गर्नेको घरमा बिजुली, पानी काट्न सकिन्छ । राज्यले नै अग्रसरता लिई यस्ता कठोर कदम चालेर छुवाछुतविरोधी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक व्यवहारमा तीव्र परिवर्तन आउनेछ ।

दोस्रो कदम भनेको धर्मसंस्कार र संस्कृतिमा व्यापक सुधार नै हो । अति जातिवादी सामाजिक मनोविज्ञान धोइपखाली गर्न परम्परागत विभेदी संस्कार, धार्मिक मान्यता, परम्परा र कर्मकाण्ड बदल्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि बजेटै छुट्याएर हरेक जिल्लाका पण्डित, पुरोहित, पुजारी, जैसी, लामागुरु, धामी, झाँक्रीलाई कडा निर्देशनसहित नयाँ तालिम दिनुपर्छ । सबै जातका हिन्दूलाई समान व्यवहार गर्न, सबै जातका मानिसको घरमा संस्कार गर्न निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो पालना नगर्नेमाथि कडा कारबाही राज्यले नै चलाउनुपर्छ । एउटा हिन्दूकी छोरी अर्को हिन्दूका छोराले बिहे गर्दा कुल रिसाउने, पितृले पिर्ने भन्ने मान्यता गलत हुन् भन्ने नवीन चेतना समाजमा फैलाउनुपर्छ । यसरी धार्मिक सुधार गर्दा जातीय अपमान र घृणा ह्वात्तै घटेर जानेछ ।

तर, हामीले दल र तिनका सरकारको चरित्र देखेकै छौँ । कागजमा जे लेखेको भए पनि समाजमा चलिआएको चलन कायमै रहोस् भन्ने मानसिकता सबै दलका सबै नेताको छ । यसमा कुनै शंका छैन । निर्वाचनमा हार्ने डरका कारण पनि यिनीहरू जात र धर्मको विषय छुनै चाहँदैनन् । दल र राज्यसत्तालाई जिम्मेवार बनाउन दलितले नयाँ आन्दोलनमार्फत सशक्त दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा दलित मुक्तिको सरल बाटो यही हो ।