कक्षा ११ र १२ मा कार्यरत सबै शिक्षक अस्थायी

उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले स्थायी दरबन्दी थप्न सकेन

देशभर रहेका चार हजार तीन सय १० सामुदायिक विद्यालय, आठ सय ७७ निजी र संस्थागतमा गरी ६ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्दैछन् । तर, उनीहरूलाई अध्यापन गराउने शिक्षक एकजना पनि स्थायी छैनन् । निजी मात्रै होइन, प्लस टु पढाइ हुने ४३ सय १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक अस्थायी हुन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकेको छैन ।

०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली आएपछि २०४९ देखि सरकारले उच्च मावि तहको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । तर, ३० वर्ष बित्दा पनि सरकारले उमावि तहमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान ०७२ ले कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, शिक्षकहरूलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक संख्या नदिँदा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् ।

राहत र करारमा ६ हजार शिक्षक, सात हजार आठ सय शिक्षक अपुग

हाल सरकारले कक्षा ११ र १२ पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि भन्दै राहत कोटा र करार दरबन्दीमा ६ हजार शिक्षक तोकेको छ । तर, राहत र करार सेवामै पनि पुग्दो मात्रामा शिक्षक नभएपछि उमाविहरूले अस्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षक राखेर विषयगत पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । हिस्टुनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्पना पनेरूले ०४९ देखि कक्षा ११ र १२ सुरु गरे पनि सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय रहेको बताइन् । उनले सरकारले उक्त तहको पढाइ र शिक्षक स्थापित गर्न नसक्दा प्लस टु तहकै शिक्षामा गुणस्तर खस्किँदै गएको बताइन् । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुसार पनि काम गरेअनुसारको सामाजिक सुरक्षा र सुविधा हुन्छ । तर, शिक्षकहरू निकै हेपिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले प्लस टु पढाउने विद्यालयहरूले पार्टटाइम, करार र घन्टी शिक्षक राखेर पढाउँछन्, न त त्यहाँ शिक्षकको सामाजिक सुरक्षा कोष नै छ, विद्यार्थीलाई बाटो देखाउने शिक्षककै भविष्य धरापमा छ, यसबारे सरकारले गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ ।’ 

यसअघि सरकार र प्लस टु पढाउने शिक्षकहरूको संगठन माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का तर्फबाट ०७५ र ९ फागुन ०७८ मा ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, हिस्टुनलगायतका प्रतिनिधिसहितको बैठकपछि भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । यसबाहेक पछिल्लो समय केही विद्यालयले शिक्षक अनुमतिपत्रको बहानामा जागिरबाट समेत निकाल्ने गरेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ०४९ देखि सरकारले निःशुल्क भनेको शिक्षा हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै शिक्षकको संख्या वृद्धि र साबिक र हाल अध्ययन गराइरहेका शिक्षकहरूको स्थायित्व सरकारले दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले प्लस टु पढाइ हुने विद्यालयमा राज्यले खटाएका शिक्षकहरू नै छैनन्, विद्यालय आफैँले जोहो गरेर चलाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब बन्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐनका यो विषय समेटिनुपर्छ ।’ हाल सरकारले राहत र करार तोकेका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । 

०६६ मा सरकारले साबिक उमावि तहका लागि चार हजार शिक्षकको अनुदान कोटा र ०७१ मा थप दुई हजार दरबन्दी कोटा थप गरी ६ हजार पुर्‍याएको थियो । तर, उनीहरूले पेसागत स्थायित्व पाउन सकिरहेका छैनन् । यसबाहेक प्लस टु पढाइ सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले विषयगत शिक्षक राखेर काम चलाउँदै आइरहेका पनि छन् । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले आफू सचिव हुँदा सरकार र हिस्टुनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् रहेको बताए । ‘हिस्टुनका माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर सचिव हुँदा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको थिएँ, तर सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्या हो,’ उनले भने, ‘यसबारेमा संघीय सरकारले बढीभन्दा बढी चासो दिन आवश्यक छ ।’ यसबाहेक देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विषयअनुसार थप सात हजार आठ सय पाँचजना शिक्षक चाहिने देखिन्छ । नेपाल शिक्षक महासंघ र दरबन्दी मिलान आयोगको दुई वर्षअघि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो संख्या अपुग देखिएको थियो । तर, हालसम्म त्यसमा सरकारी निकायले चासो दिन सकिरहेको छैन । 

स्थायी प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै आपत्ति

अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायी प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै उमावि शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार ललितपुरमा आयोजित हिस्टुनको सातौँ केन्द्रीय महाधिवेशनमा साबिक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूले आफूहरूको स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षा खोज्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले लामो समय प्लस टु मा अध्ययन गराउँदै आएका शिक्षकहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरेको र माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । सरकारले ०४९ देखि प्लसटु शिक्षा सुरु गएको थियो । तर, हालसम्म शिक्षक व्यवस्थापन र उनीहरूको स्थायित्व सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । 

वर्षौँदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध शिक्षकहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको र प्लस टु तहको पढाइमै राज्यले कम जिम्मेवारी लिएकाले सरकारी नतिजासमेत खस्किएको हिस्टुनको दाबी छ । हिस्टुनका अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले ०४९ सालदेखि पढाउन सुरु गरेका उमावि शिक्षकहरू ६० वर्षसम्म जागिरे अवधि पूरा गरेर अवकाश लिने बेलामा पनि रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उमावि तहलाई सरकारले बेवास्ता गर्दा प्लस टुपछिको पढाइमा समेत गुणस्तरीय नभएकोे सुवेदीको भनाइ छ । ‘कक्षा १० भन्दा कम र प्लस टुभन्दा माथिको शिक्षाका सरकारको चासो छ, तर प्लस टुको शिक्षामा चासो छैन, शिक्षकहरूले दबिएर र सहेर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूका पिरमर्का राज्यले सुन्नैपर्छ, प्लस टु अध्ययन गराउने सबै शिक्षकहरूलाई स्थायित्व दिनैपर्छ ।’ उनले सरकारले चासो नदिँदा प्लस टु तहको पठनपाठन भद्रगोलसमेत बन्न पुगेको बताए ।

हिस्टुनका उपमहासचिव तथा कक्षा ११ र १२ शिक्षक अर्जुनप्रकाश भुसालले सरकारको अकर्मणयताले शिक्षक दविनु परेको बताए । ‘आफैले बनाएको नियमावली सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले उमावी तहको पढाइलाई खेलाँची गरिरहेको छ ।’

झापा मेचीनगर–६ स्थित काँकडभिट्टा माविमा ०५६ देखि अध्यापन गराएका शिक्षक टीकाराम पौडेलले अब अवकाश लिन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । करार सेवामा रहेका उनी अवकाश हुँदा हात लाग्यो शून्य भएर शिक्षण पेसाबाट अलग हुँदैछन् । ‘मैले जीवनको अमूल्य समय यही पेसामा दिएँ, तर निस्कने वेला रित्तो हात निस्कँदै छु । मैले शिक्षाको उज्यालो ज्योति छरें, तर मलाई निस्कने बेला हातमुख जोर्ने उपाय पनि सरकारले दिएन,’ उनले भने ।

उमावि र त्यसमा कार्यरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्छौँ : शिक्षामन्त्री 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नेबारे सकारात्मक रहेको बताएका छन् । हिस्टुनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा विद्यार्थीको जीवनकै महत्वपूर्ण जग रहेकाले यसलाई बलियो पार्नुपर्ने धारणा राखे । ‘शिक्षकहरूका माग सम्बोधन हुनुपर्छ, उहाँहरूलाई काम गरेअनुसार सेवा–सुविधाको प्रत्याभूति सरकारले गराउँछ,’ उनले भने, ‘माध्यमिक शिक्षा शिक्षा र जीवनको जग हो, यो पढाइले दिशानिर्देश गर्छ, त्यसकारण शिक्षाको व्यवसायिकता र यो समस्या सुधारका लागि म प्रयास गर्छु ।’ उनले शिक्षकको पीडा मन्त्रालयको पीडा रहेको बताउँदै सहकार्य र सम्बोधन गर्र्ने अठोट गरे ।