३ प्रश्न

सरकारले ऋण उठाएको ७२ अर्ब रकम  तलबभत्तामा खर्च गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ? 
सामान्यतः चालू खर्च अर्थात् राज्यको अनिवार्य दायित्व राजस्वबाटै बहन गर्नुपर्छ । चालू खर्च अतिरिक्त रूपमा बढ्यो र लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठेन भने यस्तो अवस्था आइपर्छ । असामान्य अवस्थामा ऋण उठाएर अनिवार्य दायित्व बहन गर्नु अन्यथा होइन । राजस्व कम उठेको समयमा यसरी चालू खर्च व्यवस्थापन गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्व राम्रो उठेको अवस्थामा हिसाब मिलाउनचाहिँ सकिन्छ ।  

यसरी ऋण लिएर तलब–भत्ता खुवाउन थाल्नुले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? 
यो सरकारको चालू खर्च धान्न सक्ने गरी राजस्व उठ्न नसकेको संकेत हो । सरकारले चालू खर्चकै लागि ऋण लिने या पुँजीगत खर्चका लागि उठाएको ऋण रकम चालू बजेटमा खर्च गर्ने अवस्था आउँदा विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने लगानीमा असर पर्छ । अर्थतन्त्रमा यस्तो अवस्था आउनु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त हुँदैन । चालू खर्चले दीर्घकालीन दायित्व बढाउँदै गयो भने अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्छ ।

अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने यस्तो प्रवृत्ति रोक्न के गर्नुपर्छ ? 
यसका लागि सबैभन्दा पहिले चालू खर्च घटाउनुपर्छ । अनावश्यक संरचनाहरू घटाउनुपर्छ । भोजभतेर, गोष्ठी, सेमिनार आदि नगरे पनि केही फरक पर्दैन । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गर्नुपर्छ । अर्को वर्षका लागि सार्न सकिने खर्चहरू अहिले नगर्दा पनि हुन्छ । सवारी साधन, फर्निचर आदि खरिद रोक्न सकिन्छ । यसरी खर्च कटौती गर्न सकियो भने समाधान सहज हुन्छ ।