यती समूहसँग दरबारमार्गको भवनबाट वार्षिक एक करोड थप भाडा उठाइने

नेपाल ट्रस्टसँग तीन तलाको सम्झौता, तर साढे चार तला बनाएर तीन वर्षदेखि यतीले लिँदै थियो व्यावसायिक लाभ

दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गामा सम्झौताविपरीत धेरै तलाको भवन निर्माण गरेर व्यावसायिक लाभ लिइरहेको यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङबाट वार्षिक एक करोड ३८ हजार पाँच सय ४१ रुपैयाँ थप भाडा तिराउने निर्णय ट्रस्टले गरेको छ । तीन तलाको सम्झौता गरेर साढे चार तला भवन निर्माण गरेको थामसेर्कुलाई करिब तीन वर्षपछि ट्रस्टले थप भाडा तिराउन पत्राचार गरेको हो ।

सम्झौताभन्दा धेरै तलाको भाडा थप गरेका हौँ : सरजुकुमार वैद्य, कार्यकारी सचिव, नेपाल ट्रस्ट
सम्झौतामा तीन तला निर्माण गर्ने उल्लेख थियो, साढे चार तला निर्माण गरेकाले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरी मूल्यांकन गराउँदा थप एक करोड ३८ हजार भाडा तय भएको छ । सो भाडा तिर्न बोर्डको निर्णयअनुसार हामीले थामसेर्कु ट्रेकिङलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ । 

हाल वार्षिक चार करोड ५० लाख तिर्दै आएकोमा थामसेर्कुले अब पाँच करोड ५० लाख ३८ हजार पाँच सय ४१ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । गत २८ चैतमा बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले स्वतन्त्र परामर्शदाताको प्रतिवेदनका आधारमा थप भाडा तिराउने निर्णय गरेको थियो । एक रोपनी १४ आना जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङलाई लिजमा दिँदा तीन तला भवन बनाउने सम्झौता भए पनि थप डेढ तला निर्माण गरेकाले त्यसको छुट्टै भाडा तिराउने निर्णय भएको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कार्यकारी सचिव सरजुकुमार वैद्यले बताए । पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले थप भाडा तिराउने निर्णय गरेको हो । यससम्बन्धी फाइल लामो समयदेखि रोकिएको थियो । 

‘सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार थप भाडा तिर्न हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ,’ कार्यकारी सचिव वैद्यले भने, ‘स्वतन्त्र परामर्शदाताको मूल्यांकनअनुुसार थप भाडा तय भएको हो ।’ 

साढे दुई वर्षअघि नै ट्रस्टको कार्यालयले स्थलगत अवलोकन गरेर थप भाडा तिराउने तय गरेको थियो । १३ कात्तिक ०७७ मा बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समितिले सम्झौताभन्दा फरक निर्माण कार्य गर्ने प्रथम पक्षसँग बजार मूल्यअनुसार थप भाडा निर्धारण गरी असुल गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, बल्ल भाडा तिर्न पत्राचार भएको छ । 

सो जग्गा ६ वर्षअघि एक अर्ब ४० करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्ने गरी ३० वर्षका लागि थामसेर्कुलाई लिजमा दिइएको थियो । १४ जेठ ०७४ देखि लिज सम्झौता लागू भएको थियो । सम्झौतामा ०७७ सम्मलाई निर्माण अवधि मानेर पूरै अवधिको ५० लाख मात्र भाडा तोकिएको छ । ०७८ देखि ०८१ सम्मका लागि वार्षिक चार करोड ५० लाख तोकिएकोमा अब वार्षिक एक करोडभन्दा बढी भाडा बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, पुरानै निर्णयअनुसार ०८२ देखि ०८६ सम्म वार्षिक चार करोड ५४ लाख ५० हजार, ०८७ देखि ०९१ सम्म चार करोड ५९ लाख २२ लाख ५० हजार, ०९२ देखि ०९६ सम्म चार करोड ६४ लाख १८ हजार ६ सय ३५ र ०९७ देखि २१०१ सम्म चार करोड ६९ लाख ३९ हजार ५ सय ५६ तोकिएको छ । त्यस्तै, २१०२ देखि २१०४ सम्म भने वार्षिक ११ करोड ८७ लाख १६ हजार तीन सय ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ । सुरुका वर्षमा थोरै मात्र भाडा राखी अन्तिम चार वर्षमा मात्र उच्च भाडा राखिएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि थप भाडा असुल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । गत ३० चैतमा राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ६०औँ प्रतिवेदनमा सम्झौताअनुसार ट्रस्टलाई जानकारी दिई निर्माण कार्यको सामान्य फेरबदल गर्न सकिने भए पनि निर्माण कार्यको डिजाइन तथा तला संख्यामा सारभूत फरक पर्ने गरी निर्माण गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । जसमा थप भाडा असुल नगरेकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । 

यती समूहको थामसेर्कु ट्रेकिङले जग्गा लिजमा लिएर निर्माण गरेको दरबारमार्गस्थित दरबार मल । फाइल तस्बिर

अन्य सम्पत्तिको पनि सदुपयोग हुन सकेन 
ट्रस्टको सम्पत्ति कतिसम्म अस्तव्यस्त छ भन्ने उदाहरण लिजमा लगाइएको टेकुस्थित १९ रोपनी १२ आना जग्गाको हकमा पनि देखिन्छ । उक्त जग्गा लिजमा लिएको टाउन डेभलपर्सले तीन वर्षअघि नै सातवटा सटर बनाएर भाडा तय गरिदिन ट्रस्टलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, ट्रस्टले २८ चैतमा आएर मात्रै भाडा तय गरेको छ । सात सटरको मासिक ७३ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँका दरले भाडा तय गरिएको कार्यकारी सचिव वैद्यले बताए । 

अर्बौँ सम्पत्ति रहेको नेपाल ट्रस्टको अन्य सम्पत्ति पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । ट्रस्टको नाममा रहेको ताहाचलस्थित १५ रोपनी जग्गा अझै खाली हुन सकेको छैन । अदालतले सो घरजग्गा ट्रस्टकै हुने अन्तिम फैसला गरे पनि पूर्वअधिराजकुमारी पे्ररणाराज्यलक्ष्मी शाहले खाली गर्न मानेकी छैनन् । ट्रस्टले घर खाली गराउन पठाएको पत्रसमेत बुझ्न अटेर गर्दै आएकी छिन् । उनले थप एक वर्ष सो घरमा बस्न माग गर्दै निवेदन दिएकी छिन् । तर, पटक–पटक ट्रस्टले उनलाई त्यस्तो सुविधा दिएको थियो । 

ट्रस्टका धेरै जग्गा अलपत्र छन् । भक्तपुरको सल्लाघारीमा रहेको ट्रस्टको नामको एक सय आठ रोपनी जग्गा बेवारिसे छ । त्यस्तै, भक्तपुरको राधेराधेमा रहेको पाँच रोपनी दुई पैसा तथा कालिमाटीमा रहेको तीन रोपनी सात आना जग्गाको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । 

कमलादीमै रहेको काठमाडौं प्लाजा हालै काठमाडौं महानगरपालिकालाई १० वर्षका लागि लिजमा दिइएको छ । तीन वर्षअघि नै सो भवनको लिज अवधि सकिए पनि हालै मात्र भाडामा लागेको हो । 

चितवनको नारायणी नदीकिनारमा रहेको ऐतिहासिक दियालो बंगलाको समेत संरक्षण हुन सकेको छैन । जहाँ ट्रस्टको सात सय ६७ रोपनी जग्गा छ । महाराजगन्जको निर्मलनिवासअगाडि रहेको ट्रस्टको एक रोपनी सात आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरलाई निर्मलानिवासको सुरक्षामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले निवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

ट्रस्टको नाममा ललितपुरमा आठ, नुवाकोटमा दुई सय ४०, धनकुटामा एक सय ९४, मकवानपुरमा २६, काभ्रेमा नौ, सिन्धुपाल्चोकमा २७, सुखर्तेमा चार सय ५७, कास्कीमा एक सय ७४, चितवनमा सात सय ६७ तथा धादिङमा १५ हजार एक सय एक रोपनी जग्गा छ । त्यसमध्ये धेरैजसो बेवारिसे छन् । ताहाचलकै ३८ रोपनी जग्गा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, श्रम कार्यालय तथा गरिबी निवारण कोषले भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ । 

स्वयम्भूमा रहेको दुई रोपनी १३ आना जग्गा पनि उपभोग गरिएको छैन । बालाजुमा त्रिशूली जाने बाटोसँग जोडिएको बहुमूल्य एक सय २२ रोपनी जग्गा खाली छ ।लाजिम्पाटमा रहेको ट्रस्टको ६ रोपनी १३ आना जग्गा करिब एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ । सो जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने गरी नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यकारी सचिव वैद्य बताउँछन् । त्यस्तै, ट्रस्टको बैंक खातामा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । कुनै पनि सम्पत्तिको सदुपयोग हुन सकेको छैन । 

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका पर्यटनमन्त्रीले बढाए सक्रियता 
नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री हुने प्रावधान ऐनमा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् । किराँतीले ट्रस्टको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने भन्दै समितिलाई सक्रिय बनाएका छन् । उनी मन्त्री भएपछि केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । काठमाडौं प्लाजा महानगरपालिकालाई लिजमा दिने, दरबार मललाई थप भाडा तोक्नेदेखि रत्न मन्दिरलाई संग्रहालय बनाउने निर्णय गरेका छन् । गत २८ चैतमा बसेको समितिको बैठकले पोखराको रत्न मन्दिरलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गरी आगामी गणतन्त्र दिवस (१५ जेठ) देखि सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि तयारी भइरहेको कार्यकारी सचिव वैद्यले बताए । त्यस्तै, ट्रस्टको सम्पत्तिमा ट्रस्टको लोगो भएको स्तम्भ राख्ने निर्णय पनि भएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदन : ट्रस्टको जग्गा लिजमा लगाउँदा करोडौँ नोक्सान 

व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी सम्झौता गरेर ट्रस्टका जग्गा लिजमा दिँदा करोडौँ नोक्सान भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले फेरि औँल्याएको छ । गोकर्ण रिसोर्टदेखि ताहाचलको जग्गा लिजमा दिँदा अधिकतम लाभ हुन नसकेको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ताहाचलको जग्गा लिजको सम्झौताका कारण हालसम्म १० करोडभन्दा धेरै नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ताहाचलको चार रोपनी चार आना जग्गा १४ मंसिर ०७४ देखि लागू हुने गरी लिजमा दिइएको थियो । यती समूहकै थामसेर्कु ट्रेकिङले जग्गा लिजमा लिएकोमा हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन । भवन निर्माणका लागि नक्सापास भएको मितिदेखि भाडा लागू हुने भनेर त्यसवेला व्यापारीको पक्षमा सम्झौता हुँदा करोडौँ भाडा गुमेको छ । कम्पनीले ६ तलाको भवन बनाउने सम्झौता गरेर ११ तलाको बनाउन लागेपछि नक्सापास रोकिएको थियो । हाल ६ तलाकै बनाउन प्रस्ताव गरे पनि नक्सापास हुन सकेको छैन । जसकारण सम्झौताको ६ वर्षसम्म ट्रस्टले भाडा नपाएको हो । 

त्यस्तै, गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि थपेको विषयमा पनि महालेखाले फेरि प्रश्न उठाएको छ । ‘लिज अवधि थप गर्ने निर्णय गर्दा पुरानो सम्झौताकै बाँकी अवधिमा अमेरिकी डलर तीन लाख ७७ हजार सात सयले हुने चार करोड ३१ लाख ८३ हजार प्रत्यक्ष लाभ हुने, २९ करोड लगानी गरी ४८ सुविधासम्पन्न कोठा तथा चार सय व्यक्ति अट्ने सभाहल निर्माण हुने, लिज अवधि समाप्त भएको २५ वर्षमा लिज भाडाबापत अमेरिकी डलर ८९ लाख चार हजारको एक अर्ब एक करोड ५१ लाख दुई हजार प्राप्त हुने र प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने आधार लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ट्रस्टबाट उक्त सम्झौताबमोजिम संरचना निर्माणको भौतिक प्रगति अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन । साथै लिजमा दिइने सम्पत्तिको वैकल्पिक प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना वा विज्ञबाट अध्ययन नगराई विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।’ २३ मंसिर ०७६ मा सन् २०५० सम्मलाई लिज अवधि थप्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै सो निर्णय भएको थियो । जुन लिज अवधि थप्दा यती कान्डका नामले केपी ओली सरकार नै बदनाम भएको थियो । 

१६ वर्षसम्म ट्रस्टको नियमावली नै बनेन 
राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति संरक्षण र सदुपयोग गरी यसलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले ०६४ मा ट्रस्ट स्थापना गरिएको थियो । तर, स्थापना भएको १६ वर्ष हुन लाग्दासमेत त्यस क्षेत्रमा कुनै लगानी भएको छैन । लामो अवधिसम्म यससम्बन्धी नियमावलीसमेत बन्न सकेको छैन । ट्रस्टका कार्यकारी सचिव सरजुकुमार वैद्य नियमावली बनाउन सुरु भएको बताउँछन् । नियमावली बनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरिने उनको भनाइ छ ।