- वि.सं २o८o बैशाख २ शनिबार
भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा भएको ठगीमा किर्ते मुद्दा पनि चल्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमै किर्ते भएको र नक्कली परिचयपत्र बनाएको पुष्टि भएपछि ठगीसँगै प्रहरीले किर्ते मुद्दामा पनि अनुसन्धान अघि बढाउन लागेको छ ।
यो ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पाँचजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधानसम्बन्धी गृह मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदन मगाएको थियो । गृहले प्रहरीलाई प्रतिवेदन पठाएको छ ।
सक्कली प्रतिवेदन र पीडितलाई देखाएको प्रतिवेदन फरक पाइएको अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले बताए । गृह मन्त्रालयसम्म पहुँच पुर्याएका गिरोहका सदस्यले सो गोप्य प्रतिवेदन लिएर त्यसमा प्रमाणीकरणमा छुटेको भन्दै नाम थपेका थिए । त्यही आधारमा उनीहरूले नौ सयजनाबाट करिब एक अर्ब उठाएका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सो गिरोहका पाँचजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । मोरङका केशव दुलाल र सागर राई, दाङका सन्देश शर्मा, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टंककुमार गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो । हाल ठगी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोमा अब किर्तेमा पनि अनुसन्धान हुन लागेको परिसरका एक अधिकारीले बताए ।
प्रहरीले संगठित अपराध पनि चलाउनुपर्ने राय दिएकोमा सरकारी वकिलले भने मानेको छ । प्रमाणको कमीभन्दा पनि दबाबका कारण संगठित अपराध मुद्दातर्फ अनुसन्धान हुन नसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
पीडितहरूले गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा केही नेताकै आडमा त्यसरी सयौँ व्यक्तिलाई ठगी गरेका थिए । तर, बयानमा उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम उल्लेख नगर्न प्रहरी नै सक्रिय बनेको छ । जसकारण मुद्दा कमजोर हुने र आफूहरूले न्याय नपाउने पीडितहरूको आशंका छ ।
पक्राउ परेका पाँचै उच्च तहका नेता तथा गृहका कर्मचारीसँग निकटता भएका व्यक्ति हुन् । पीडितहरूलाई उनीहरूले गृहका कर्मचारी तथा नेतालाई नै भेटाएर त्यस विषयमा आश्वस्त पारेका थिए । उठाएकोमध्ये केही रकम त्यसरी उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई दिएकोसमेत खुलेको छ । तर, त्यसलाई पुष्टि गर्नेभन्दा लुकाउनेतर्फ प्रहरी सक्रियता छ ।
०७६ जेठमा गृह मन्त्रालयले भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदल गठन हुनुभन्दा अघि नै एजेन्टहरूले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा उठाउन थालिसकेका थिए । जसकारण यो ठगी योजनाबद्ध र धेरै व्यक्ति संलग्न भएकाले संगठित अपराध ऐनअनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीको राय भए पनि त्यसलाई सरकारी वकिलले बेवास्ता गरेको छ । साथै, भुटानी शरणार्थीको तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापना भइसकेको अवस्थामा सो कार्यदल गठनको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
