हरवाचरवा अधिकार यात्रा जनकपुरमा : तीन तहको सरकारको समन्वयमा समस्या सम्बोधन गर्न जोड

सप्तरीको राजविराज र पर्साको वीरगन्जबाट २५ चैतमा एकैपल्ट थालिएको हरवाचरवा अधिकार यात्रा मंगलबार जनकपुर पुगेको छ । धनुषाको कलवारकुट्टीको सभाकक्षमा आयोजित समापन कार्यक्रममा विभिन्न दलका जनप्रतिनिधिले हरवाचरवाको समस्या समाधान गर्न तीन तहको सरकारको समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम नगर्ने हो भने अधिकारसम्पन्न प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नौ महिनाअघि तत्कालीन सरकारले हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणासँगै हरवाचरवा परिवारको सामाजिक, आर्थिक उन्नति र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चितताको घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारले गरेका कबोल कागजमै सीमित भएपछि पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हरवाचरवा प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउन सप्तरीको राजविराज र पर्साको वीरगन्जबाट एकैपटक २५ चैतमा अधिकार यात्रामा निस्किएका हुन् । हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना र भूमि, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै राजविराजबाट २५ चैतमा हिँडेको टोली सप्तरीको शम्भुनाथ, खडक, सुरुंगा नगरपालिका, सिराहाको लहान नगरपालिका, सखुवानन्कारकट्टी, बरियारपट्टी, औरही गाउँपालिका र सिराहा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो पीडा सुनाउँदै मंगलबार जनकपुरधाम पुगेको हो ।

मधेस प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकासमन्त्री सुरिताकुमारी साहले संविधान र कानुनमा अधिकारका विषय लिपिबद्ध गर्न जति लडाइँ लडियो त्यसको कार्यान्वयनमा केही कमजोरी भएको बताइन् । ‘संविधानको मौलिक हकमा खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरालाई राखियो, तर त्यसलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्न केही व्यावहारिक कमजोरी देखिएका छन्,’ उनले भनिन् ‘हरवाचरवाको यात्राले प्रदेश र सिंगो मुलुकका ध्यानाकर्षण भएकाले माग सम्बोधन हुन्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारको लक्ष्य पनि हरवाचरवा, दलित, गरिब विपन्न समुदायको विकास रहेको दाबी गरिन् । ‘हरवाचरवाको पुनर्स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले आयोग गठन, बजेट विनियोजनसहित काम गर्न तयार छ,’ साहले भनिन् ।

संविधानसभा सदस्य तथा मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन कार्यदलका संयोजक श्याम श्रेष्ठले संविधानमा हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाका लागि घडेरी, रोजगारीसहित विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै मुख ताक्ने हो भने प्रदेश सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘संघीय सरकारले मुक्त घोषणा गरिएका मधेस प्रदेशका हरवाचरवाको पुनर्स्थापनाका लागि पनि संघीय सरकार नै चाहिने हो भने प्रदेश सरकार खारेज गरे भइहाल्यो नि,’ उनले भने, ‘स्थानीय नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्नकै लागि मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने राम्रो अवसर हो ।’ तीन तहकै सरकार मिलेर हरवाचरवाको पुनर्स्थापनासहितको काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।