३ प्रश्न

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ ?
सामुदायिक शिक्षा सकारात्मक मोडमा छ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पालिका र व्यवस्थापन समितिहरूले विशेष चासो दिन थालेका छन् । शिक्षकहरू प्रविधिको उपयोगमा अभ्यस्त हुँदै गएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले देशको शिक्षा गुणस्तरीय, जनमुखी, वैज्ञानिक र जीवनोपयोगी हुनुपर्छ भनेर भाषण त गरे पनि त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भनेर बाटो देखाउन भने सकिरहेको छ । 

काठमाडौं महानगरजस्तो घना बस्ती भएकै स्थानका ८ विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी हुनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
यो संस्थागत विद्यालयप्रतिको आकर्षण र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विकर्षणको संकेत हो । देशभर १० हजारभन्दा बढी स्कुलमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । तर, राज्यले विद्यार्थी संख्याअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । विद्यार्थी संख्या निकै न्यून भएका विद्यालयको हाता निजी क्षेत्रलाई दिँदा राम्रो हुन्थ्यो । त्यो पनि गर्न सकिएको छैन । देशभरका राम्रा विद्यालयको ‘लिस्टिङ’ गरेर राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न र राम्रो गर्न नसक्नेलाई सुधारको बाटो हिँडाउन सक्नुपर्छ ।

 सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले संविधानको अनुसूची ८ अनुसार कक्षा १२ सम्मको जिम्मेवारी पालिकालाई दिनुपर्छ । प्रदेशले विद्यालयमा पैसा बाँड्न छाडेर प्राविधिक शिक्षाको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई आवश्यक पर्ने सामग्री तयार गरेर युट्युबमा राख्ने काम पनि प्रदेशले गर्न सक्छ । संघले संविधानअनुसार आवश्यक ऐन, कानुन बनाएर कार्यान्वयनको बाटो तयार गरिदिनुपर्छ ।