मंसिरपछि ट्रायल दिएको तीन दिनमै लाइसेन्स !

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी मंसिरदेखि तीन दिनमै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताएका छन् । उनले हाल लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका करिब आठ लाख सेवाग्राहीलाई आठ महिनाभित्र लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने र त्यसपछि ट्रायल पास गर्नेहरूले तीन दिनमै ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पाउने बताए । 

नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

यातायात क्षेत्रमा निकै भद्रगोल अवस्था छ, यसको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । ढिलोमा आठ महिनाभित्र पुराना सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाइसक्छन्, त्यसपछि ट्रायल पास गरेकाले तीन दिनमै लाइसेन्स पाउँछन्, यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।

मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले वर्षौँदेखि लाइसेन्स कुरेर बसेका लाखौँ सेवाग्राहीले आठ महिनाभित्रै पाइसक्ने बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । उनले आफू मन्त्री भएयता उपत्यकाका सडकका ९० प्रतिशत समस्या समाधान भएको दाबी गर्दै अब लाइसेन्स वितरणलाई सहज बनाउनेबारे तयारी भएको जानकारी दिए । ‘यातायात क्षेत्रमा निकै भद्रगोल अवस्था छ, यसको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलोमा आठ महिनाभित्र पुराना सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाइसक्छन्, त्यसपछि ट्रायल पास गरेकाले तीन दिनमै लाइसेन्स पाउँछन्, यसमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीकरण गरिने
सवारीसाधनमा हाल राखिँदै आएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अंग्रेजी भाषामा भएको र जडान शुल्क पनि धेरै भएकोमा विरोध भइरहेको छ । सेवाग्राहीको मागअनुसार भौतिक मन्त्रालयले यसलाई सहज र सस्तो बनाउने जनाएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठले इम्बोस्ड नम्बरलाई नेपालीकरण गर्ने र त्यसको शुल्क पनि घटाउने तयारी भएको बताए । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति आमधारणा गलत छ, मुख्यत नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । अब यसलाई नेपालीमै लेख्छौँ,’ उनले भने, ‘यसबापत लाग्ने शुल्क पनि कम गर्छौँ ।’ हाल मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा २५ सय, तीनपांग्रे सवारीसाधनमा २९ सय, चारपांग्रेमा ३२ सय र ठूला तथा मालवाहक सवारीसाधनको ३६ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ । तर, एउटा सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्दा सरकारको खर्च पाँच सयदेखि आठ सयसम्म मात्रै हुन्छ । 

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरे पनि यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार नभएकाले त्यसको तयारीसमेत गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले सवारीसाधन नवीकरण, प्रदूषण चेकजाँच र ग्रिन स्टिकर दिनेबारे पनि नयाँ व्यवस्थापन हुन लागेको बताए । यातायातका सबै सेवाहरू डिजिटलाइजेसन गरिने उनको भनाइ छ । 

अहिले दैनिक ६ हजार लाइसेन्सको माग, छापिन्छ चार हजार
देशभरका यातायात कार्यालयमा दैनिक ६ हजार  लाइसेन्सको माग छ, तर यातायात व्यवस्था विभागमा भएको प्रिन्टरले दैनिक चार हजार (१६ घन्टामा) मात्रै प्रिन्ट गर्छ । ट्रायल पास गर्नेभन्दा प्रिन्ट संख्या कम भएकाले सेवाग्राही धेरै समयसम्म पर्खाइमा बस्न बाध्य छन् । 

विभागको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षअघि नै ट्रायल पास गरेकामध्ये धेरैले ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई जतिसक्दो छिटो लाइसेन्स वितरणका लागि मास प्रिन्टर र कार्ड खरिद गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । सरकारले एक महिनाअघिदेखि बागमती प्रदेशमा ट्रायलमा ७० अंकभारको नियम लागू गरेको छ । यो नियम लागू भएपछि उत्तीर्ण हुने बढेका छन् । लाइसेन्स प्रिन्ट सीमित संख्यामा र उत्तीर्णदर बढेकाले स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहनेको संख्या बढ्ने अनुमान छ । नयाँ नियम लागू भएपछि ट्रायल दिएकामध्ये ६५–७० प्रतिशतसम्म उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । यसअघि ३५–४० प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण हुन्थे ।