१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ चैत ९ बिहीबार
  • Saturday, 22 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ चैत ९ बिहीबार o८:४७:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

यातायात कार्यालय इटहरीमा ६१ करोड भ्रष्टाचार : तीन उपसचिवलाई आठ वर्ष कैद, एकजनालाई अढाई वर्ष

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ चैत ९ बिहीबार o८:४७:oo

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा चारजना उपसचिवलाई सजाय सुनाएको छ । यसका साथै अन्य नौजना कर्मचारीमाथि सजाय निर्धारण गरिएको छ । इटहरीस्थित यातायात कार्यालय कोसीमा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा नौजनालाई कसुर कायम गर्दै ३० फागुनमा विशेषले बुधबारका लागि सजाय निर्धारण पेसी तोकेको थियो । 

विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार नारद भट्टराईका अनुसार उपसचिव रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल र नयराज नेपाललाई आठ–आठ वर्ष कैद हुने भएको छ । उनीहरूलाई क्रमशः तीन करोड दुई लाख, पाँच करोड ८३ लाख र ६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो तथा बिगो रकमको दोब्बर जनही जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बदभद्र बास्तोलाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

यातायात कार्यालयका लेखा अधिकृत कुमारबहादुर कटुवाललाई भने ६ वर्ष कैद हुने भएको छ । फैसलाअनुसार उनलाई ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना भराइनेछ । अर्का लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई भने नौ वर्ष कैद, १४ करोड सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र यसको दोब्बर जरिवाना हुनेछ । 

यातायात कार्यालयका लेखापाल सुरेश अधिकारीलाई पनि नौ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । इजलासको फैसलाअनुसार उनलाई १५ करोड तीन लाख रुपैयाँ बिगो असुलउपर हुने भएको छ भने उल्लिखित रकमको दोब्बर उनले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । अर्का लेखापाल देवराज नेपाललाई विशेष अदालतले ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो र यसको दोब्बर जरिवाना भराउने फैसलामा उल्लेख छ । नेपाललाई आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको उपरजिस्ट्रार भट्टराईले बताए । 

मुद्दाका प्रतिवादी रुद्रप्रसाद दाहाललाई पनि आठ वर्ष कैद तथा पाँच करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो तथा यसको दोब्बर जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ । अख्तियारले उनीविरुद्ध २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले ४ असार ०७४ मा दायर गरेको मुद्दामा साढे पाँच वर्षपछि विशेषले फैसला दिएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कोसी, इटहरी कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७३/७४ को फागुनसम्मको अवधिमा आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो रकम हिनामिना भएको भेटिएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार अढाई वर्षभित्र कार्यालय प्रमुखदेखि लेखाका कर्मचारी मिलेर ६१ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको भेटिएको थियो । राजस्व दाखिला हुनुपर्ने रकम राजस्व हिनामिना गरेको भेटिएपछि आठ कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको हो । 

दुई उपसचिवसहित पाँच कर्मचारीलाई पनि सजाय
सोही यातायात कार्यालयबारे परेको अर्को उजुरी छानबिन हुँदा ०६९/७० र ०७०/७१ मा पनि भ्रष्टाचार भएको भेटिएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले १२ मंसिर ०७४ मा पुनः अर्को मुद्दा दायर गर्‍यो । 

मुद्दामा पनि पहिलेका उपसचिव पौडेल प्रतिवादी बनाइएका थिए । उल्लिखित अवधिमा उनले थप रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि विशेष अदालतले उनीसँग दुई करोड २० लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल गर्न तथा यसको दोब्बर रकम जरिवाना तिराउन आदेश दिएको छ । उनलाई आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको उपरजिस्ट्रार नारद भट्टराईले जानकारी दिए । अर्का उपसचिव होमनाथ भट्टराईले भने १४ लाख पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै त्यति नै रकम बिगो र यसको दोब्बर जरिवाना तिराउने आदेश गरेको छ । उनलाई दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । 

साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारीले मल बिक्रीमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि
विशेष अदालतले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका जुनियर सहायकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी करार गरेको छ । बुधबारको इजलासले उनलाई कसुरदार ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको हो । विशेषका न्यायाधीश यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ पुस ०७८ मा विशेष अदालतमा मल बिक्री केन्द्र सल्यानमा कार्यरत तत्कालीन जुनियर सहायक पदका विजयकुमार पासवानलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । बिक्री केन्द्रका इन्चार्ज रहेका उनले आफ्नो जिम्मामा रहेको रासायनिक मल बिक्री गरी आएको रकम बदनियतपूर्वक आफ्नो नामको व्यक्तिगत खातामा राखेको अभियोग उनीमाथि थियो ।

‘आफ्नो जिम्मामा मौज्दात रहेको रासायनिक मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको आधिकारिक खातामा रकम दाखिला गरेपश्चात् मल डेलिभरी गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफूखुसी आफ्नो व्यक्तिगत खातामा बदनियतसाथ रकम जम्मा गरी सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरेको’ भन्दै अख्तियारले १८ लाख ७६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोग लगाएको थियो । यसैमाथि फैसला गर्दै विशेषले कसुर कायम गरेको हो ।

ad
ad
ad
ad