कोभिड महामारीले थलिएको होटेल तथा पर्यटन उद्योगलाई बचाउन राज्यले चासो नदेखाउँदा गम्भीर संकट देखिएको छ । देशभरका होटेल/रिसोर्ट आर्थिक संकटमा परेर सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने गरी थला परेका छन् । व्यवसाय चौपट हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । अझ बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायबाटै हात धुनुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने डर छ ।
कोभिडअघि सन् २०१९ मा करिब १२ लाख पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । पर्यटक आगमन बढिरहेकै वेला महामारी फैलिँदा पर्यटन करिब शून्यमै झर्यो । पछिल्लो समय महामारी कम हुँदै गएसँगै पर्यटक आगमन पनि बढ्दै गइरहेको छ । सन् २०२२ मा विभिन्न देशबाट ६ लाख १४ हजार पर्यटक आएका छन् । यसले पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ । थला परेको पर्यटन उद्योगमा आशाका किरण देखिएका छन् । तर, यति पर्यटकबाट होटेल/रिसोर्टले खर्च धान्न सकिने अवस्था छैन । हरेक होटेलले पहिलेकै जस्तो व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेन ।
सरकारले पर्यटन बजारको अध्ययन नै नगरी जति पनि होटेल/रिसोर्ट खोल्न अनुमति दियो । देशभरि ठूलो लगानीमा होटेल खुले, कतिपय सञ्चालनको तयारीमा छन् । होटेलका कोठा त बढे, तर पर्यटक बढ्न सकेनन् । बजारको मागभन्दा होटेलको आपूर्ति धेरै भएपछि थप संकट निम्तिएको छ । होटेलका कोठासँगै पर्यटक पनि बढाउन कहीँ कतै पहल हुन सकेको छैन । होटेल खोल्न अनुमति दिने सरकारले पर्यटक बढाउने नीति ल्याउन सकेको छैन ।
सन् २०२२ मा पर्यटक आगमन आधा मात्रै ‘रिकभर’ भएको छ । देशमा पर्यटक बढाउन चुनौती कायमै छ । तर, यो वास्तविकता सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले बुझ्दैनन् । नीति निर्माणमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति नै भन्ने गर्छन्– ‘अब पर्यटक आगमन बढ्न थाल्यो, पर्यटन व्यवसाय त फस्टाइसक्यो ।’ उनीहरूलाई पर्यटन पुरानै लयमा फर्किसक्यो भन्ने छ । तर, वास्तविकता अर्कै छ । पर्यटक आगमन पुरानै लयमा फर्किन अझै तीन वर्ष लाग्छ ।
नीतिनिर्माताहरूको गलत बुझाइले पर्यटन प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । बरु, सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा नराख्दा व्यवसायीहरू झन संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारले तथ्यांक नै नहेरी होटेल तथा पर्यटन उद्योग पुरानै लयमा फर्किसक्यो भनेर दाबी गर्नु गम्भीर भूल हो । अहिले पर्यटन व्यवसाय झन् संकटमा छ, उत्थानका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ ।
युनाइटेड नेसन्स वल्र्ड टुरिजम अर्गनाइजेसन (युएनडब्लुटिओ)को रिपोर्टले पनि पर्यटन पुरानै लयमा फर्किएको देखाउँदैन । युएनडब्लुटिओका अनुसार कोभिडपछि सबैभन्दा चाँडै तंग्रिएको मध्यपूर्वको पर्यटन हो । सन् २०२२ मा उनीहरूको पर्यटन उद्योग करिब ८३ प्रतिशत रिकभर भइसकेको छ । मध्यपूर्वी देशहरूमा भएको पर्यटन पूर्वाधारको विकास र मार्केटिङ स्ट्राटेजीले छिटै सामान्य अवस्थामा फर्किन सफल भएका हुन् ।
कोभिडपछि उनीहरूले यसरी आक्रामक मार्केटिङ गरे कि पर्यटकको ओइरो नै लाग्यो । युरोपको पर्यटन उद्योग पनि करिब ७९ प्रतिशत रिकभर भइसकेको छ । युरोपेली देशहरूबीच नै पर्यटक मुभमेन्ट बढेका कारण पर्यटन चाँडै रिकभर भयो । यस्तै, अमेरिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६५–६५ प्रतिशत पर्यटन रिकभर भइसकेको युएनडब्लुटिओको तथ्यांक छ । तर, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको पर्यटन रिकभरी २३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
नेपाल सरकारको तथ्यांकले कोभिडपछि पर्यटक आगमन ५० प्रतिशत रिकभर भइसकेको देखाए पनि होटेल तथा रिसोर्टको अकुपेन्सी २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । धेरै होटेल सञ्चालन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । होटेलले कर्मचारीलाई नै तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परिरहेको वेलामा बैंकको ऋण कसरी बुझाउन सक्लान् ? सरकारले बैंकको ऋण तिर्ने अवधि पछाडि सारिदिनुपर्छ । होटेल तथा पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रबाट भएको ठूलो लगानी जोगाउनु राज्यको पनि दायित्व हो । यो दायित्वबाट पन्छिएर निजी क्षेत्रको लगानीलाई राज्यले डुब्न दिनुहुँदैन ।
होटेलमा अकुपेन्सी २५ प्रतिशत पनि छैन । व्यवसाय चौपट हुँदा बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । राज्य र बैंकहरू थला परेको पर्यटन व्यवसायप्रति गम्भीर देखिएनन् । यही अवस्था लम्बिँदै गए धेरै होटेल तथा रिसोर्ट बन्द हुनेछन् ।
सरकारले वास्तविक तथ्यांक नहेरी नीति निर्माण गर्दा पर्यटन व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । होटेल तथा पर्यटन उद्योगले राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । गलत तथ्यांकको भर पर्दा न व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ, न राज्यलाई नै । नीतिनिर्मातालाई वास्तविक तथ्यांकको जानकारी नहुनु पर्यटन प्रवद्र्धनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
तथ्यांकले नै वास्तविकता बताउने हो ।
तथ्यांक नै गतल बुझियो भने कस्तो नीति बन्ला ? सही तथ्यांकले नीति निर्माणमा पनि सघाउ पु¥याउँछ । पर्यटक कति आइरहेका छन् ? कहाँबाट आइरहेका छन् ? कस्ता पर्यटक आएका छन् ? कति खर्च गर्छन् ? पर्यटक आगमनको ट्रेन्ड कस्तो छ ? कहाँ–कहाँ पुगे ? होटेल तथा रिसोर्टको अकुपेन्सी कस्तो छ ? आम्दानी के छ ? ऋण तिर्न सकेका छन् कि छैनन् ? अन्य पर्यटन व्यवसायको अवस्था के छ ? भन्ने यथार्थ तथ्यांकको जानकारी हुनु अनिवार्य छ । तर, यहाँ नीतिनिर्मातालाई नै सही तथ्यांकको जानकारी नहुँदा समस्या निम्तिएको छ ।
राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिऊँ : राज्यले धेरै व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । सोहीअनुसार सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । तर, देशको समृद्धिको खम्बा मानिने पर्यटन क्षेत्रलाई जहिल्यै उपेक्षा गरेको छ । पर्यटन उद्योग नफस्टाई देशको समृद्धि सम्भव छैन । विदेशी मुद्रा भित्र्याउन होस् वा रोजगारी सिर्जना गर्न, होटेल तथा पर्यटन उद्योगको विकास हुनैपर्छ ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता नदिँदा होटेलले घरकै सरह बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्छ । एउटा पर्यटक आउँदा १० जनाले रोजगारी पाउँछन् । यो कुरा राज्यले बुझ्न चाहेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । पर्यटक आगमन घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घट्यो र कतिपय वस्तुको आयात नै रोक्नुप¥यो । देशको समृद्धिका लागि पर्यटन उद्योग नै प्रमुख विकल्प हो भने किन उपेक्षा गरिरहनु ? म भन्छु– पर्यटन क्षेत्रले राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता पाउनुपर्छ ।
कोभिडअघि २०१९ सम्म पर्यटक आगमन राम्रो बढिरहेको थियो । बर्सेनि पर्यटकको वृद्धि सन्तोषजनक थियो । भूकम्पमा खस्किएको पर्यटन तंग्रिन लागेका वेलामा कोभिड महामारीले थला पारिदियो । भूकम्प हाम्रो देशको मात्रै समस्या थियो । त्यो वेला नेपालको पर्यटन ‘बाउन्स ब्याक’ गर्न धेरै देशको साथ रह्यो । र, चाँडै रिकभर पनि भयो । तर, कोभिड विश्वव्यापी समस्या भइदियो । यसले सबै देशको पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनायो ।
कोभिडकै कारण धेरै देश मन्दीको चपेटमा परेका छन् । कोभिडपछि ओरालो लागेको नेपालको पर्यटन तीन वर्ष बितिसक्दा पनि लयमा फर्किन सकेको छैन । सबैभन्दा पहिला सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा राखेर सुविधा दिनुपर्छ । रिफाइनान्सिङ, रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्युलिङको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्यो ।
अहिलेकै अवस्थामा होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले कर्जा तिर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । बैंकले कर्जा तिर्न ताकेता गरिरहँदा व्यवसायी आतंकित हुनुपरेको छ । चैत मसान्त आइसक्यो, व्यवसाय चौपट हुँदा ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि राज्य, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हामीलाई हेरेनन् भने लगानीकर्ता मात्र होइन, ठूलो रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का ल्याउँछ ।
चर्को ब्याजदर, अकासिएको मूल्यवृद्धि, तरलताको अभावले व्यवसाय सञ्चालनको समस्या छँदैछ । सबैभन्दा बढी आशा गरेको पर्यटक र ग्राहक आउन सक्ने वातावरण नहुँदा धेरैजसो होटेल व्यवसायीबाट यो अवस्थामा कसरी व्यवसाय धान्ने भन्ने प्रश्न हरेक क्षण सुन्नुपरेको छ ।
देशमा पर्यटक बढाउन उपयुक्त नीति बनाउनुपर्छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विभिन्न देशसँग कनेक्टिभिटी नबढाई पर्यटक बढाउन सकिँदैन । युरोपबाट नेपाल आउन निकै महँगो भाडा तिर्नुपर्छ । नेपालमा चाइनिज एयरलाइन्सले एउटा मात्र उडान गरेर हुँदैन । उडान संख्या बढाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक आउने देशमा सीधा हवाई सम्पर्क हुनुपर्छ । यसतर्फ राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले देशभित्र सञ्चालनमा आएका होटेल तथा रिसोर्टमा कोठाहरू पर्याप्त छन् । तर, २५ प्रतिशत बेड भरिने पर्यटक पनि छैनन् । पर्यटक बढाउन राज्य सुस्त भइदियो । अहिले परम्परागत रूपमा आइरहेका पर्यटक बाँडेर राख्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र मार्केटिङ बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र र राज्यले हातेमालो गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्छ । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् । ती विमानस्थलमा अहिले उडान नै हुन सकेको छैन । ती एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउन राज्य र निजी क्षेत्र लाग्नुपर्छ । अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा उडान नै हुँदैन भने त्यो देशले पर्यटनमा कसरी लाभ लिन्छ ?
पर्यटक नआई होटेलहरू जीवन्त रहन सक्दैनन् । यसर्थ, होटेल उद्योगको संरक्षण गर्न बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनुको विकल्प छैन । साथै, यो विषय रोजगारी संवद्र्धन र श्रमिकको जीविकोपार्जनसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सबै जानकार नै छौँ । हाम्रो माग भनेकै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण होस् र भविष्यको समेत सुनिश्चितता हुने नीति हुनैपर्दछ । हाम्रो देश पर्यटकमैत्री छ । यहाँ सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउने पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । साहसिक पर्यटनमा नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । यहाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा धेरै खर्च गर्नुपर्दैन । नेपालमा पर्यटनको सम्भवना नै सम्भवना छ, तर पर्यटक छैनन् ।