नीति निर्माण तहमा नागरिकको आवाज समेट्न र सहभागिता बढाउन नागरिक शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । उपत्यकालगायत देशभरकै सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकार, घरघरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास नामक संस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहभागितामा उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो।
नीति विश्लेषक तथा घरघरमा शिक्षा तथा आत्मनिर्भर विकास नामक संस्थाका प्रमुख होमराज आचार्यले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नीति निर्माण तहमा नागरिकको पहुँच बढाउन यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार टोलटोलमा नागरिकलाई भेला पार्ने र उनीहरूको समस्या तथा आवाजलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र मानव अधिकार आयोगसमक्ष पुर्याउन यस्तो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।
‘नीति निर्माण तहले तल्लो तहका मानिसको कुरा कमै सुन्छ, संसारका विकसित मुलुकमा नागरिक अधिकार र एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिन्छ,’ नीति विश्लेषक तथा बाल श्रमविरुद्धका अभियन्ता आचार्यले भने, ‘तल्लो तहका नागरिकका आवाजलाई नीति निर्माण तह र सरोकारवालासमक्ष पुर्याउन हामीले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौँ ।’
उनका अनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रका स्थानीय तहबाट सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । चार महिनापछि आयोजना गरिने सम्मेलनमा बढीभन्दा बढी नागरिकको सहभागिता गराउने र उनीहरूका समस्यालाई नीति निर्माण तहका व्यक्तिसमक्ष पुर्याउने कोसिस गरिनेछ ।
त्यस्तै समाजमा समावेशिता ल्याउन पाठ्यपुस्तकमा समेत सुधार ल्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइने आचार्यको भनाइ छ । नेपाली पाठ्यपुस्तकले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समावेशिताको विषयलाई समेट्न नसकेकाले यसलाई परिवर्तन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीको पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।