शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गामा विनाअनुमति गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले चलायो डोजर

शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोनभित्र पर्ने सुन्दरीजल डाँडामा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जथाभावी डोजर चलाएको छ । करिब एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा रंगशाला बनाउने योजनासहित नगरपालिकाले विनाअनुमति निकुञ्जको जग्गामा डोजर चलाएको हो । 

निकुञ्ज क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा नगरपालिकाले सम्बन्धित निकायसँग अनुमति नलिएपछि विरोध भएको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा पर्ने गराडोल जन्तरेगाउँको डाँडामा करिब दुई महिनादेखि चलिरहेको छ । यसका लागि बफर जोन क्षेत्रको रूखसमेत काटिएको छ । जथाभावी डोजर चलाएकै कारण खानेपानीको मुहानसमेत सुक्न थालेको छ । उक्त क्षेत्रमा डोजर चलाउनुअघि नगरपालिकाले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन मन्त्रालय, वन विभागलगायत निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने थियो । साथै, नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने भए पनि यसो गरेको छैन । मेयर दीपक रिसालले उपभोक्ता समितिमार्फत ५० लाख बजेट छुट्याएर दुई महिनायता डोजर लगाउन जिम्मा दिएका छन् । तर, निकुञ्जकै क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन मन्त्रालयसँग अनुमति लिएको छैन । 

डाँडा काटेर खेलमैदान बनाउँदा निकुञ्जलाई असर गर्दैन : दीपक रिसाल, मेयर, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
निकुञ्जको यो क्षेत्र यत्तिकै फोहोर र अव्यवस्थित थियो, यसलाई सम्याएर खेलमैदान बनाउँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ । घना जंगल पनि छैन, डाँडाकाँडा सम्याएर खेलमैदान बनाउनुपर्छ भन्ने योजना नगरपालिकाको हो । यसले निकुञ्जलाई कुनै असर गर्दैन ।

मध्यवर्तीको डाँडा–डाँडा काटेर माटो बिक्री
रंगशाला निर्माण योजना निकुञ्जको गुरुयोजनाभित्र पनि समावेश छैन । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले गुरुयोजनाभित्र पर्नुपर्ने निकुञ्जको धारणा छ । तर, नगरपालिकाका मेयर रिसालले एकलौटी ढंगले डाँडा काटेको माटोसमेत बिक्री–वितरण गरेको स्थानीयको आरोप छ । ‘निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गामा जथाभावी डोजर चलाइको छ, रूख र माटो बेचिएको छ,’ गराडोल जन्तरेका श्याम तामाङले भने, ‘निकुञ्ज क्षेत्रमा यसरी मनपरी डोजर चलाउन पाइन्छ ?’

नगरपालिकाले त्यस क्षेत्रमा रूखबिरुवासमेत सखाप पारेको छ । खेल मैदानका लागि अग्ला डाँडा काटेर सम्याइरहेको छ । तर, अनुमति नलिएको भन्दै विरोध गर्दै निकुञ्जले कारबाहीका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ । यसअघि निकुञ्जले गठन गरेको छानबिन समितिले १८ फागुनमै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा विनाअनुमति निकुञ्ज क्षेत्रको जग्गा कटान भइरहेको र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार निकुञ्जले डोजर चलाउनेमाथि कारबाहीका लागि अभियोगपत्र दायर गर्न अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुरोध गरेको छ । यसअघि छानबिन भइसकेको प्रतिवेदनमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सहायक संरक्षण अधिकृत सिर्जना श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, ०२९ को दफा ३० अनुसार निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा विनाअनुमति डोजर चलाउन वा अन्य कुनै गतिविधि गर्न पाइँदैन । 

१५ फागुनमा निकुञ्जका शाखा अधिकृत आनन्दराम श्रेष्ठ, सहायक संरक्षक सिर्जना श्रेष्ठ, नासु हरिभक्त सिग्देल, रेन्जर लब गुरागाईंले अनुसन्धान गरी १८ फागुनमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा उतिस र अन्य प्रजातिका रूख कटान भएको, अनुमतिपत्र नलिएको, आधाआधी जग्गा सम्याउने कार्य भइसकेको, केही जग्गा स्थानीयले भोगचलनसमेत गर्दै आएकोलगायत विवरण समेटिएको छ । त्यस्तै, छानबिन टोलीले जमिन सम्याउँदा लिएको अनुमतिबारे नगरपालिकासँग कागजात माग गरे पनि नदिएको जनाएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रमा डोजर चलाउँदा भूक्षयीकरण हुने, खानेपानीका स्रोतमा असर पर्ने, वन्यजन्तु रहेको क्षेत्रमा होहल्ला बढ्नेलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । प्रतिवेदनअनुसार खेलमैदान बनाउन जमिन सम्याउँदा निकुञ्ज क्षेत्रमा १९ वटा ठूला रूख र ४९ वटा साना रूख कटान भएका छन् । कटान भएका रूख ‘तस्करी’ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रूख कटान गर्नेलाई कारबाही गर्नसमेत समितिले निकुञ्जलाई सिफारिस गरेको छ । 

मेयर रिसालको दाबी– अनुमति लिएरै काम गरेको छु 
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर रिसालले सम्बन्धित निकायसँग अनुमति लिएर काम थालेको दाबी गरेका छन् । उनले निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताए । त्यसमा गलत नियत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो क्षेत्र यत्तिकै फोहोर र अव्यवस्थित थियो, यसलाई सम्याएर खेलमैदान बनाउँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ घना जंगल पनि छैन, डाँडाकाँडा सम्याएर खेलमैदान बनाउनुपर्छ भन्ने योजना नगरपालिकाको हो ।’ उनले डाँडा काटेर सम्याउने काम करिब–करिब सकिन लागेको बताए । अब एक महिनाभित्र खेलमैदान सञ्चालनमा आइसक्ने उनको भनाइ छ । उनले ११ फागुनमा निकुञ्जलाई पत्र पठाएको समेत दाबी गरे ।