- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
तत्कालीन सरकारले १७ मंसिर ०७७ मा एकसाथ शिलान्यास गरेका तीन सय ९६ आधारभूत अस्पतालमध्ये ४४ वटाको २८ महिनासम्म प्रारम्भिक रिपोर्टसमेत बनेको छैन । १७ अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । अस्पताल सुविधा नभएका पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि संघीय सरकारले पालिकामार्फत नै काम गराउने गरी योजना अघि बढाएको हो ।
शिलान्यास भएका बाँकी तीन सय ३५ अस्पतालको मन्त्रालयमा रिपोर्ट पेस भएकोमा १८ को डिपिआर नै तयार भएको छैन । त्यस्तै, ४० अस्पतालको डिपिआर तयार भए पनि टेन्डर सम्झौता नभएकाले बजेट निकासा भएको छैन । एउटा (गुल्मीको मालिका गाउँपालिका)मा जग्गा विवाद चलिरहेको छ र अन्य पाँच पालिकामा अस्पतालका लागि नयाँ भवन आवश्यक नभएको जनाएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले डिपिआर भएको दुई वर्षभित्र अस्पताल निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत आधारभूत अस्पताल इकाइको तथ्यांकअनुसार २६ जिल्लाका ४४ पालिकाले रिपोर्ट बुझाएका छैनन् । १ का ६, मधेसका १० र बागमतीका चार पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, गण्डकीका आठ, लुम्बिनी र कर्णालीका ६–६ तथा सुदूरपश्चिमका चार पालिकाले पनि मन्त्रालयमा प्रारम्भिक रिपोर्ट पेस गरेका छैनन् ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय, जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस, जग्गाको पुर्जा (पाँच शड्ढयाको हकमा ५.६ रोपनी तथा १० वा १५ शड्ढयाको हकमा ७.२ रोपनी) तथा डिपिआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । यस्तो प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ । ‘अधिकांश पालिकामा जग्गा विवादका कारण निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ आधारभूत इकाइका अधिकृत विनोदकुमार अर्यालले भने ।
मन्त्रालयमा रिपोर्ट पेस गरेका तीन सय ४७ मा तीन सय २९ ले डिपिआर तयार गरेको, तीन सय २७ ले टेन्डर पनि आह्वान गरेको र तीन सय सात पालिकामा बजेटसमेत निकासा भएर अस्पताल निर्माण सुरु भएको नीति तथा योजना महाशाखाको तथ्यांक छ । बजेट निकासा भएर निर्माण भइरहेका अस्पतालमा प्रदेश १ का ८१, मधेसका ३८, बागमतीका ४५, कर्णालीका २९ तथा गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका ३८–३८ वटा छन् । निर्माण भइरहेका कुनै अस्पताल पाँच शड्ढया तथा कुनै १० र १५ शड्ढयाका छन् ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहले हालसम्म १६ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी लिइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले पाँच शड्ढयाको अस्पतालका लागि सात करोड ११ लाख, १० शड्ढयाका लागि १० करोड ९६ लाख र १५ शड्ढयाका लागि १८ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
१८ अस्पतालका लागि सम्बन्धित पालिकाले तयार पारेनन् डिपिआर
अस्पताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका १८ पालिकाले डिपिआर भने बुझाएका छैनन् । प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएका तीन सय ४७ मध्ये प्रदेश १ का दुई, मधेसका पाँच, बागमतीका तीन, गण्डकीका दुई र कर्णालीका ६ पालिकाले अस्पताल भवनको डिपिआर बनाउन नसकेका हुन् । डिपिआर तयार नभएसम्म टेन्डर आह्वान गर्न मिल्दैन । टेन्डर नभई मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाका अनुसार टेन्डर सम्झौता नभएकाले ४० अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छैन ।
यी १७ अस्पताल निर्माण अन्तिम चरणमा
झन्डै साढे दुई वर्षअघि एकसाथ शिलान्यास गरिएका तीन सय ९६ अस्पतालमध्ये १७ वटा मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखाका अनुसार १७ अस्पतालले अन्तिम बजेट भुक्तानी अर्थात् छैटौँ किस्ता निकासाका लागि माग गरेका छन् । ती अस्पतालको विवरण अर्थ मन्त्रालय पठाइएको स्वास्थ्यले जनाएको छ । १७ मध्ये १४ वटा १५ शड्ढया र तीनवटा १० शड्ढयाका छन् ।
पाँच पालिका जहाँ आधारभूत अस्पताललाई आवश्यक छैन नयाँ भवन
स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिकामा पहिलेदेखि नै चलेको अस्पतालमा नगरपालिकाले स्वामित्व लिएकाले छ । त्यस्तै, धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिले नै भवन बनाइदिएको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र भक्तपुरको भक्तपुर नगरपालिकामा पहिलेदेखि नै भवन रहेकाले नयाँ आवश्यक नभएको जनाइएको छ ।
झापामा शिलान्यास गर्दाको खाल्डो उस्तै
झापाको कमल गाउँपालिका परिसरमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि २८ महिनाअघि शिलान्यासका क्रममा खनिएको खाल्डो । भवन निर्माणमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । अस्पताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक रिपोर्टसमेत पेस नगर्ने ४४ स्थानीय तहमा झापाका मात्रै कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका र मेचीनगर नगरपालिका छन् ।
कमल र गौरादहमा १५ शड्ढयाको अस्पताल निर्माणका लागि संघीय सरकारले बहुवर्षे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म प्रारम्भिक रिपोर्टसमेत नबन्दा अस्पताल निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यी दुवै पालिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन् । ओलीले १५ मंसिर ०७७ मा बालुवाटारबाट एकसाथ तीन सय ९६ अस्पतालको भर्चुअल शिलान्यास गरेका थिए । मैदानमै उपस्थित भएर प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की (हालका मुख्यमन्त्री)ले शिलान्यास गरेका थिए ।
कमल– २ स्थित गाउँपालिका परिसरमा अस्पताल निर्माण हुँदा प्रशासनिक भवन अन्तै सर्ने त्रासले स्थानीयले विरोध गरेका छन् । स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका थिए । सर्वोच्चले स्थानीयको सहमतिमा अस्पताल निर्माण गर्न आदेश दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले सबैको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने बताए । गौरादह नगरपालिकाले त अस्पताल शिलान्याससमेत गरेको छैन । सुरुमा जग्गा व्यवस्थापन नभएकाले शिलान्यास नभएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले अझैसम्म अस्पताल निर्माण हुने जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सकेको छैन ।
गौरादह– १ मा निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति भए पनि जग्गा नगरपालिकाको नाममा आइनसकेको नगरप्रमुख छत्रपति सुवेदीले जानकारी दिए । ‘भूउपयोग नीतिका कारण कित्ताकाट नहुँदा जग्गा हाम्रो नाममा आउन सकेको छैन । अब चाँडै नै जग्गा हाम्रो नाममा ल्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ । चालू आर्थिक वर्षमा अस्पतालको डिपिआर गरिसक्नेछौँ ।’
