- वि.सं २०८० जेठ २० शनिबार
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
गिरीले एक मन्त्री थप गरेसँगै यहाँ मन्त्रीको संख्या ११ पुगेको छ। आइतबार मुख्यमन्त्री गिरीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्रीमा नियुक्ति गरेका छन्।
त्यस्तै, तुल्सीराम शर्मालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। शर्मा गत माघ २८ गते कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
प्रदेशमा मन्त्रीहरू कम नियुक्त गर्ने गरी १३ बाट मन्त्रालय १० मा झारिएसँगै गत माघ २८ गते मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनाइएको थियो। तर, आइतबार थप एक मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। मन्त्रालयको संख्या भने बढाइएको छैन।
यहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिनापछि गिरीले गत माघ २८ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
गिरीले त्यति बेला मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनाएका थिए। मन्त्रिपरिषदमा एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको थियो।
आइतबार थपिएका अहिर जसपाका सांसद हुन्। यहाँ गिरीलाई विश्वासको मत दिएका दलहरूमध्ये अझै केही दल सरकारभन्दा बाहिरै छन्।
यहाँ मन्त्रीमा नियुक्त भएकी माओवादी केन्द्रकी नेतृ कृष्णा केसीले भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको एक साताभन्दा पनि धेरै भइसकेको छ तर उनले जिम्मेवारी सम्हालेकी छैनन्।
उनलाई आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। केसीले पार्टीभित्र छलफल नगरी दलको नेताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छैनन्।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गिरीले तीनसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा केसीलाई विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेका थिए। गिरीले त्यसको एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके पनि मन्त्रालय सम्हालेकी छैनन्।
मन्त्री केसीले पार्टीभित्र र संसदीय दलको बैठकमा कुनै छलफल नगरी दलका नेताले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय नसम्हालेको बताइन्।
'रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्ने हल्ला हो, मेरो असन्तुष्टि भनेको पार्टीभित्र र दलको बैठकमा छलफल भएन भन्ने नै हो,' उनले भनिन्। पार्टीको प्रदेश कमिटीको बैठकमा यसबारेमा गम्भीर छलफल भएको भन्दै अब केही दिनभित्र बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुने र कुनै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताइन्।
यहाँ माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला, एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास, माओवादी केन्द्रका इन्द्रजित थारू भौतिक पूर्वाधार विकास, नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थी स्वास्थ्य र माओवादीकी कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारीमन्त्री छन्।
यस्तै, एमालेका दुर्गाप्रसाद चौधरी वन तथा वातावरणमन्त्री, राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकासमन्त्री छन्।
