मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दो : एक वर्षमा सात हजार ३७६ पीडित, ५३ को कारागार र चारको हिरासतमै मृत्यु

नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना बढेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले तयार पारेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट सात हजार तीन सय ७६ जना पीडित भएका छन् ।

राज्यपक्ष र अन्य पक्षबाट पीडित हुनेको संख्या गत वर्षभन्दा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् २०२२ मा राज्यपक्षबाट ५० महिला र पाँच सय ७३ पुरुष गरी ६ सय २२ जना पीडित भएका छन् । अन्य पक्षबाट भएका घटनामा पीडित हुनेको संख्या बढ्दो देखिएको छ । जसमा महिलाको संख्या बढी छ । पाँच हजार नौ सय ४४ महिला र पुरुष आठ सय सात र अन्य तीनजना गरी ६ हजार सात सय ५४ जना पीडित भएका छन् । यस वर्ष राज्यपक्षबाट हत्या हुने महिलाको संख्या एक र पुरुष चार गरी पाँचजना छन् । अन्य पक्षबाट एक सय ६८ महिला र एक सय ५९ पुरुषको हत्या भएको छ ।

डा. कुन्दन अर्याल, अध्यक्ष, इन्सेक
कानुनको कार्यान्वयन नहुनु, राज्यका संवैधानिकलगायत निकाय कमजोर हुँदा मानव अधिकार उल्लंघन बढेका छन् ।

यो वर्ष एक हजार चार सय ५३ वटा बाल अधिकार हननका घटना भएको इन्सेकले जनाएको छ । २२ वटा जातीय विभेद, चार सय ४८ वटा कुटपिट, चार हजार दुई सय ४८ वटा महिला अधिकार हनन भएको छ भने ५३ जनाको कारागार र चारजनाको हिरासतमै ज्यान गएको छ । 

इन्सेकले जिल्लागत र प्रदेशगत आधारमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालका अनुसार सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको दर डरलाग्दो छ । राज्य र अन्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यांकमा सुधार देखिएको छैन । 

इन्सेकले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा २५५, २०१८ मा ३२८, २०१९ मा ३५८, २०२० मा ३५०, २०२१ मा ३४२ र २०२२ मा ३३२ जनाको हत्या भएको छ । सन् २०२२ मा ४४८ वटा कुटपिटका घटना भएका छन् । 

इन्सेकका अध्यक्ष अर्यालले मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना बढ्नुमा धेरै कारण रहेको बताए । मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सरकारी निकायमा रहेकाबाट हुने र राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा राज्यका निकायबाहेकबाट ज्यादती हुने गरेको उनको भनाइ छ । संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुनु, कानुनको कार्यान्वयन नहुनु, राज्यका निकाय कमजोर हुनु, संवैधानिक निकाय कमजोर हुँदै जाँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गएको उनको विश्लेषण छ । अदालत विग्रहको सिकार हुनु, अदालतप्रति जनआस्था घट्नु र शान्ति प्रक्रियालाई नै ठीक ढंगले अघि नबढाएको कारण मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

इन्सेकले निर्वाचनका वेलामा भएका अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको तथ्यांक पनि संकलन गरेको थियो । जसअनुसार वैशाख र मंसिरमा भएको स्थानीय र संघीय निर्वाचनका वेला पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना धेरै देखिएका छन् । निर्वाचनका क्रममा २७ जना गिरफ्तारमा परेको, एक सय ९९ जनामाथि कुटपिट भएको थियो ।