- वि.सं २o८१ पौष १० बुधबार
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर व्यक्ति साधारण सदस्यसमेत बस्न नमिल्ने कानुन र विधानको व्यवस्था, सभापति देउवादेखि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको पटक–पटक लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदा उल्टै संरक्षण
‘कांग्रेस सर्लाही जिल्ला सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएको हुनाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा कांग्रेस विधानअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत नरहने व्यहोराबमोजिम यथाशीघ्र जिल्ला सभापतिबाट बर्खास्त गरी विधानबमोजिम नयाँ सभापति चयन गरियोस्,’ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर सिंहलाई कारबाहीका लागि पछिल्लो नौ महिनाको बिचमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार दोस्रोपटक दर्ता भएको एकै व्यहोराको पत्र हो यो । सभापति शेरबहादुर देउवानिकट सिंह वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट समेत सजाय पाएपछि पनि जिल्ला सभापतिकै हैसियतमा सक्रिय छन् । सर्लाहीकै तत्कालीन मनुस्मारा सिँचाइ आयोजना प्रथम चरणको जल उपभोक्ता समिति अध्यक्ष रहँदा सिंहले वन मासेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनीविरुद्ध कैद र जरिवाना सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गएकामा गत वर्ष १५ फागुनमा विशेषकै फैसला आंशिक सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले ९ महिना कैद तोकेकोमा सर्वोच्चले चार महिना १५ दिन कायम गरेको थियो भने एक करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने विशेषकै निर्णय सदर गरेको थियो ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टी सदस्यता कायम नरहने पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्थाबारे पदाधिकारीहरूलाई पटक–पटक भेटेरै पनि जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको सर्लाही कांग्रेसका उपसभापति नवीनप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘हामीले भन्न बाँकी कोही पदाधिकारी छैनन् । सभापति, दुवै उपसभापति र दुवै महामन्त्रीलाई पटक–पटक भन्यौँ । तर, नेतृत्व नै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँगको भेटमा हुन्छ, गर्दै छौँ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नुहुन्छ । जसलाई भेटे पनि केही भएन । विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर भन्न पनि कति दुःख पाइयो ।’
गत २७ चैतमा सर्लाहीबाट उपसभापति अधिकारी र सर्लाही क्षेत्र नं. १ का सभापति हरिबहादुर लुंगेलीलगायतको टोलीले सभापति देउवालाई भेटेर २६ जनाको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएको थियो । त्यसपछि समेत काठमाडौं आएको सर्लाही कांग्रेसको टोलीले सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीहरूदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मलाई भेटेर फर्किएको थियो । तर, उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय आएन, जब कि सिंह निरन्तर पार्टी नेतृत्वको सम्पर्कमै छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उनले चार महिना १५ दिन कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । एक करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगोबापतको रकम भने बुझाए÷नबुझाएको जानकारी नभएको सर्लाही कांग्रेसका पूर्वसभापति लक्ष्मण रायले बताए । सर्वोच्चको फैसलापछि जिल्ला पार्टीले केन्द्रलाई नयाँ सभापति चयनको प्रक्रिया थाल्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपछि पनि केही काम नहुँदा नेतृत्व सिंहको संरक्षणमा उभिएको उनको आरोप छ ।
‘रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको आरोप लाग्नेबित्तिकै सबै पद गयो । आरोप लागेसँगै रास्वपाले कार्यबाहकको जिम्मेवारी तोकेको छ । हाम्रो पार्टीको विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि नेतृत्व भ्रष्टाचारीको संरक्षणमै लागेकोे छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री एनपी साउदको प्रमुख आतिथ्यमा १८ मंसिरमा सर्लाहीको मलंगवामा भएको कार्यक्रममा सिंहले जिल्ला सभापतिको हैसियतमा अध्यक्षता ग्रहण गरेका थिए
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने अदालतले दोषी ठहर गरेसँगै सिंह पार्टी जिम्मेवारीमा नरहेको दाबी गरे । उपसभापतिलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिएको प्रवक्ता महतको दाबी छ । ‘फैसलासँगै उपसभापतिलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइसकिएको छ । तर, केही स्थानमा अझै पनि आफूलाई जिल्ला सभापति नै रहेको भनेपछि साथीहरूको कम्प्लेन आएको हो,’ उनले भने । जब कि उपसभापति अधिकारी स्वयं आफूलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी प्राप्त नभएको बताउँछन् । ‘मलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । उहाँ (सिंह) आफैँ जिल्ला सभापतिको हैसियतमा कार्यक्रम गर्दै आउनुभएको छ । पार्टीको विशेष अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद सहभागी कार्यक्रममा पनि उनी नै अध्यक्ष थिए,’ अधिकारीले भने ।
गत १८ मंसिरमा कांग्रेस सर्लाहीले सयदिने अभियान थालेको थियो । जिल्ला कार्यसमिति सर्लाहीको आयोजनामा सदरमुकाम मलंगवामा औपचारिक रूपमा अभियानको सुरुवात गरिएको थियो । जसमा सभापतिकै हैसियतमा सिंहले अध्यक्षता गरेको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद प्रमुख अतिथि थिए । कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य गोविन्दबहादुर साह, प्रदेश प्रतिनिधिका रूपमा मधेश प्रदेश उपसभापति चन्द्रशेखर यादव, पूर्वजिल्ला सभापति नागेन्द्र कुमार, मधेश प्रदेश सभा सदस्य जंगीलाल रायलगायत उपस्थित थिए । पूर्वजिल्ला सभापति राय दिवंगत नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०१औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा सोमबार नवलपुर वृद्धाश्रममा आयोजित कार्यक्रममा पनि सिंह सभापतिकै हैसियतमा सहभागी भएको दाबी गर्छन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार सिंह जिल्लामा सभापतिकै हैसियतमा कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधि, मधु आचार्यलगायत सहभागी कार्यक्रममा समेत सिंह सहभागी भएका थिए ।
अब भने जिल्ला नेताहरूले सिंहलाई कारबाही नभए धर्नालगायत दबाब थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘गलत आचरण तथा नैतिक पतन भएका भ्रष्ट व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिँदा सिंगो संगठन नै धराशायी हुनेछ । साथै, यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेस पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले कारबाही नगरी संरक्षण दिइरहेको हाम्रो बुझाइ छ । अतः सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयन होस्,’ मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा पटक–पटक औपचारिक, अनौपचारिक तरिकाले जानकारी गराइसकेका छौँ । यस विषयमा केन्द्रीय कार्यालय गम्भीर भएर सिंहलाई बर्खास्त नगरे केन्द्रीय कार्यालयमै धर्ना दिने, रिले अनशन बस्नेजस्ता कार्यक्रम गर्नेछौँ ।’
कांग्रेस विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन भन्छ– भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि पार्टी सदस्य हुन अयोग्य
‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएमा पार्टी सदस्यता नरहने,’ कांग्रेस विधानको परिच्छेद २ को दफा १३ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ३ को (ख) मा दलको सदस्यताबारे व्यवस्था छ । ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको,’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सर्लाही सभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सर्वोच्चबाटै भ्रष्टाचार ठहर हुँदा पनि पदमै बहाल छन् ।
सभापतिदेखि महामन्त्रीसम्मलाई पटकपटक भेटेर पदमुक्त गर्न भन्यौँ, तर नेतृत्व नै संरक्षणमा लागेको छ : नवीनप्रसाद अधिकारी उपसभापति, सर्लाही कांग्रेस
भ्रष्टाचार ठहर भइसकेको व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्नुस् भनेर हामीले भन्न बाँकी कोही पदाधिकारी छैनन् । सभापति, दुवै उपसभापति र दुवै महामन्त्रीलाई पटक–पटक भन्यौँ । तर, नेतृत्व नै भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेको छ । हामीसँगको भेटमा हुन्छ, गर्दै छौँ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नुहुन्छ । जसलाई भेटे पनि केही भएन । विधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर भन्न पनि कति दुःख पाइयो ।
