फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोग नयाँ संसदमा लैजाने सहमति 

चालू संसदमा आएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै कार्यकाल सकिए नयाँ संसद्मा लैजाने सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा टुंगो नलागेको महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्मा लैजाने सहमति जुटेको समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले बताए । 

समिति बैठकमा केसीले संसद्को कार्यकाल सकिएर थाती रहेको महाभियोग प्रस्तावलाई नयाँ संसद्बाट टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘अघिल्लो संसद्ले महाभियोग लगायो । अवधि सकियो । अर्काे संसद्ले गर्न नपाउने हो भने यसै रोकिने भयो । त्यसैले अर्काे संसद्ले छिनोफानो गर्न पाउनुपर्छ,’ व्यक्तिगत धारणा भन्दै उनले प्रस्ताव राखे ।

केसीको प्रस्तावमा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत, कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू र नगिना यादव, जसपाका प्रदीप यादव, लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले समर्थन गर्दै अर्काे संसद्मा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

सांसद बडूले संसद्को कार्यकाल सकिने वेलामा आएको महाभियोग अर्काे संसद्मा जाने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘महाभियोग पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएको छ । संसद्को कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि महाभियोग आयो भने के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले एउटा संसद्मा आएर नटुंगिएको महाभियोग अर्को संसद् आइसकेपछि टुंगो लाग्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखौँ । पछि आउने संसद्बाट भए पनि महाभियोग टुंगो लगाउनुपर्छ ।’ कांग्रेसकै यादवले नियमावलीमा निष्क्रिय हुने नलेखिएकाले प्रस्ताव अर्काेमा लान सकिने धारणा राखिन् ।

एमाले सांसद श्रेष्ठले नयाँ संसद्ले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे । माओवादीका बस्नेतले प्रतिनिधिसभा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भएकाले नयाँ आएपछि महाभियोग प्रस्ताव स्वतः सर्ने धारणा राखे । ‘विधेयक सरकारले निर्माण गर्ने हो । महाभियोग प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति हुन्छ । अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको हिसाबले अघिल्लोमा टाइम पुगेन भने पछि आउनेमा लिएर छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हामीले यो अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

जसपाका यादवले थपे, ‘सभापतिजीले भनेको कुरा ठीक छ । अर्काे संसद्मा पेस गरौँ ।’ लोसपाका शुक्लाले संसद्को कार्यकाल सकिएसँगै विधेयक निष्क्रिय हुने भए पनि महाभियोग प्रस्ताव कायमै रहने जिकिर गरे । ‘निष्क्रिय भएको विधेयक परिमार्जित वा त्यत्तिकै प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । तर, महाभियोग लागेको व्यक्तिले त्यत्तिकै छुट पायो भने एउटा सम्भावित दोषीले कानुनी लु पोलको फाइदा उठाएर उन्मुक्ति पाउँछ । त्यसकारण कानुनमा लु पोल भए सच्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो । सच्याएर अर्काे संसद्मा फेरि विचार हुने गरी महाभियोग सार्नुपर्छ,’ उनले भने । 

मस्यौदा समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तीन महिना र प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंग्याउने सहमति भइसकेको छ । तर, निर्धारित समयअगावै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएमा महाभियोग प्रस्ताव जहाँसम्म प्रक्रिया पुगेको छ, त्यहीँबाट नयाँ संसद्मा अगाडि बढाउने कि फेरि सुरुवाती चरणबाट अघि बढाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । साथै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध एक वर्षदेखि अलपत्र महाभियोग प्रस्तावलाई के गर्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । 

सभापति केसीले महाभियोग अर्काे सदनमा लैजाने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको र प्रक्रियाबारे बुधबार टुंगो लगाउने बताए । ‘आज सैद्धान्तिक कुरा भयो । प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपले संसद्मा लानुपर्छ भन्ने कुरा भयो । त्यसका अरू विविध पक्षबारे केही छलफल भएको छैन । भोलिको बैठकमा सबै सक्ने प्रयास छ । फरार सांसद र समितिको विषय पनि टुंग्याउँदैछौँ ।’ 

सभापति केसीका अनुसार मंगलबारको बैठकमा विषयगत समितिको नाम क्षेत्राधिकारमा थप हेरफेर गरिएको छ । संसद् सचिवालयले केही हेरफेरसहित प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा सांसदहरूको सुझावका आधारमा थप हेरफेर गरिएको समिति सचिव एकराम गिरीले बताए ।