तयार हुँदै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा : फरार सांसदलाई निलम्बन गर्न सहमति, सुविधा रोक्नेमा विवाद

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति फरार सांसदलाई निलम्बन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सुरुवातमा संविधान र कानुनले फरार अवस्थाबारे स्पष्ट नगरेकाले नियमावलीमा उल्लेख गर्न नसकिने भनेर पन्छिएको मस्यौदा समिति चौतर्फी प्रश्न उठेपछि बिहीबार व्यापक छलफल गरेर फरार सांसद पनि निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने निचोडमा पुगेको हो । निलम्बन अवस्थामा सेवा–सुविधा पाउने कि नपाउने विषयमा भने विवाद भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सदस्य स्वतः निलम्बन हुने र थुनामा रहेको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावलीमा फरारलाई पनि निलम्बनकै अवस्था मान्न एकमत देखिएका मस्यौदा समिति सदस्यहरू सेवा–सुविधा रोक्ने विषयमा भने विभाजित भएका छन् । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नयाँ नियमावलीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको वा रहने अवस्था (फरार) भन्ने शब्द राखेर निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था गरिने सहमति जुटेको बताए । ‘कैदमा हुनुपर्ने, तर भौतिक रूपमा छैन, जसलाई हामीले फरार भनिरहेका छौं, त्यसलाई कैदमा रहेको वा रहनुपर्ने भनेर दुइटै स्थितिमा निलम्बन हुने हामी सबैको आशय हो । अदालतको फैसलाले त रहनुपर्ने छ । तर, नरहेको स्थितिमा पनि निलम्बन नै हो भन्ने निष्कर्ष छ,’ उनले भने । लेखकका अनुसार सेवा–सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न निरुपण हुन सकेको छैन । उनले थुनामा गइसकेको वा थुनामा जानुपर्ने अवस्थामा निलम्बनमा परेपछि सेवा–सुविधा नपाउने धारणा राखेका थिए । 

लेखकको धारणामा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अभियोग लाग्नेबित्तिकै निलम्बन पर्ने र सेवा–सुविधा पनि रोकिने व्यवस्था गरे यसको दुरुपयोग हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘थुनुवाको हकमा यो लागू हुनुहुँदैन । अहिले त कसैले कसैलाई आरोप लगाएर प्रहरीले सभामुखको आदेश लिएर थुन्न सक्ने भयो । त्यो त निर्दाेष पनि हुन सक्छ ।

भोलि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न जसले जे गर्ने पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बन्दी र फरार हकमा लागू हुनुपर्छ, सुविधा कटौती हुनुपर्छ । फरार कानुनी प्रक्रियामा आउनुपर्‍यो, भागेको हुनुभएन । तर, कोही सांसदलाई फसाएर थुनुवा बनाउन सक्ने भएकाले त्यो त अन्याय हुन्छ ।’ संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले कानुनबमोजिमबाहेक कोही पनि पक्राउ पर्न नहुने र त्यस्तो हुँदा कानुनविपरीत हुने भएकाले शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म निर्दाेष हो भन्ने अनुमान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थुनामा हुँदा निलम्बन हुने र सेवा–सुविधा पनि रोकिनुपर्ने स्पष्ट पारेका थिए । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले फरार सदस्य निलम्बित पनि नहुने र १० वटा बैठकमा लगातार सूचना नदिई अनुपस्थित हुँदा पदमुक्त व्यवस्था आकर्षित नहुने अवस्थाले संसद्को गरिमा घटाउने र सांसदलाई कानुन नलाग्ने, जनतालाई मात्र लाग्ने सन्देश जाने भएकाले नियमावलीमै निलम्बन हुन्छ भन्ने तोकेर जानुपर्ने बताए । 

एमालेका महेशकुमार बर्तौलाले कानुन बनाउने सांसदहरू फौजदारी अभियोग लागिसकेपछि अनुसन्धानमा सहयोग नगरेर फरार रहेको अवस्थामा निलम्बन नहुने र सुविधा पाउने विषय न्यायोचित नभएको बताए । ‘फरार भएकालाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संसद्का पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनले निलम्बनमा परेको सांसदले भत्ता नपाउने, तर पारिश्रमिक पाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो गम्भीर विषय हो । हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ ।’ उच्च नैतिकता र जवाफदेहिता बनाउन नियममै निलम्बनमा परेको सदस्यले कुनै सुविधा नपाउने भनेर लेख्नुपर्ने उनको जोड थियो । 

कांग्रेसका दिलेन्द्र बडूले निलम्बनको अवस्थामा पारिश्रमिक र भत्ता दुवै रोक्नुपर्ने धारणा राखे । ‘कानुनलाई चुनौती दिएर फरार हुने अवस्था गम्भीर हो । फरारको स्थिति अझै बढ्ने लक्षण देखिराखेको छ । त्यही भएर नियमावलीमा बोल्नै पर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतमले सांसदलाई कानुनले नछुने परिकल्पनाबाट फरार हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै अनुसन्धानमा नसघाएर फरार हुनु गम्भीर अवस्था भएको बताइन् । ‘सूचना नदिएर १० पटकसम्म बैठकमा आएनन् भने पदमुक्त हुने, तर फरार हुँदा दण्डित हुने व्यवस्था नियमावलीमा राखेनौँ भने गम्भीर त्रुटि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर फरारको सवालमा गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ ।’ 

 तीन वर्षभन्दा कम सजायमा प्रश्न
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको वा फरार रहेको लेख्नुपर्ने धारणा राख्दै तीन वर्षको अवधिमा प्रश्न उठाए । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेमा निलम्बनमा रहने र सुविधा नपाउने भनेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसले त तीन वर्षभन्दा कम सजाय भए पाउने देखियो । अदालतले एक दिन पनि फैसला गरे मात्र नपाउने हुनुपर्छ । अदालतबाट कैद भइसकेपछि फेरि सांसद हुन्छ ? फौजदारी अभियोगमा ६ महिना कैद भयो अदालतबाट, अनि भोलि प्रधानमन्त्री भइदियो भने ? यो व्यवस्था कहाँबाट आयो ?’ 

तीन वर्षभन्दा कम अदालतबाट सजाय पाएका मान्छे फेरि संसद्मा आउन पाउने र सुविधा पनि पाउने देखिएको भन्दै उनले यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रहरी पक्राउमा फरार हुँदा नपाउने भन्यौँ । तर अदालतले तीन वर्षभन्दा कम सजाय फैसला ग¥यो भने पाउने भयो नि ! यस्तो किन भयो ? फेरि त्यो सांसदलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री पनि बनाउन पाइने भयो । तीन वर्षभन्दा कम भुक्तान गरेर आएपछि त फेरि प्रधानमन्त्री भयो । यो मिलेन । यसलाई सच्याऊँ,’ उनले भने ।

एमालेकी विद्या भट्टराईले फरार प्रवृत्तिका रूपमा विकसित भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीलाई हेरेर अरूले पनि सिक्ने कुरा भइरहेको छ । फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति आरोपित भएर निलम्बनमा परेपछि उसलाई फरार हुने छुट छैन । यो व्यवहार बदल्न केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।